काठमाडौँ, प्रतिनिधि सभा विघटनको सिफारिस अनुमोदन गर्ने निर्णयको बचाउ गर्दै राष्ट्रपति कार्यालय शितल निवासले आइतबार सर्वोच्च अदालतलाई लिखित जवाफ पेश गर्ने भएको छ ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिसमा यही पुष ५ गते राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रतिनिधि सभा विघटन गरेपछि त्यसको विरुद्धमा दर्जन भन्दा बढी रिट दायर भएका छन् । त्यही क्रममा पुस १० गते सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासले १९ गतेसम्म लिखित जवाफ पेश गर्न भनेको थियो । राष्ट्रपति कार्यालयले लिखित जवाफ तयार भएको र आइतबार नै महान्याधिवक्ता कार्यालयमार्फत् पेश गरिने बताइएको छ ।

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरा, न्यायाधीशहरु हरिकृष्ण कार्की, विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, अनिलकुमार सिन्हा र तेजबहादुर केसी रहेको इजलासले सवै विवरण उपलव्ध भएपछि पुस २२ गतेदेखि निरन्तर सुनुवाइ गर्न पनि आदेश दिएको थियो । इजलासले सर्वोच्च अदालतको सहयोगी (एमिकस क्युरी) झिकाउने आदेशसमेत गरेको थियो ।