संविधानको धारा २९४ (१) मा संवैधानिक निकायले आफूले गरेको काम कारवाहीको वार्षिक प्रतिवेदन राष्ट्रपति समक्ष पेस गर्ने व्यवस्था छ । प्रतिवेदनमा आ.व. २०७६/२०७७ मा परेका उजुरी, ती उजुरीउपर भएका छानविन, अनुसन्धान वितरण, सरकारलाई गरेका सिफारिस तथा मानव अधिकार संरक्षण र सम्वर्धनका लागि भविश्यमा गर्नुपर्ने सुधार सम्बन्धी विवरणहरू समावेश गरिएको छ ।