काठमाडौं, संसद् विघटन विरुद्ध दायर भएका रिटमाथि सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा भएको बहस नसकिएपछि हेर्दाहेर्दैमा राखिएको छ। अर्को सुनुवाइ भोलि बुधवार हुने गरी तोकिएको छ । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा नेतृत्वको संवैधानिक इजलासमा मंगलवार अधिवक्ताहरू शिवकुमार यादव, हर्कबहादुर रावल, शेरबहादुर ढुंगाना, डा। रुद्र शर्मा, चन्द्रकान्त ज्ञवाली लगायतले बहस गरेका थिए ।

रिट निवेदकका तर्फबाट बहस गरेका अधिवक्ताहरूले बहुमतको सरकारलाई प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने कुनै अधिकार संविधानले नदिएको जिकिर गरे । प्रधानन्यायाधीश जबरा नेतृत्वको संवैधानिक इजलासले प्रतिनिधि सभा विघटनविरुद्ध परेका रिट संवैधानिक इजलासले नै हेर्ने आदेश गरेपछि आइतवारदेखि अन्तिम सुनुवाइ भइरहेको छ ।

संवैधानिक इजलासमा प्रधानन्यायाधीश जबरा तथा न्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, अनिलकुमार सिन्हा, सपना मल्ल र तेजबहादुर केसी रहेका छन् । गत पुस ११ देखि सर्वोच्च अदालत, संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइ शुरु भई क्षेत्राधिकार विवादमा बहस भएपछि संवैधानिक इजलासमै सुनुवाइ गरिने भनी यही माघ २ गते आदेश भएको थियो ।