दाङ, प्रदेश ५ को स्थायी राजधानीको रुपमा प्रस्तावित राप्ती गाउँपालिका भित्र मन्त्रालयहरु स्थापना गर्न पुग्नेगरी सरकारी जग्गाको खोजी भैसकेको गाउँपालिकाका अध्यक्ष नुमानन्द सुवेदीले बताएका छन् ।

राजधानी स्थापनाको लागी सरकारी जग्गा र पूर्वाधारको अभाव नहुने सुवेदीले बताए। ‘हामीसँग एक हजार बिगाह जग्गा छ । त्यो जग्गाको सम्भाव्यता अध्ययन पनि भएको छ’ उनले भने, ‘तत्काल प्रदेशसभा, मन्त्रालय र क्वाटरहरु राख्न सकिने संरचना पनि छ । त्यसको लागि प्राविधिक शिक्षालयको व्यवस्थापनको लागी पूर्वाधार बनाउनुपर्ने हुन्छ ।’

तत्काल प्रदेशसभा बैठक बसाल्न सक्ने, मन्त्रालय स्थापना गरेर प्रशासकिन कामहरु अघि बढाउन पूर्वाधार अभाव नहुने उनले दाबी गरे ।राप्ती प्राविधिक शिक्षालय १६ बिगाह क्षेत्रफलमा भैलिएको छ । ठूलो हलसहित मन्त्रालय स्थापना गर्न सकिने पक्कि संरचना यहाँ रहेको छ ।
२०५० सालमा २२ वटा पक्की भवनसहित तीन सय मान्छे अटाउन सक्ने पूर्वाधार यहाँ छ ।

प्रदेशको राजधानी राख्न विकल्प दिएर राप्ती प्राविधिक शिक्षालयको संरचना प्रयोग गर्न सकिने शिक्षालयका प्रमुख मोतीलाल चौधरीले बताए । ‘राज्यको सम्पत्ति हो । राज्यले चाह्यो भने प्रयोग गर्न सक्ने भयो । यहाँ ८ सय विद्यार्थी अध्ययनरत छन् । विद्यार्थीको भविस्य नविग्रनेगरी विकल्प दिएर संरचना प्रयोग गर्न सकिन्छ’ चौधरीले भने, ‘मन्त्रालय र प्रदेशसभा राख्न सक्ने संरचना हामी कहाँ छ ।’ शिक्षालयमा अहिले कोरोना उपचारको लागी आइसोलेशन केन्द्र राखिएको छ ।

प्रदेश राजधानीको बहस सुरु भएपछि धेरैको चासो शिक्षालयमा केन्द्रित भएको छ । तर, प्रदेशको राजधानी नयाँ संरचना बनाएर अघी बढाउने परिकल्पना गरिएको छ ।

शुक्रबार प्रदेशसभा बैठकमा आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री कुलप्रसाद केसीले दाङको राप्ती गाउँपालिका, गढवा गाउँपालिका र अर्घाखाँचीको शितगंगा नगरपालिका राप्ती नदीको किनार राप्ती उपत्यका देउखुरीमा प्रदेशको स्थायी राजधानी बनाउने प्रस्ताव पेश गरेका हुन । स्थायी राजधानीको प्रस्ताव दर्ता भए संगै देउखुरी उपत्यकामा अनौपचारीक छलफल र अडकलबाजीहरु सुरु भएका छन्।