काठमाडौं, सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले विभिन्न संवैधानिक आयोगहरूमा भएका नियुक्तिविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा दर्ता गरेको रिटको सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश प्रकाशकुमार ढुंगानाको एकल इजलासले विपक्षीका नाममा कारण देखाउ आदेश जारी गरेको छ ।

ढुंगानाको एकल इजलासले विपक्षी राष्ट्रपति कार्यालय, संवैधानिक परिषदको कार्यालय, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालय, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष गणेश तिमल्सिना, प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरा र संवैधानिक निकायमा नियुक्त भएका पदाधिकारीसहित ३९ जनासँग लिखित जवाफ माग गरेको हो । उक्त मुद्दालाई अग्राधिकार दिन पनि आदेश भएको छ ।

सभामुख सापकोटाले आफ्नो रिटमा संवैधानिक निकायमा नियुक्त पदाधिकारीलाई नियुक्त भएको पदको हैसियतले कुनै निर्णय नगर्न अन्तरिम आदेश माग गरेका थिए । तर सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश दिन भने अस्वीकार गरेको सर्वोच्च अदालतका एक अधिकारीले जानकारी दिए ।सभामुख सापकोटाका तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ता कृष्णप्रसाद भण्डारी, वरिष्ठ अधिवक्ता रमण श्रेष्ठलगायतले बहस गरेका थिए । उनीहरूले संवैधानिक आयोगहरूमा नियुक्तहरूलाई काम गर्नबाट रोक्न माग गरेका थिए । सभामुख सापकोटा गत शुक्रबार रिट निवेदन लिएर सर्वोच्च अदालत गएका थिए ।

संवैधानिक परिषद्ले मंसिर ३० गते विभिन्न आयोगहरूमा ३८ जनालाई नियुक्त गरेको थियो । जसमध्ये दुई जनाले नियुक्ति अस्वीकार गरेका थिए भने चार जनाको योग्यता पुगेको थिएन । सरकारले संवैधानिक परिषदसम्बन्धी अध्यादेश जारी गरेर परिषदमा कायम रहेका बहुमत सदस्यको उपस्थितिमा बैठक बस्न र निर्णय गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको थियो ।

सोअनुसार प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष गणेश तिमल्सिना र प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरा सहभागी परिषद बैठकले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, निर्वाचन आयोग, मानव अधिकार आयोगलगायतका संवैधानिक निकायमा नियुक्ति सिफारिस गरेको थियो ।सो सिफारिस संसदीय सुनुवाईका लागि संसद सचिवालयमा पेश भएकामा सभामुख अग्नि सापकोटाले अवैधानिक रहेको भन्दै फिर्ता पठाई दिएका थिए । त्यसपछि राष्ट्रपतिले सिफारिस व्यक्तिहरुलाई नियुक्ति दिइन् र उनीहरुले सपथ समेत लिइसकेका छन् ।