काठमाडौं, सर्वोच्च अदालतले कोरोना परीक्षण निःशुल्क गर्न सरकारलाई आदेश दिएको छ। न्यायाधीश आनन्दमोहन भट्टराई र टंकबहादुर मोक्तानको संयुक्त इजलासले असोज १५ गते गरेको फैसलाको मंगलबार सार्वजनिक पूर्णपाठमा कोरोना परीक्षण निःशुल्क गर्न आदेश दिएको हो।

अधिवक्ता केशरजंग केसी र लोकेन्द्र ओलीको रिटमाथि सुनुवाई गर्दै सर्वोच्चले परीक्षणका लागि गएका व्यक्तिको अनिवार्य कोरोना परीक्षण गराउन पनि आदेश दिएको छ।

फैसलामा सरकारले कोभिड–१९ सरुवा रोग भएको स्वीकार गरेकाले यसको सबै प्रकारको उपचार र परीक्षण निःशुल्क हुनुपर्ने उल्लेख गरिएको छ।

भिसा प्रयोजनका लागि गएका व्यक्तिको पनि अनिवार्य र निःशुल्क परीक्षण गर्न आदेश दिइएको छ। त्यस्तै फैसलामा निजी अस्पताल नाफामुलक भए पनि सरकारले दिएको शुल्कको निर्देशनलाई पालना गरेर अगाडि बढ्नुपर्ने जनाइएको छ।