काठमाडौं, नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले प्रधानमन्त्री एवम् नेकपाका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई सिन्धुपालचोकको जुगल गाउंपालिका लिदीमा गएको पहिरोको जिम्मा लिने बारे ध्यान आर्कषण गराएका छन ।

प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा आज नेकपा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल सहित प्रधानमन्त्री ओली र प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाबीचको भेटवार्ताका क्रममा देउवाले सुरुमै जरुरी महत्वका ३ बिषयमा प्रधानमन्त्रीको ध्यानाकर्षण ध्यानआर्कषण गराएका हुन ।

सभापति देउवाले सिन्धुपाल्चोककोजुगलगाउँपालिकाको लिदिमा पहिरोमा परेर दर्जन बढी जनताको ज्यान गएको र कयौं बेपत्ता भएका विषयमा सरकारले उचित क्षतिपुर्ती तथा राहत उपलब्ध गराउन ध्यानआर्कषण गराएका छन ।‘गाउँबासीले १० दिन अघिदेखि नै गुहार गर्दा पनि तिनलाई सुरक्षित स्थानमा सार्न सरकारले ध्यान नपुर्याउनु अत्यन्तै दुखद् भएको छ। यति गम्भीर गल्तीकोवाफदेहिता सरकारले लिनुपर्छ कि पर्दैनरु भन्दै देउवाले प्रधानमन्त्रीलाई ओलीलाई प्रश्न गरेको समेत बैठकमा सहभागी कांग्रेस नेता रमेश लेखकले जानकारी दिए ।

भेटमा देउवाले देशको अन्य विभिन्न भागमा बाढी पहिरोले जनधनको क्षति गरेको र सरकारको भूमिका सन्तोषजनक नदेखिएको भन्दै तत्काल उचित कदम चाल्न आग्रह गरेका थिए ।सभापति देउवाले ‘कोरोनाबाट मृत्यु हुनेको संख्या सय नाघेको छ, संक्रमण तीव्र गतिमा विस्तार भएको छ। बढ्दो चुनौती सामना गर्नसक्ने ढंगले कार्य गर्न सरकार समर्थ देखिएन,’ देउवाले भने।कमजोरीको समीक्षा गरेर नयाँ रणनीति निर्माण गर्न र कामको गति बढाउन सरकार किन गम्भीर छैन रु आइसोलेसन र भेन्टिलेटर पर्याप्त व्यवस्था गर्न किन ढिलाइ रु देउवाको भनाइ उद्धृत गर्दै नेता लेखकले बताए ।

त्यस्तै त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा देखिएका विवाद र विसंगति उपर कुलपतिका रूपमा प्रधानमन्त्रीको ध्यानआर्कषण गराएका थिए । ‘निश्चित विधि र संस्कृतिले विश्वविद्यालय चलाउने क्षमता भन्दा राजनैतिक पुर्वाग्रह बढी देखियो,’ देउवाले भने,‘ प्रजातन्त्रवादी प्राध्यापक संघको सभापति लगायतलाई मुद्दा लगाउने, राखिएका जायज मागहरुको सुनुवाइ नगर्ने, किर्तिपुर देखि ठाकुरराम क्याम्पस सम्मका विद्यार्थीलाई थुनामा राख्ने अनि विविध माग राखेर २६ दिन देखि पोखरा विश्वविद्यालयमा अनशनमा बसेका नेविसंघका विद्यार्थीहरुसँग संवाद समेत नगर्ने यस्तो बलमिच्याई प्रवृत्ति प्राज्ञिक थलोमा सुहाउँदो छैन।’ भन्दै देउवाले अविलम्ब संवादबाट समाधानमा पुग्न ढिलाइ नगर्न समेत ध्यानाकर्षण गराएका छन्।संवैधानिक आयोगहरुमा सहमतीका आधारमा मात्रै नियुत्ती गर्ने तिन नेताबीच सहमती ।

आजको बैठकमा संवैधानिक अंगहरुमा खाली रहेका पदमा नियुक्तिमा सत्तारुढ दल नेकपा र प्रतिपक्षी कांग्रेसबीच सहमतीका आधारमा मात्रै नियुक्ती गर्न तिन नेता सहमत भएका छन ।नेकपा अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सोमबार पार्टी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवासँग छलफलमा यस्तो सहमती भएको हो ।आजको भेटवार्तामा प्रधानमन्त्री ओलीले संवैधानिक परिषद्को बैठक राख्न प्रस्ताव गरेका थिए ।

भने कांग्रेस सभापति देउवाले आफ्नो सहमती बिना संवैधानिक आयोगहरुमा नियुत्ती नगर्न आग्रह गरेको बैठकमा सहभागी कांग्रेस नेता रमेश लेखकले जानकारी दिए ।संविधान बनेको ५ वर्ष हुनै लाग्दा पनि १३ संवैधानिक आयोगमध्ये १० वटामा ३९ पद रिक्त रहेको अवस्था छ । मधेसी, थारू र मुस्लिम आयोगमा अध्यक्ष मात्र नियुक्त गरिएको छ । यी तीनै आयोगमा चार–चार जना सदस्य रिक्त छन् । समावेशी आयोग अध्यक्ष शान्तराज सुवेदीले राजीनामा दिएपछि पदाधिकारीविहीन अवस्थामा छ ।संविधानअनुसारका महिला, दलित र आदिवासी जनजाति आयोगमा अध्यक्ष नियुक्त हुन सकेको छैन ।

सभापति देउवाका तीन बुँदे ध्यानआर्कषण पत्र ,

१, सिन्धुपाल्चोकको जुगल गापाको लिदिमा पहिरोमा परेर दर्जन बढी जनताको ज्यान गएको छ र कयौं बेपत्ता छन् । गाउँबासीले दश दिन अघि देखिनै गुहार गर्दा पनि तिनलाई सुरक्षित स्थानमा सार्न सरकारले ध्यान नपु९याउनु अत्यन्तै दुःखद भएको छ । यति गम्भीर गल्तीको जवाफदेहिता सरकारले लिनुपर्छ कि पर्दैन ?

देशको अन्य विभिन्न भागमा बाढी पहिरोले जनधनको क्षति गरेको छ । सरकारको भुमिका सन्तोषजनक देखिएन । ब्यवस्थित र प्रभावकारी ढंगले कार्य गर्न आग्रह गर्दछु ।

२, कोरोनाबाट मृत्यु हुनेको संख्या सय नाघेको छ, संक्रमण तीब्र गतिमा बिस्तार भएको छ । बढ्दो चुनौती सामना गर्नसक्ने ढंगले कार्य गर्न सरकार समर्थ देखिएन । कमजोरीको समिक्षा गरेर नयाँ रणनीति निर्माण गर्न र कामको गति बढाउन सरकार किन गम्भीर छैन रु आइसोलेसन र भेन्टिलेटर पर्याप्त ब्यवस्था गर्न किन ढिलाइ र ?

३, त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा देखिएका विवाद र विसंगति उपर कुलपतिका रूपमा प्रधानमन्त्रीको ध्यान पुग्न जरुरी छ । निश्चित विधि र संस्कृतिले विश्वविद्यालय चलाउने क्षमता भन्दा राजनैतिक पुर्वाग्रह बढी देखियो । प्रजातन्त्रवादी प्राध्यापक संघको सभापति लगायतलाई मुद्दा लगाउने, राखिएका जायज मागहरुको सुनुवाइ नगर्ने, किर्तिपुर देखि ठाकुरराम क्याम्पस सम्मका विद्यार्थीलाई थुनामा राख्ने अनि विविध माग राखेर २६ दिन देखि पोखरा विश्वविद्यालयमा अनशनमा बसेका नेविसंघका विद्यार्थीहरुसँग संवाद समेत नगर्ने यस्तो बलमिच्याई प्रवृत्ति प्राज्ञिक थलो सुहाउँदो छैन । अविलम्ब संवादबाट समाधानमा पुग्न ढिलाइ नगर्न म प्रधानमन्त्रीजीको ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु ।