काठमाडौं,यातायात व्यवस्था विभागले प्रतिगोटा करिब एक सय रुपैंया पर्ने गरि १४ लाख ८ सय थान स्मार्ट लाईसेन्स खरिद गर्ने निर्णय गरेको छ । तर, न्यनूतम मूल्यमा खरिद गर्ने प्रस्ताव गरेको एउटा मलेसियन कम्पनीबाट उक्त लाइसेन्स खरिद नगरि त्यसको भन्दा ५ करोड बढी रुपैंया तिर्ने गरि फ्रान्सेली कम्पनीसंग स्मार्ट लाइसेन्स खरिद गरिने भएपछि विभागको निर्णय विवादमा परेको छ ।

विभागले फ्रान्सेली कम्पनी स्मार्ट कार्ड एन्ड सोलुशन एसईएलपीलाई कूल १२ लाख ४ हजार अमेरिकी डलर ९१४ करोड रुपैयाँ०मा १४ लाख ८ सय थान स्मार्ट लाइसेन्स ल्याउन दिने निर्णय गरेको छ । जबकी मलेशियाको कम्पनी आइरिस बर्हाडले भने केवल ८ लाख २६ हजार डलर ९९ करोड ६१ लाख रुपैयाँ० मूल्यमा त्यति परिमाणमा लाइसेन्स दिन सक्ने प्रस्ताव गरेको थियो ।

विभागले गत भदौ दोस्रो साता स्मार्ट लाइसेन्स कार्डका लागि बोलपत्र आह्वान गरेको थियो, जसमा मलेशियाको कम्पनी आइरिस बर्हाड कर्पोरेशन, फ्रान्सेली कम्पनी एसईएलपी र भारतीय कम्पनी मद्रास सेक्युरिटी प्रिन्टर्सले विभागलाई स्मार्ट लाइसेन्स उपलब्ध गराउन सक्ने भन्दै प्रस्ताव हालेका थिए ।त्यसमध्ये मलेशियन कम्पनी आइरिस बर्हाडले सबैभन्दा सस्तो ८ लाख २६ हजार डलर ९९ करोड ६१ लाख रुपैयाँ० मा प्रस्ताव गरेको थियो । तर विभागले उस्ले प्रस्ताव गरेको भन्दा झण्डै ५ करोड बढी तिर्ने गरि फ्रान्सेली कम्पनीलाई ठेक्का दिएको हो ।

यस्ले गर्दा विभागको यो निर्णयमा विवादमा परेको छ । यो निर्णयको पछाडि विभाग र यातायात मन्त्रालयका उच्च अधिकारीहरुको मिलेमतो हुनसक्ने आशंका गरिएको छ ।विभागका अधिकारीहरु भने प्राविधिक र वित्तीय प्रस्तावको आधारमा फ्रान्सेली कम्पनीलाई ठेक्का दिइएको बताएका छन् । ‘तुलनात्मक रुपमा वित्तीय र प्राविधिक प्रस्ताव राम्रो भएको हेरेर राम्रो प्रविधि भएको कम्पनीलाई ठेक्का दिइएको हो । यसमा कुनै अनियमितता भएको छैन’ विभागका एक अधिकारीले जनतापाटीसंग भने ।

उनका अनुसार मलेशियाको कम्पनीले विभागले तोकेअनुसार अपरेटिङ सिस्टमबारे जानकारी नगराएपछि महँगो प्रस्ताव गरेको फ्रान्सको कम्पनीलाई ठेक्का दिइएको हो । तीन महिना भित्र कम्पनीले विभागलाई ती सबै स्मार्ट लाइसेन्स उपलब्ध गराउने बताइएको छ ।स्मरण रहोस् विभागले २०७२ मङ्सिरबाट कागजी लाइसेन्स हटाएर सट्टा स्मार्ट लाइसेन्स वितरण शुरू गरेको थियो ।

२०७६ साउनमा भारतको मद्रास सेक्युरिटी कम्पनीसँग सम्झौता गरी खरिद गरिएको १० लाख स्मार्ट लाइसेन्स मध्ये अब ४० हजारजति मात्र बाँकी रहेकोले तत्कालै खरिद गर्नु पर्ने आवश्यकता रहेको छ । त्यही अनुसार खरिद प्रकृया अगाडि बढाइएको हो । तर, कम मूल्य कबुल गर्ने कम्पनीलाई नदिई बढी कबुल गर्ने कम्पनीलाई छनौट गरिएकोले त्यसबारेमा विवाद उत्पन्न भएमा स्मार्ट लाइसेन्स खरिद कार्य नै रोकिन सक्ने आशंका विभागकै केही अधिकारीहरुले गरिरहेका छन् ।