राष्ट्रपतिद्वारा मनोनीत गरिने राष्ट्रिय सभाको रिक्त सदस्यमा सत्तासीन नेकपाका नेता वामदेव गौतम मनोनीत हुने पक्का भएको खबर आइरहेको छ। गौतम गत निर्वाचनमा प्रत्येक्ष तर्फबाट प्रतिनिधि सभा सदस्यमा जनमतद्वारा अस्वीकार गरिएका व्यक्ति हुन्। निश्चित कार्यकालसम्मको लागि निर्वाचन हारेका व्यक्तिलाई उहीँ संसदीय कार्यकालमा सांसद मनोनीत गरिनु राजनीतिक बेथितिमात्रै होइन भिमकाय नैतिक पतन हो भन्ने बहस चर्किएको छ।

लोक कल्याणकारी संसदीय व्यवस्थामा दुई सदनात्मक व्यवस्थाको एउटा सर्वव्यापी मान्यता हो, – ‘माथिल्लो सभामा विविध विषयका विज्ञहरू र राष्ट्रिय जीवनका ख्यातिप्राप्त व्यक्तित्वहरू समेट्नु।’ संसदीय व्यवस्थामा समेत दलीय राजनीतिमा नरहेका तर राष्ट्रिय विमर्शमा सार्थक अभिमत जाहेर गर्न सक्नेहरूबाट समेत संसदीय पद्धतिलाई लाभान्वित तुल्याउनु यसको एउटा अभिप्राय हो। त्यसैको लागि यो प्रावधान राखिएको हो। तर त्यसमा नेकपाले नैतिक रूपमा आफ्नो अख्तियार दुरुपयोग गरेरै भएपनि गौतमलाई सांसद बनाउन थालेको हो।

यस क्रियाकलापले सत्तासीन नेकपाको जनमत विरोधी नैतिकतालाई उजागर गरेको छ। वर्गमा आधारित अर्थात् शोषणमुलक राज्यव्यवस्थामा नैतिकता समेत वर्ग पक्षधरता प्रकट हुनेगर्छ। विधी, विधान, नियम र नैतिकताको हत्या गरेर दलिय तथा गुटगत स्वार्थमा लिप्त हुनु प्रतिक्रियावादी चरीत्र हो ।  जुन चरीत्र नेकपाको यस निर्णयमा छर्लङ्ग रूपमा प्रकट भएको छ। नेकपाले आफ्नो प्रतिक्रियावादी चरीत्र प्रकट गरेको यो पहिलो घटना भने होइन, यस अघिपनि पटकपटक यस प्रकारका जनमत विरोधी निर्णयहरु गरिसकेको छ। विडम्बना भन्नुपर्छ, पछिल्लो समयमा त खोजीखोजी विभिन्न तहमा चुनावमा पराजितहरूलाई नै राष्ट्रिय सभा सदस्यमा पुर्‍याइएको छ। अहिले त झन् राष्ट्रपतिबाट मनोनीत गर्नुपर्ने कोटामै पनि प्रतिनिधिसभा निर्वाचन हारेका वामदेव गौतमलाई लगिँदै छ। यसले सरकारको नैतिक राजनीति अवसानोन्मुख भएको देखाउँछ।

प्रतिनिधिसभाको प्रत्यक्ष निर्वाचनमा जनताले अस्वीकार गरिसकेको व्यक्तिलाई नै फेरि सांसद बनाइनु उक्त जनमतप्रति बेइमानी र अनादर गर्नु पनि हो। अझ गौतमले त आफू सांसद मात्र बन्न राष्ट्रिय सभा जान नलागेको उल्लेख गर्दै मन्त्रिपरिषदमा नै पुग्ने सार्वजनिक रूपमै बताइसकेका छन्। संविधानले प्रतिनिधिसभामा पराजित व्यक्ति मन्त्री बन्न नपाउने भन्नुको मतलब यहाँ ख्याल गर्न खोजेको देखिँदैन। राष्ट्रिय सभाको सांसद भैसकेपछि त्यो प्रावधानले नछुने तर्क यसमा गर्न सकिएला, तर संविधानको सम्पूर्ण मर्म यो होइन। यहीँ निर भेटिएको संवैधानिक छिद्रमा टेकेर अनैतिक निर्णय गर्न खोज्नु लोकतन्त्रप्रतिकै अपमान हो। यदि यो बाटो समाएर गौतम मन्त्री बने भने सरकारले संवैधानिक भावनाकै हुर्मत लिने काम गरेको ठहर हुनेछ। सत्तामै बसेकाहरुले बसाल्दै जानुपर्ने पद्धति र थितिमाथि स्वयं उनिहरुबाट नै लोकतान्त्रिक मुल्य मान्यता तथा भावनामाथि निर्मम प्रहार हुनु कसैगरी पनि उचित होइन। तर यस्तो व्यबहार प्रतिक्रियावादी व्यवस्था र चिन्तनको विशेषता नै हो र हुनेगर्छ।

क्रान्तिकारी कम्युनिस्ट आन्दोलनको दृष्टिकोणबाट विश्लेषण गर्नुपर्दा यो संसदीय व्यवस्थाले जनचाहना या जनअपेक्षा पुरा गर्न सक्तैन। जनताका सम्पुर्ण समस्यालाई सम्बोधन गर्न र जनपक्षीय थितिको स्थापना गर्न यो संसदीय व्यवस्था र यसलाई टिकाइ रहने सामन्ती, दलाल एवं नवदलाल प्रतिक्रियावादी तत्वको औकात र हैसियतले धान्न सक्दैन। यस व्यवस्थाबाट अग्रगमनको लागि जनता गोलबन्द हुनु जरुरी छ। तर आजको यथास्थितिवादी राजनीतिले कैयौं भ्रम सृजना गर्न सफल भएको छ। यसबारे छुट्टै चर्चा गरौंला। अहिलेको मुख्य कार्यनीति भनेको त्यो भ्रमलाई पर्दाफास गर्ने र अग्रगामी राजनीतिक कार्यक्रमको पक्षमा जनाधार तयार पार्ने नै हुनुपर्छ।

यसो भनिरहदा अहिलेको संविधान र गणतन्त्रले हिजोको तुलनामा जे जति जनाधिकार र सकारात्मक राजनीतिक व्यवस्थापकीय प्रावधान स्थापित गरेको छ त्यसको संरक्षणमा समेत उत्तिकै ध्यान दिनुपर्ने आवश्यकता छ। यसको अर्थ त्यो पनि होइन कि यहीँ यथास्थितिको सम्पुर्ण रुपले संरक्षण गर्नुपर्छ। क्रान्तिकारीहरुले यस बीचबाट नै ठोस विश्लेषण गर्नु आवश्यक छ। हरेक अवस्थाका चुनौती र अवसर दुबैको सहि मुल्यांकन गरेर बनाइएको ठोस कार्यनीतिले नै अग्रगमनको बाटो तय गर्न सक्दछ।

संसदवादी शक्तिहरुले जब बुर्जुवा नैतिकता समेत कायम राख्न सक्दैनन् तब प्रष्ट हुन्छ कि उनिहरु चरम रुपमा प्रतिक्रियावादी वर्गमा आफुलाई विकसित गर्ने चरणमा गुज्रिएको अवस्था हो। नेपाली कांग्रेसले जब निजीकरण र उदारीकरणको बाटो समात्यो, सत्ता र शक्तिलाई जनता विरुद्ध केन्द्रित गर्‍यो, सत्ता र पार्टीको स्वार्थकै लागि भारतीय विस्तारवाद, अमेरिकी साम्राज्यवादको गुलामी गर्‍यो, राष्ट्रघात र जनघातकको बाटो समात्यो तब नेपाली काँग्रेस जनताको दुश्मन शक्तिको रूपमा रुपान्तरण भयो। आज ठिक त्यहीँ बाटो सत्तासीन नेकपाले अवलम्बन गरिरहेको छ। केहि राजनैतिक रूपमा बाहेक अन्य सम्पुर्ण व्यबहार र चरीत्रका रूपमा सत्तासीन नेकपाले नेपाली काँग्रेसभन्दा आफुलाई कुनै रुपले फरक पार्न सकेको देखिन्न। भ्रष्टाचारमा उत्तिकै लिप्त छ।

कुनै फरक अर्थनीतिको प्रतिपादन छैन। स्वास्थ्य, शिक्षा जस्ता जनताका आधारभुत आवश्यकतामाथि ब्यापार गरेर व्रह्मलुट मच्चाउने काम भएको छ। निजीकरण र उदारीकरण अर्थतन्त्रको पुरानै बाटो पछ्याउँदै आएको छ। राष्ट्रिय उद्योग कलकारखाना निजीकरण गरेकै छ। सत्ताको दुरुपयोग भएकै छ। विभिन्न संवैधानिक निकायलाई सत्ता र शक्तिको आडमा आफ्नो पार्टीको रबर छाप बनाइएकै छ। न्याय प्रणाली विकृत बनाएकै छ। प्रगतिशील, बैज्ञानिक, व्यवहारिक, व्यवसायिक तथा आत्मनिर्भर रूपमा संस्कृति, शिक्षा, भुमिनीति, सत्ता संचालन कार्यशैली तथा अर्थतन्त्रको कुनै योजना नै छैन।

प्रतिक्रियावादीहरु नारा र तर्क जनपक्षीय दिन्छन् । तर काम शोषणमुलक गर्छन्। उनिहरुले २०४७ सालदेखिको अनुभवका आधारमा धेरै विचार गरेरै नयाँ संविधान निर्माण गरेका छन् । संविधानमा जताततै छिद्रहरु राखेर दलगत स्वार्थ अनुसार नेताहरुको संरक्षण गर्ने व्यवस्था पो गरिएको रहेछ। प्रधानमन्त्रीमा धेरै समय टिक्न पाइयोस् भनेर संसदीय व्यवस्थाको मूल्य मान्यता विपरीत संसदले चाहेका बखत प्रधानमन्त्री हटाउन नसक्ने व्यवस्था गरियो तर भन्ने वेलामा स्थिरताका लागि भनेर सबैलाई लोप्पा खुवाएकै हुन् । सांसदको जागिर पाँच वर्षमा नघटोस् भनेर संसद विघटन गर्ने व्यवस्था नराखेको हुनसक्छ तर भन्ने वेलामा प्रधानमन्त्रीलाई सनक चल्यो भने संसद विघटन गरेर नयाँ निर्वाचन घोषणा गर्दा राष्ट्रको ठूलो धनराशी खर्च हुन्छ भनियो। वास्तवमा यी दुबै व्यवस्था सांसद हुने र प्रधानमन्त्री हुनेवालाहरुको मिलोमतोमा भएको हुनुपर्छ।

सम्पुर्ण शोषित उत्पीडित जात जाति, लिंग, क्षेत्रको समावेशी होस् भनेर समानुपातिक सहित मिश्रित निर्वाचन प्रणाली अवलम्बन गरियो तर त्यो त नेतागणका श्रीमती, नाता कुटुम्बलाई संसदमा छिराउने मेसो सावित भएको छ। लोकमान सिंह कार्कीलाई सबै दल मिलेर सिफारिस गरेर प्रमुख आयुक्त बनाए र उनकै हाउगुजी देखाएर समानान्तर सरकार चलाउन दिनु हुँदैन भनेर अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको अधिकार कटौती गरियो। यो लोकमानलाई देखाएर भ्रष्टाचारको आरोपबाट आफ्नै सुरक्षा पो गरिएको रहेछ। राष्ट्रिय सभामा मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपतिले नियुक्त गर्ने सीटको व्यवस्था राष्ट्रपतिको सम्मान र राष्ट्रिय जीवनमा ख्यातिप्राप्त तथा विशिष्ट व्यक्तित्वको उपस्थिति गराउन होइन रहेछ, सत्ता समीकरणमा लेनदेन मिलाउन निर्वाचनमा जनताले अस्वीकृत गरेकाहरुलाई थन्क्याउने व्यवस्था पो गरिएको रहेछ।

समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीमा मोटो थ्रेस होल्ड राख्दा दलहरू धेरै भए त्यसले विकृति ल्यायो भनेर हल्ल खल्ला गरियो तर त्यो सुशासन र स्थायीत्वको लागि होइन रहेछ । यो त आफ्नो दुइतिहाइ जनमत खडा गरेर चौतर्फी लुट मच्चाउन पो रहेछ। संसदमा प्रगतिशील विचार राख्ने सानातिना दलहरूलाई संसदमा जान छेकबार लगाएर आफ्ना सबै कु-कार्यहरू सजिलोसँग फत्ते गर्न पो रहेछ। यस्ता कुरामा ऊनीहरुले सूक्ष्म विश्लेषण गरेका रहेछन् र पो तर्क जनपक्षीय दिएर आफ्नो प्रतिक्रियावादी चरीत्र मजबुत बनाउन बलियो बनेका रहेछन्। यदि त्यसो होइन भने आज नेपाली जनताले करिबकरिब दुइतिहाइको सरकारले गरेको व्यबहार यो घृणित रुपमा व्यहोर्नुपर्ने अवस्था किन सृजना भइरहेको छ? यि सबै कुराको विश्लेषण गरेर नयाँ ढंगले संघर्षको उठान गर्नको खातिर क्रान्तिकारी कम्युनिस्ट आन्दोलनको पुनर्गठनको आवश्यकता देखिन्छ।