सुर्खेत, कर्णाली प्रदेश सरकारले अहिलेसम्म ३६ वटा कानुन निर्माण गरेको उपसभामुख पुष्पा घर्तिले वताएकी छन् । बुधवार सुर्खेतको बीरेन्द्रनगरमा समता फाउन्डेशनको आयोजनामा प्रदेशमा वैदेशिक रोजगारका चुनौती र सरोकारवाला पक्षको भुमिका विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उपसभामुख घर्तिले यस्तो कुरा वताएकी हुन्।

प्रदेश सरकारले स्थानिय निकायको लागि ३ वटा कानुन पनि निर्माण गरेको वताइन् । उपसभामुख घर्तिले वैदेशिक रोजगारीको लागि अहिलेसम्म कानुन नवनेर स्थानियलाई अन्यौल सिर्जना भएको र यसको फाइदा विचौलियाहरुले उठाएको वताइन् । कार्यक्रममा बोल्दै यस्तो समस्या समाधानको जिम्मा राज्य र राज्यभित्रका सरोकार निकायले लिनुपर्ने जानकारी दिईन् । आफुहरुलाई जनताले पाँच बर्षको लागि जिताएर पठाएको तर चुनावि प्रतिबद्धता अनुरुप केहि गर्न नसकेको समेत वताइन् ।

सरकार र कानुन संगै सहकार्य गर्दै जानुपर्ने बाध्यता भएकोले आफुहरुलाई केहि अप्ठ्यारो सिर्जना भएको वताइन् । रेमिटान्सले धानेको देशमा वैदेशिक रोजगार सम्बन्धि कानुन नबन्दा रोजगारीको शिलसिलामा विदेश गएका कर्णालीका युवाहरलाई निकै शकस भएको छ । विदेशमा कामको शिलशिलामा काम गर्न गएका युवाहरु केहि कारणवस तलमाथी भए कर्णाली सरकारले केहिपनी सहयोग गर्न नसकेको समेत उपस्थित ब्यक्तिहरुको धारणा रहेको थियो ।

उपसभामुख घर्तिका अनुसार कर्णालीका अधिकांश युवा युवतिहरुको मुख्य आम्दानीको स्रोत विदेश भएकाले वैदेशिक रोजगार सम्वन्धी कानुन वनाउन प्रदेश सरकारलाई यहाँका संघ संस्था तथा सरोकारवालाले घचघच्याउन आग्रह गर्दै आफ्नो तर्फबाट भरपुर सहयोग हुने वताइन् ।
कर्णाली सरकारले कर्णालीको वास्तविक स्थिती अध्ययन गरेर वजेट ल्याइनुपर्ने ,काठमाडौँबाट विज्ञ नल्याएर कर्णालीलाई बुझेको व्यक्तिलाई विज्ञको रुपमा छनौट गरिनुपर्ने कार्यक्रमा उपस्थित स्थानियहरुको भनाई रहेको थियो ।कार्यक्रममा उप-सभामुख घर्ति,कर्णाली प्रदेशसभा सदस्य शुसिल कुमार थापा,कर्णाली प्रदेश सभा सदस्य पद्मा खड्का लगायत नेता कार्यकर्ताको उपस्थिती रहेको थियो ।