नेपालगन्ज, नेपाल निजामती कर्माचारी युनियन (संघ) बाँकेले सरकारले आधिकारिक ट्रेड युनियनको चुनाब स्थगन गरेको भन्दै बाँकेका प्रमुख जिल्ला अधिकारी समक्ष ज्ञापनपत्र बुझाएको छ ।बिहिबार संघको जिल्ला कार्य समितिको तर्फबाट संघका अध्यक्ष नगेन्द्र बहादुर शाही लगायतको टोलिको घोषित आधिकारिक ट्रेड यूनियनको चुनाब स्थगित गरेको प्रती आपत्ति जनाउदै बाँकेका प्रमुख जिल्ला अधिकारी राम बहादुर कुरूवाङ्ग मार्फत नेपाल सरकार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई ज्ञापनपत्र बुझाएको हो ।संघले घोषित रुपमा आधिकारीक ट्रेड युनियनको चुनाव विनाकारण र हतासमा स्थगन गरेर सरकारले सत्ताको उन्मादमा राज्यसत्ताको दुरुपयोग गरेको आरोप समेत लगाएको छ । साथै निर्वाचन रोकिनु विधिको शासन विपरित र लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यता विपरितको कार्य भएको पनि जनाएको छ ।

संघका जिल्ला अध्यक्ष नगेन्द्र बहादुर शाहीद्धारा हस्ताक्षरित ज्ञापनपत्रमा भनिदएको छ, ‘नेपाल सरकारको निर्णयानुसार निजामती कर्मचारीहरुको आधिकारिक ट्रेड युनियनको दोश्रो निर्वाचन असोज २४ गते तोकि सम्पूर्ण जिल्ला र विभागीय इकाइहरुमा निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय स्थापना गरी निर्वाचनको सम्पूर्ण तयारी पुरा भैसकेको अवस्थामा नेपाल सरकारको मन्त्रिपरिषद्को असोज ६ गतेको निर्णयानुसार प्रस्तावित निर्वाचन हठात्
बिनाकारण स्थगित गरेको निर्णयले नेपाल निजामती कर्मचारी यूनिय (संघ) आश्चर्यचकित र स्तब्ध भएको छ ।’

त्यस्तै ज्ञापनपत्रको अघाडी लेखिएको छ,’निर्वाचन घोषणा हुँदा, प्रमुख निर्वाचन अधिकृत लगायतमा मनोनयन गर्दा नेपालको संघीय राजधानी लगायत देशभर निषेधाज्ञा जारी थियो । अहिले सबै कर्मचारीहरुलाइ कार्यालयमा उपस्थित हुन र निषेधाज्ञा हटेको छ । यस्तो अवस्थामा सरकारले बदनियत राखेको प्रष्ट हुन्छ । पेशागत संगठनका रुपमा आफ्नो प्रतिनिधि चयन गर्ने अवसर आउँदा आम कर्मचारी उत्साहित भइ तयारी रहेको अवस्थामा निर्वाचन रोकिंदा आम कर्मचारी दुःखित छन् ।’

साथै निजामती क्षेत्रमा समेत लोकतान्त्रिक पद्धतीमा आँच आउने कार्य कहिंकतैबाट हुनु हुँदैन । कसैको आन्तरिक समस्या निर्वाचन प्रकृया अवरुद्ध हुने कारण बन्न दिनुहुदैन र सरकारले शक्तिको उन्मादमा राज्यसत्ताको दुरुपयोग गर्नुहुँदैन । निर्वाचन रोकिनु विधिको शासन विपरित र लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यता विपरित कार्य हो । प्रमुख निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय र प्रमुख निर्वाचन अधिकृत समेतसंग राय सुझाव नलिई गरिएको निर्णय लज्जासपद र अस्वाभाविक भएको पनि बताएको छ ।’

त्यस्तै निर्वाचनमा पछिल्लो समयमा लोकसेवाबाट सिफारिस भएका किताबखानामा पद दर्ता रहेका र स्वास्थ्य, संशद सेवा लगायतका कर्मचारीहरु समेतलाई निर्वाचनमा भाग लिन पाउने व्यवस्था मिलाइ निर्वाचनको प्रकृया अविलम्ब सुचारु गर्न जोडदार माग गर्दछौ । मन्त्रिपरिषद् बैठकले निर्वाचन रोक्ने तर मिति घोषणा नगरी निर्वाचनलाई अन्योलताको भूमरीमा फसाएको कुरामा युनियन (संघ) जिल्ला कार्यसमिति खेद व्यक्त गर्दछ ।’

ज्ञापनपत्रको अन्तमा भनिएको छ, ‘निर्वाचनको बिकल्प फेरि पनि निर्वाचन भएकोले लोकतान्त्रिक मान्यता र संस्कार अनुरुप अविछिन्न उत्तराधिकारवाला आधिकारिक ट्रेड युनियनको कानूनि कार्यकाल समाप्त भै सकेको अवस्थामा तुरुन्त निर्वाचन प्रकृया सुचारु गरी निर्वाचन मार्फत नै आधिकारिक ट्रेड युनियनको गठन गर्न युनियन (संघ) जोडदार माग गर्दछ । अन्यथा नेपाल निजामती कर्मचारी युनियन(संघ) ले देशव्यापी रुपमा गर्ने विरोध र सरकारले निर्वाचन विरुद्ध भए गरेका सरकारी निर्णय विरुद्ध हुने कार्यक्रमले पर्ने असरको जिम्मेवारी सरकार स्वयंले नै व्यहोर्नु पर्ने कुरामा ध्यानाकर्षण गराउँदछौ र मुख्य सचिवज्यू मार्फत आधिकारिक ट्रेड युनियनको निर्वाचन प्रकृया सुचारु राख्न अबिलम्ब निर्वाचन गर्न प्रमुख निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय लगायत जिल्ला स्थित निर्वाचन कार्यालय समेत कायम राखिरहन जोडदार ध्यानाकर्षण गराउदँदछौ ।’

सरकारले कोरोना भाइरसको संक्रमण बढिरहेको कारण देखाउँदै आगामी असोज २४ गतेका लागि तय गरिएको निजामती कर्मचारीहरुको आधिकारिक ट्रेड युनियनको चुनाव स्थगित गर्ने निर्णय गरेको गरेको थियो ।

सरकारको उक्त निर्णय प्रति संघले अससहमती जनाउदै नेपाल निजामती कर्मचारी युनियन (संघ)ले केन्द्रमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालयको बिभागिय प्रमुख मार्फत, प्रदेशमा मुख्यमन्त्री कार्यालय मार्फत र जिल्लामा प्रमुख जिल्ला अधिकारी मार्फत ज्ञापनपत्र बुझाउने कार्यक्रम अनुसार बाँकेका प्रमुख जिल्ला अधिकारी मार्फत ज्ञापनपत्र बुझाएको जनाएको छ ।

यस्तो छ ज्ञापनपत्र