काठमाण्डौ, अख्तियारका पूर्व प्रमुख आयुक्त दीप वस्न्यातलाई अख्तियारकै उजुरी पछि विशेष अदालतले पक्राउ गरेपछि अब फेरि भ्रष्टाचारका ‘हाई प्रोफाइल’ काण्डहरुको फाइल खुल्ने आशंकामा राजनीतिक र प्रशासनिक क्षेत्रमा विभिन्न चर्चा प्रारम्भ भएको छ । अख्तियारमा अहिले ठूला भ्रष्टाचार काण्डसंग सम्वन्धित करिब डेढ दर्जन मुद्धाहरु विचाराधीन छन् ।

जस्तो कि माओवादी सिविरमा भएका भनिएका भ्रष्टाचारका काण्डहरुको बारेको उजुरी, नेपाली सेनामार्फत भएका विभिन्न विकास निर्माणसंग सम्वन्धित कामहरुमा भएका भ्रष्टाचार, वाइड वडी र सुन तस्करी सम्वन्धि भ्रष्टाचार काण्ड, नेपाल टेलिकम र दूरसंचार प्राधिकरण सम्वन्धि भ्रष्टाचार काण्ड, मुद्रण उद्योग स्थापनाको नाममा गर्न लागिएको ७० करोडको भ्रष्टाचारको काण्ड, कोरोना भाइरस नियन्त्रणको लागि स्वास्थ्य सामाग्रि खरिद गर्दा भएका भ्रष्टाचार, नेपाल ट्रष्टको जग्गा विवादास्पद व्यापारिक समुह यति समुहलाई भाडामा दिंदा गरिएका भ्रष्टाचारका काण्डहरु आदी ।

ती सबै भ्रष्टाचार काण्डसंग सम्वन्धित मुद्धाहरुको फाइल खोलेर अख्तियारले यथार्थपरकरुपमा छानविन गरि मुद्धा दायर गरेमा राजनीति र प्रशासनिक क्षेत्रका पहुंचवाला धेरै व्यक्तिहरु कारवाहीको दायरामा आउने निश्चित छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले भनेझैं सरकारले भ्रष्टाचार प्रति सून्य सहनशिलता अपनाएर यदि अख्तियारलाई स्वतन्त्ररुपमा काम गर्न दिने हो भने स्वंय उनी निकट थुप्रै नेताहरु अख्तियारको कारवाहीको दायरामा पर्ने निश्चित छ ।

जस्तोकि स्वास्थ्य सामाग्रि खरिद प्रकरणमा ओलीका सबैभन्दा विश्वांस पात्र मध्येका एक स्वास्थ्य मन्त्री भानुभक्त ढकाल र विना विभागिय उपप्रधान मन्त्री ईश्वर पोख्रेलको ठाडो संलग्नता देखिएको छ । पोख्रेल यति समुहलाई नेपाल ट्रष्टको सम्पत्ति कौडीको मूल्यमा दिएको घटनामा समेत प्रत्यक्षरुपमा मुछिएका छन् ।त्यस्तै मुद्रण उद्योग स्थापनाको क्रममा गर्न लागिएको ७० करोडको भ्रष्टाचार काण्डको चर्चा अझै सेलाएको छैन । ओलीका सबैभन्दा नजिकका मानिने तत्कालिन संचार मन्त्री गोकुल वास्कोटाको टेप प्रकरण बाहिरिएपछि उनले मन्त्रीबाट राजिनामा दिएका थिए । ७० करोडको लेनदेनको लागि वार्गेनिङ भैरहेको घटना सार्वजनिक भएकोले यसमा लेनदेन नै भयो कि भएन भन्ने नखुले पनि यो काण्डको छानविन गर्नको लागि परेको मुद्धा अख्तियारमा अलपत्र परेको छ ।

अख्तियारले स्वतन्त्र ढंगले छानविन गर्ने हो भने धेरै कुराहरु बाहिर आउन सक्ने अधिकारीहरु बताउंछन् । यी सबैभन्दा ठूलो घटना चांही माओवादी शिविरमा भएको भ्रष्टाचार सम्वन्धि प्रकरण हो । तत्कालिन माओवादी शान्ती प्रकृयामा आएर सेना समायोजन प्रकृया अगाडि बढेपछि सरकारले क्याम्पमा रहेका माओवादी सैनिकको भरण पोषणको लागि दिएको अर्वौं रकम नेकपा अध्यक्ष पुष्प कमल दाहालसहितका तत्कालिन माओवादीका उच्च नेताहरुले भ्रष्टाचार गरेको आरोप लाग्दै आएको छ । त्यस्तो आरोप विगतमा माओवादी आन्दोलनमै लागेका नेता कार्यकर्ताहरुले समेत लगाउंदै आइरहेका छन् र त्यसबारेको मुद्धा अख्तियारमा परेको छ । यो मुद्धाको यथार्थ परकरुपमा छानविन भएमा त्यसबाट अध्यक्ष प्रचण्ड लगायतका धेरै नेताहरुमाथि मुद्धा दायर हुने अवस्था रहेको जानकारहरु बताउंछन् ।

त्यहीकारण पनि अहिले अख्तियार तात्नुलाई अर्थपूर्णरुपमा लिइएको छ । किनकी यतिबेला नेकपा भित्रको विवाद उत्कर्षमा पुगेको छ र त्यसमा ओली प्रचण्ड बीच वारपारको लडाई चलिरहेको बेला अख्तियारले कथंकदाचित माओवादी सेनाको शिविरमा भएका भनिएका भ्रष्टाचारका काण्डहरुको फाइल खोल्यो भने त्यसबाट प्रचण्डका सामु अहिलेसम्मकै सबैभन्दा ठूलो चुनौति खडा हुनेछ । त्यही बुझेर ओलीकै निर्देशनमा अख्तियार ‘जागेको’ चर्चा पनि राजनीतिक तथा प्रशासनिक क्षेत्रमा शुरु भएको छ ।

वाइडवडी लगायतका भ्रष्टाचारका अधिकांश ठूला घटनामा काग्रेंस सभापति शेर वहादुर देउवा र उनकी पत्नी आरजु राणाको प्रत्यक्ष संलग्नता देखिएको छ । २०४८ पछि पछि भएका ठूला भ्रष्टाचारका काण्डमा संभवतः कुनै त्यस्तो एउटा काण्ड छैन, जस्मा देउवा दम्पत्तिको संलग्नता नदेखिएको होस् । त्यसैले भ्रष्टाचारको छानविनको कुरा गर्ने वित्तिकै देउवा र कांग्रेस नेतृत्व स्वतः रक्षात्मक हुने गरेको छ । अहिले सरकार विरुद्ध कांग्रेसले आन्दोलन शुरु गरेकै बेला सो पार्टीका उपसभापति विजय गच्छेदारको प्रत्यक्ष संलग्नता देखिएको वालुवाटार काण्डमा अख्तियारको उजुरी पछि अख्तियारका पूर्व प्रमुखलाई थुनेर नेपाली कांग्रेसलाई समेत तह लगाउन खोजिएको स्पष्ट हुन्छ ।