सदियौं देखि संविधानसभाबाट संविधान बनाउने नेपाली जनताको मांग र हजारौं वीर सपुतहरुको त्याग र वलिदानीले संविधान त बन्यो तर शासक वर्गको नश्लिय चिन्तन र हेपहा प्रवृतिका कारण मधेसी,थारु ,अादीवासी जनजाती, अल्पसंख्यक, दलित तथा महिलाहरुले विभिन्न मांग राखी असन्तुष्टि राख्दा राख्दै शासक वर्ग द्वारा एकलौटी ढंगले संविधान घोषणा गरियो । उत्पिडित राष्ट्रियताका रगतसंग तपतिएको संविधान नेपाली जनतालाई एक ठाउँमा उभ्याउनु पर्ने हो तर दुर्भाग्य नागरिक दुई खेमामा विभाजित भयो ।

संविधानका विभिन्न बुदामा रहेको राजनीतिक मतभेदलाई सम्बोधन गर्न सत्तामा पुग्नका लागि विभिन्न चरणमा विभिन्न राजनीतिक दलले संविधान संशोधन गर्ने प्रतिवद्धता जनाए पनि विभिन्न वहानामा असन्तुष्ट समुदायलाई शासक बर्गले धोका दिदै अाएका कारण हरेक वर्ष संविधान दिवसका दिन संविधान बनाउँदा आफ्ना चासो सम्बोधन नभएको भन्दै उत्पिडित राष्ट्रियताहरुले असन्तुष्टि पोख्दै संविधानको विरोध गर्दै अाएका छन ।

अन्तरराष्ट्रिय जगतलाई अाफु नेतृत्वको सरकार दुई तिहाई बहुमतको सरकार भएको देखाउन औचित्य र आवश्यकताका आधारमा संविधान संशोधन गर्न सकिने भनी बर्तमान सरकारका प्रधानमन्त्री के.पी. शर्मा वलीले समेत संविधान संशोधन गर्ने प्रतिबद्धता जनाई दुई बुँदे सहमति गरी तत्कालिन समाजवादी पार्टीलाई सरकारमा सहभागी गराईयो तर संविधान संशोधनको कुरा गर्दा प्रधानमन्त्रीको रवैया र अपमानित ब्यवहारका कारण सरकारवाट बाहिरिन बाध्य बनाईयो र समाजवादी पार्टी सरकारवाट बाहिरियो ।

संविधान संशोधन गर्ने बहानामा पाँच बर्ष वितिसक्दा समेत जनताको विरोध र असन्तुष्टिका बावजुद सरकार सेना र प्रहरीको अाडमा हथियारको भरमा संविधान दिवश मनाउँदै अाएको छ भने उत्पिडित राष्ट्रियताहरु अादीवासी , जनजाती , मधेसी , थारु लगायतका समुदायले निरन्तर उक्त संविधानको विरोध जनाउँदै अाएका छन । जसले गर्दा मुलुकमा गंभिर दुर्घटना न निम्तिएला भन्न सकिँदैन । एकातिर असन्तुष्ट समूहले संविधान संसोधनको मुद्दालाई राजनीतिक शक्ति आर्जनको हतियार बनाइ सघर्षरको मैदानमा रहेका छन भने सत्ताधारी दल र प्रमुख प्रतिपक्ष दलले समेत संविधानमा रहेको त्रुटी सच्याएर जाने कुरामा सहमत भएपनि संविधान संशोधन गर्न तयार देखिन्न । हरेक वर्ष संविधान जारी भएकै दिन कसैले दीपावली मनाउँछन भने कसैले ब्ल्याक आउट भन्दै व्यापक रुपमा विरोध जनाउँदै अाएका छन। संविधान निर्माण भए देखि नै तराई मधेशमा संविधान संसोधनका लागि निरन्तर असन्तुष्टि पोखिएता पनि संविधान संसोधनका सम्वन्धमा कुनै ठोस प्रयास भएको देखिदैन ।

सरकारले कालापानी –लिम्पियाधुरा सहितको नयाँ राजनीतिक–प्रशासनिक नक्सा जारी गरे सँगै संसदमा संविधान संशोधन विधेयक दर्ता गराएको थियो । निशान छापमा अंकित नक्सा परिमार्जन गर्ने उद्देश्यले संशोधन प्रस्ताव दर्ता गरेपछि प्रस्तावमा आफ्ना मुद्दा नसमेटिएको भन्दै जनता समाजवादी पार्टी ( राजपा र समाजवादी पार्टी ) ले संसदमा संविधान संशोधन विधेयक दर्ता गराएका थिए । गैरसरकारी विधेयकका रूपमा संघीय सांसद सचिवालयले नेपालको संविधानलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक दर्ता गर्दै गर्दा प्रस्तावकले पहिचान पक्षधर र उत्पिडित आमजनसामुदायको हक अधिकारको सुनिश्चितता नगर्ने धाराहरु संसोधनको माग गरेका थिए त्यत्तिमात्र नभई संघीयताको मर्म र भावनाअनुरूप पहिचान सहितको संघीयताका लागि मार्गप्रशस्त गर्ने, विशेष संरचना निर्माणका लागि संघीय आयोग बनाउने, प्रदेशको क्षेत्राधिकार , अवशिष्ट अधिकार , समानुपातिक समावेशीकरण , बहुभाषिक नीति, वैवाहिक नागरिकता, गोर्खा सेनाको नागरिकताको निरन्तरता, संघीय न्यायपालिका, संवैधानिक अदालत, भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि लोकपालको व्यवस्था जस्ता विषय उठाएका थिए । त्यसैगरी संविधानको धारा ६, धारा, ७ (१), धारा ११ (६), धारा १४, धारा ३८ (४), धारा ६६ (४,५), धारा ५८, धारा ७०, धारा ८६ (२), धारा ९१ (४), भाग ११, धारा १३७ (१), धारा २१५ (९), धारा २७४ (४,५,६,७,८), धारा २८२ (१), धारा २८३, धारा २८३ क, धारा २८७ (६) क१, धारा २८७ क, धारा ३०६ (१) ट, अनुसूची ५ र अनुसुची ६ लाई संशोधन गर्नु पर्ने मांग राखि संविधानलाई सबैको सर्व स्वीकार्य बनाउन जनता समाजवादी पार्टीले संविधान सशोधन विधेयकको रुपमा संसदमा दर्ता गराएको थियो ।

संविधानमा मूलतः मधेसी, आदिवासी जनजाति, थारूले त्यसमा असहमति जनाउने थुप्रै ठाउँ छन्, सँगसँगै भाषागत रूपमा पनि कतिपय दोहोरिएका, कतिपय दोहोरो अर्थ लाग्ने खालका शब्द परेको जसले गर्दा संविधानमा शब्द–शब्दमा मुद्दा परेर अल्झिने र लेखिएका कुरा कार्यान्वयन नहुने गम्भीर खतरा रहेको छ । तसर्थ समयमै संविधान संसोधन गरेर यसलाई सर्वस्वीकार्य बनाउनुपर्नेमा विभिन्न सरोकारवालाहरुको जोड रहेको छ । यदि संविधानका त्रुटि नहटाउने हठले संविधान एउटा गतिशील दस्ताबेज हो र समयानुकूल परिवर्तन हुनुपर्छ भन्ने मान्यतालाई अस्वीकार गरियो भने देशमा अर्को मुठभेड निम्त्याउन सक्ने खतरा रहेकोले संविधानका अपूर्णतालाई पूरा गर्ने गरी छिटो संविधान संशोधन गरिनुपर्छ ।

जनताको आवश्यकतालाई समयको मागअनुसार परिवर्तनको गतिलाई अगाडि बढाउनका लागि न्याय, समानता वा विकासलाई यथोचित ढंगले परिमार्जन गरी संविधान संशोधन गर्न आवश्यक पनि छ । संविधान अपरिवर्तनशील र असंशोधनीय चिज भने पक्कै होइन । स्थिरता र स्थायीत्वका नाममा अपरिवर्तनशील विषय हुनै सक्दैन । संविधान संशोधनका लागि हामी सबै खुला मनले लागेनौ भने भविष्यमा संविधान नै फेलिएर हुन सक्ने संभावना बढेर गएको छ । साथै समयमा राज्यले ध्यान पुर्याउन नसके विभिन्न चुनौतीको सामना र खतरा निम्तिना सक्छ ।