काठमाडौं । नेकपामा पार्टीका दुई अध्यक्षले स्थायी समिति बैठकमा पेस गर्ने साझा प्रस्तावमा वरिष्ठ नेता माधव नेपालले आलोचनात्मक टिप्पणी गर्ने भएका छन्। प्रधानमन्त्री एवं अध्यक्ष केपी ओली र अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले अध्यक्षद्वयको कार्यविभाजन तथा कार्याधिकार स्पष्ट गर्ने, संघदेखि प्रदेशसम्मका मन्त्रिमण्डल पुनर्गठन गर्ने र राजनीतिक नियुक्ति पार्टीभित्रको छलफलका आधारमा मात्रै गर्नेलगायत विषयमा साझा प्रस्ताव तयार पारेका छन्। यस्तै कतिपय वैचारिक राजनीतिक पक्षका विवादलाई एकता महाधिवेशनमा लगेर टुंगो लगाउने समझदारीका साथ साझा प्रस्ताव तयार पारेपछि नेता नेपालले प्रस्तावमाथि आलोचनात्मक टिप्पणी गर्ने भएका हुन्।

उनले पार्टी एकताको ५ महिनायता निरन्तर उठाउँदै आएको पार्टी विद्यमानको धारा ४६ (क)मा उल्लिखित व्यवस्थाअनुसार एक व्यक्ति एक मुख्य जिम्मेवारी लगायतका विषय प्रस्तावमा समेटिन नसकेको भन्दै त्यसमा आलोचनात्मक टिप्पणी राख्न लागेका हुन्। उनले यसको बारेमा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाललाई बिहीबार नै भेट गरी जानकारी गराइसकेका छन् भने साँझ आफू निकट केही स्थायी समिति सदस्यसँग पनि अलग्गै परामर्श गरेका छन्।

ओली र दाहालले गत वैशाखयता पार्टीभित्र चर्किंदै आएको विवाद समाधानका लागि सुझाव दिने गरी गत साउन ३० मा महासचिव विष्णु पौडेलको संयोजकत्वमा ओली, दाहाल र वरिष्ठ नेता नेपाल निकट दुई/दुई नेता सम्मिलित समस्या समाधान सुझाव कार्यदल गठन गरेका थिए। त्यही कार्यदलले भदौ ६ मा बुझाएको प्रतिवेदनमा सचिवालय सदस्यले दिएका सुझावसम्मलाई केही समेटेर बुधबार दुई अध्यक्षले स्थायी समिति बैठक मैजारो गर्ने गरी १५ पृष्ठ लामो साझा प्रस्ताव बनाएका थिए।

त्यसमा नेपालले आफूले उठाउँदै आएको एक व्यक्ति एक जिम्मेवारीका विषय नसमेटिएको लगायत कतिपय विषय अस्पष्ट र अमूर्त रहेको भन्दै मौखिक रूपमै आलोचनात्मक टिप्पणी गर्ने तयारी गरेका हुन्। बिहीबार बिहान उनले अध्यक्ष दाहालको खुमलटारस्थित निवासमै पुगेर झन्डै एक घण्टा छलफल गरी आफूले लिखति रूपमा कुनै असहमति नल्याउने तर आफूले उठाएका र सम्बोधन हुन नसकेका विषयलाई भने उठाउने जानकारी गराएका थिए। बिहान दाहालसँग संवाद गरेका नेता नेपालले साँझ भने कोटेश्वरस्थित आफ्नै निवास छेउमा रहेको वन पैदावार समितिको कार्यालयमा स्थायी समिति सदस्य भीम रावल, अष्टलक्ष्मी शाक्य, गोकर्ण विष्ट, भीम आचार्यलगायत नेतासँग छलफल गरेर आफूले राख्ने विषयवस्तुबारे परामर्श गरेका थिए।

नेपालले १८ भदौमा कार्यदलको प्रतिवेदनमा पनि १५ बुँदामा केन्द्रित रहेर प्रश्न उठाएका थिए। कार्यदलको प्रतिवेदन अस्पष्ट र अमूर्त रहेको भन्दै उनले प्रतिवेदन सच्याउन जरुरी रहेको तर्क गरेका थिए। नेपालले उठाएका केही विषयलाई अहिले दुई अध्यक्षको प्रस्तावमा समेट्ने प्रयास गरे पनि मूर्त र ठोस रूपमा भने समेटिएको छैन। नेपालले उठाउँदै आएको एक व्यक्ति एक मुख्य जिम्मेवारीको सवालमा प्रतिवेदन अहिले पनि मौन छ। आजको अन्नपूर्ण पोस्ट दैनिकमा समाचार छ ।