निसाना छेक्न ओलीको ‘मौनता’
काठमाडौं, नेकपा स्थायी समिति बैठकमा शुक्रबार अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीविरुद्ध कडा रूपमा प्रस्तुत हुने केही सदस्यको तयारी थियो। पार्टी र सरकार दुवैको नेतृत्वकर्ताका रूपमा उनीमाथि खनिने गृहकार्य पूरा भएको थियो। तर, त्यो विषयले तब छिर्नै पाएन, जब ओली बैठकमै अनुपस्थित भइदिए।
बैठकको पहिलो एजेन्डा अर्थात् अध्यक्षद्वयको मन्तव्य बुधबारै सकिएको थियो। शुक्रबार दोस्रो एजेन्डा थियो– कोभिड १९ रोकथाम, नियन्त्रण र उपचार। त्यसमा सरकारको आलोचना हुने अवस्था थियो। त्यसको उच्चस्तरीय संयन्त्र नेतृत्व गरिरहेका उपप्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेलले तयारी नपुगेको बताए। र, तेस्रो एजेन्डा अर्थात् ‘नेपालको सीमा समस्या र समाधान’ मा बैठक प्रवेश गर्यो।
चौथोमा थियो– सरकारको कामको समग्र समीक्षा। प्रधानमन्त्रीको अनुपस्थितिमा त्यो पनि सम्भव थिएन। त्यही भएर सीमा विषय (जसमा कसैको कुनै विमति थिएन) माथि छलफल गरेर दिन बिताइयो। त्यही सन्दर्भमा जवाफकर्ता बनेका परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीसँग एमसीसी सम्बद्ध केही सबालजवाफ भयो।
जब प्रधानमन्त्री ओली पार्टीभित्र निसानामा पारिन्छन्, कुनै न कुनै उपायद्वारा उनी त्यसलाई पन्छाउँछन्। लामो प्रयासपछि बोलाइएको स्थायी समितिमा त्यही झल्को मिल्यो। आफूमाथिको सम्भावित आलोचना उनले मौनतामै पन्छाइदिए।
सीमा समस्याबारे भारतको बेवास्ता
परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवालीले कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरामा देखिएको सीमा विवाद समाधानमा भारतले चासो नदिएको बताए। नेपालले पटकपटक वार्ताका लागि आग्रह गरे पनि भारत सकारात्मक नदेखिएको उनले खुलाए। ‘हामी सीमा समस्याको समाधान वार्ताबाटै चाहन्छौं। त्यसकै लागि हामीले तीनपटक भारतलाई पत्र पठायौं। तर, कुनैको पनि उता (भारत) बाट जवाफ आएन। हामीले नोभेम्बर, डिसेम्बर र जनवरीमा पत्र पठाएका थियौँ’, उनले भने, ‘हामीले दुईपटक वार्ताको मिति प्रस्ताव गर्यौं। अर्को पटक तपाईंहरूको आफ्नो मिति भन्नुहोस् भन्यौं। तापनि, कुनै रेस्पोन्स भएन।’
सन् १८१६ को सुगौली सन्धिदेखि १८५६ सम्मको ब्रिटिस इन्डिया कम्पनीले बनाएको नक्सामा काली नदीको मुहान लिम्पियाधुरा भएको, त्यहीं नै दुई देशबीचको सीमा नदी भएको उल्लेख थियो। पछि २०३२ सालमा नेपालले आफैं पहिलो पटक आफ्नो देशको नक्सा बनाउँदा लिम्पियाधुरालगायत नसमेटिएको जनाइएको छ। त्यसपछि भारतले नक्सामार्फत नेपालको भूमि अतिक्रमण गर्न सुरु गरेको थियो।
भारतले त्यसपछि नै दुई देशबीच सीमा विवाद देखिँदै आएको दाबी गरेको थियो। उसले गत कात्तिक १६ गते एकतर्फी जारी गरेको राजनीतिक तथा प्रशासनिक नक्सामा नेपालको भूमिलाई पनि समेटेको थियो। त्यसप्रति नेपालले कडा विरोध जनाउँदै वार्ताका लागि गरेको प्रयासमा भारतले जवाफ नदिएको जानकारी मन्त्री ज्ञवालीले दिएका हुन्।
उनले ऐतिहासिक तथ्य र प्रमाणका आधारमा आफ्नो भूमि रक्षाका लागि वार्ताबाटै समस्याको समाधान चाहेको बताए। ‘सन् १८१६ देखिका सन्धिसम्झौतासहित नेपालले आफ्नो भूमि फिर्ता ल्याउन प्रयास गरिरहेको छ। कूटनीतिक संवादमार्फत नै हामी यस समस्याको समाधान चाहिरहेका छौं’, उनले भने, ‘भारतले हाम्रो वार्ताको प्रस्तावमा अहिले कुनै टिप्पणी नगरे पनि भारत वार्तामा आउनुपर्छ र आउँछ भन्ने विश्वासमै छौं।’
भारतले राजनीतिक नक्सामा नेपालको भूमि समेटेपछि कूटनीतिक नोटमार्फत विरोध जनाएको, त्यसपछि वार्तामा बस्न आग्रह गरे पनि नसुनेझैं कोभिडका बेला सडक उद्घाटनसम्मको काम बलजफ्ती गरेको उनको भनाइ थियो। उनले परराष्ट्रसचिव, मन्त्री र प्रधानमन्त्री जुन कुनै तहमा पनि वार्तामा बस्न तयार रहेको सन्देश भारतीय पक्षलाई पठाएको सुनाए। नेपालका दलहरूबीचको अभूतपूर्व एकताको बलमा आफ्नो नक्सा सच्याएर सरकारले सार्वजनिक गरेको, संविधान संशोधनसमेत सर्वसम्मत रूपमा गर्न सफल भएको उनको भनाइ थियो। उनले वार्ताको प्रयासमा सरकार निरन्तर जुटिरहेको जानकारी दिए।
उनले यही बेला चीनसँग पनि सीमा विवाद रहेको भनी भ्रमपूर्ण समाचार आउन थालेकोमा गम्भीर असहमति जनाएको एक स्थायी समिति सदस्यले बताए। ‘अहिले चीनतिर पनि सीमा विवाद भनेर सञ्चारमाध्यमबाट प्रचार गराइएको छ। यसमा कुनै सत्यता छैन’, मन्त्री ज्ञवालीले भने, ‘चीनसँगको विवाद भनेर फर्जी कागज बनाएर समाचार सम्प्रेषित गर्ने काम मात्र भएको हो।’
प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठले परराष्ट्रमन्त्रीले चीनसँग नेपालको सीमा समस्या नरहेको जानकारी बैठकलाई गराएको बताए। ‘चीनसँग सीमा विवाद छन् भनेर गरिएको प्रचार सर्वथा झुटो, भ्रमात्मक र नियोजित प्रचारबाजी हो। यसमा कुनै सत्यता छैन। चीनसँग सीमाका विषयमा कुनै समस्या छैन’, मन्त्री ज्ञवालीको भनाइ उद्धृृत गर्दै प्रवक्ता श्रेष्ठले भने।
बैठकमा परराष्ट्रमन्त्रीपछि बोलेका नेताले राष्ट्रिय एकताका साथ नक्सा सच्याउने, सार्वजनिक गर्ने, संविधानको अनुसूचीमा समेटेर सर्वसम्मत संशोधन गर्नेसम्मको काम भएको बताए। त्यसैले कुनै व्यक्तिलाई महान् बनाउने गरी जस दिन नहुने उनीहरूको भनाइ थियो। आजको अन्नपूर्ण पोस्ट दैनिकमा समाचार छ ।

