अध्यादेशविरुद्ध सर्वोच्चमा रिट दर्ता
काठमाडौं, मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले मंगलबार जारी गरेको संवैधानिक परिषद् काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि सम्बन्धी ऐन, २०६६ को पहिलो संशोधन अध्यादेश २०७७ विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता भएको छ। बुधबार अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्यालले अध्यादेशविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट पेश गरेका हुन् ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मन्त्रिपरिषदको बैठकमा जानकारी नभएकै अध्यादेश ल्याएका थिए। प्रधानमन्त्री ओलीले ल्याएको अध्यादेश मंगलबार राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले जारी गरेकी थिईन्। अध्यादेशमा संवैधानिक परिषदको बैठकले निर्णय गर्न आवश्यक पर्ने गणपुरक संख्या घटाइदिएको छ । अब परिषद्मा अध्यक्षसहित तीनजना सदस्य उपस्थित भएमा बैठकका लागि गणपूरक संख्या पुगेको मानिनेछ ।
जबकी साविकको व्यवस्थाअनुसार अध्यक्ष र कम्तीमा ४ जना सदस्यहरु उपस्थित भएमा मात्र बैठकको लागि गणपूरक संख्या पुगेको मानिने व्यवस्था थियो । यो व्यवस्थाअनुसार हाल परिषद् बैठक बस्नका लागि सभामुख, राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष, प्रमुख विपक्षी दलका नेता सबै उपस्थित हुनैपर्थ्यो।
अध्यादेश जारी भएसँगै सत्तारुढ दल नेकपाका कार्यकारी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका सभापनि शेरबहादुर देउवा लगायतका शिर्ष नेताहरुले चर्को विरोध गरिरहेका छन् ।