सुर्खेत, कर्णालीबासीको सपना पुरा गर्न पाँच वर्ष अगाडि आजकै दिन कर्णाली प्रदेश स्थापना भएको थियो ।कर्णालीबासीको समृद्धीको सपनाको ढोका खुलेको दिन यहि दिन थियो । संभवत कर्णाली बासीको समृद्धीको यात्रा आज भदौ ४ गतेबाट शुभारम्भ कर्णालीबासीले आफ्नो भबिश्यको कर्मरेखा कोर्नको लागि संघर्षले सार्थकता प्राप्त गरेको दिन ।
२०७२ साउन २३ गतेदेखि अखण्ड मध्यपश्चिम प्रदेशको माग राख्दै मध्यपश्चिमाञ्चल विश्वविद्यालयबाट सुरु भएको आन्दोलन हरेक जिल्ला सदरमुकाम र गाउँगाउँसम्म पुग्यो।

आन्दोलन चर्किंदै जाँदा सुर्खेतका यामबहादुर विसी, टिकाराम गौतम, गोपालसिंह रजवार र जुम्लामा हरिबहादुर कुँवरले यहि प्रदेश प्राप्तीका लागि ज्यान गुमाए । सयौँ घाइते भए । कर्णाली प्रदेश घोषण भयो ।

१३ दिनसम्म आन्दोलन चर्कियो। अन्ततः तत्कालिन नेतृत्व सुदूरपश्चिममा गाभिएका जिल्लाहरु फिर्ता गर्न तयार भयो। साविकको भेरी अञ्चलका सुर्खेत, दैलेख र जाजरकोट, राप्तिका सल्यान, रुकुम पश्चिम र कर्णाली अञ्चलका कालिकोट, मुगु, जुम्ला, हुम्ला र डोल्पा मिलाएर २०७२ भदौ ४ गते छैटौं (कर्णाली) प्रदेश घोषणा भयो । पुर्बवत भेरी अञ्चलका दुई जिल्ला जो कर्णालीका लागि समृद्धीका ढोका बन्न सक्थे बाँके र बर्दियालाई छोडेर कर्णाली प्रदेश घोषण गरियो ।आन्दोलनको बलबाट प्राप्त भएको कर्णाली प्रदेश स्थापना भएको पाँच वर्ष पुगेको छ ।

संघर्षबाट कर्णालीवासीले छुट्टै प्रदेश र सरकार त पाए । तर समृद्ध कर्णाली निर्माण गर्ने आन्दोलनको मुख्य उद्देश्य भने अझै पूरा भएको छैन । प्रदेश सरकार गठन भएको तीन वर्ष पुग्दा पनि विकास निर्माणले जनताको आकाँक्षा अनुरुप गति लिन सकेको छैन । भएका विकास निर्माण पनि कछुवा गतिमा छन । प्रदेश सरकारले हालसम्म ल्याएका चार वटा नीति तथा कार्यक्रम र बजेटले समृद्धिको आकांक्षालाई छुन नसकेको देखिन्छ । यही कारण सहिद परिवार, तत्कालिन जनयुद्ध, जनआन्दोलनका अगुवा र आम नागरिक प्रदेश सरकारसँग असन्तुष्ट छन ।

कर्णालीको बिकासमा दत्तचित्त छौँः मुख्यमन्त्री शाही

कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले कर्णाली बिकासकाेलागि दत्तचित्त भएकाे बताएका छन । बिहिबार कर्णाली प्रदेशकाे स्थापनकाे अबसरमा एक बिज्ञप्ती जारि गर्दै उनले आन्दोलनको भावनालाई आत्मसात विकास र समृद्धिको सपनालाई पूरा गर्ने अभियानमा लागेको बताएका छन् । 

‘जनतामा रहेको विकास र समृद्धिको भोक मेटाउन हामी इमानदार बन्नेछौं,’ उनले भनेका छन् ‘सुरुवातका तीन वर्षमा भौतिक संरचना र जनशक्ति व्यवस्थापनमै बिते। अब परिणाम देखाउने गरी काम गछौँ । प्रदेश सरकारले परिणाममुखी काम गर्नकै लागि मुख्यमन्त्रीले मन्त्री, मन्त्रीले सचिव र सचिवले कार्यालय प्रमुखसँग कार्यसम्पादन करार सम्झौता गरेका गरेको उनको तर्क छ ।