काठमाडौँ, पछिल्लाे समय एमसीसीको भविश्य थप धरापमा  परेकाे छ ।  सडकदेखि सदनसम्म विरोध, चर्चा र बहसको केन्द्र भागमा रहेको अमेरिकी मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन (एमसीसी) को भविश्य संकटका परेको छ ।

यही असार १६ गते भित्र संसदबाट अनुमोदन गरिसक्नुपर्ने डेटलाइन भएपनि संसद बैठक १७ गते मात्रै बस्ने भएकोले एमसीसीको भविश्य संकटमा परेको हो । एमसीसीको बजेट कार्यान्वयन इकाई मिलेनियम च्यालेन्ज एकाउन्ट (एमसिए नेपाल) ले सरकारलाई संसदवाट सम्झौता अनुमोदन गर्न दिएको म्याद असार १६ गतेको समय दिएको थियो ।

त्यो सममा एमसीसीलाई संसदले अनुमोदन नगरे स्वतः खारेज हुनेछ । एमसीसीलाई लिएर सत्तारुढ (नेकपा) भित्रै नेताहरु विभाजित छन् । कार्यकारी अध्यक्ष प्रचण्ड एमसीसीलाई अहिलेकै अवस्थामा स्वीकार गर्न नसकिने पक्षमा छन् । त्यसैगरी वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपाल र झलनाथ खनाल पनि ंएमसीसी देश हितविरुद्धमा भएको बताउँदै आएका छन् । पार्टीले खनालको नेतृत्वमा गठन गरेको कार्यदलले पनि अहिलेकै अवस्थामा स्वीकार गर्न नसकिने सुझाव दिएको छ ।

कार्यदल सदस्य तथा प्रभावशाली नेता भीम रावल, प्रमुख सचेतक देव गुरुङ, स्थायी समिति सदस्य लिलामणी पोखरेललगायतका नेताहरु कुनैपनि हालतमा एमसीसी हुबहु पारित गर्न नहुन पक्षमा छन् । बुधबार बसेको स्थायी समिति बैठकले एमसीसीबारे निर्णय गर्ने भनिएको थियो तर दुबै अध्यक्षको घोचपेच पछि बैठक शुक्रबारसम्मको लागि स्थगित ।

त्योसँगै एमसीसीको भविश्य थप धरापमा पर्यो । त्यो भन्दा पहिलो दिन पनि ओली, प्रचण्ड र उपाध्यक्ष गौतमबीच एमसीसीबारे छलफल भएको थियो तर कुनै निर्णयमा पुग्न सकेनन् । एमसीसी खारेजीको लागि विप्लव नेतृत्वको नेकपासहित साना दलहरु पनि सडकमा ओर्लिएका छन् । सबै क्षेत्र र पेशाकर्मीहरु पनि एमसीसीको विपक्षमा उभिएका छन् । जसका बाबजुद पनि सरकारले अनुमोदनको लागि जोडबल गरिरहेको छ । विगत एक वर्षदेखि संसद कार्यसूचीको लागि लाइनमा बसेको एमसीसीको पाला असार १६ गते आउने धेरैले विश्वास लागेको थियो । तर, सभामुखले अग्नी सापकोटाले त्यो टारिदिए ।

यसअघिको सभामुख कृष्णबहादुर महराको पनि एमसीसीकै कारण बिदाई हुनु परेको चर्चा पनि अझैपनि छ । एमसीसी असार १६ गते पनि अनुमोदन नहुने भएपछि अमेरिकी विदेशमन्त्री माइक पोम्पियोले परराष्ट्रमन्त्री प्रदिप ज्ञवालीलाई टोलिफोन समेत गरेका छन् । मन्त्री ज्ञवालीले एमसीसी अुनमोन गर्ने आफूहरु लागिपरेको बताएको बताइएको छ । अमेरिकी सैन्य रणनीतिको अंगको रुपमा रहेको एमसीसीसँग नेपालले सन् २०१७ मा सम्झौता गरेको थियो ।

तत्कालिन अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले हस्ताक्षर गरेको सम्झौताले नेपालका सार्वभौमिकतामाथि नै धावा बोलेको छ । करिब ५० करोड अमेरिकी डलर रकम सहयोग गर्ने योजनामा अमेरिकी सेना नेपाल उपस्थिति हुने विज्ञहरु बताउँछन् । संसद बैठक १७ गते मात्रै बस्ने, सत्तारुढ (नेकपा) भित्र एमसीसीकै कारण सरकार परिवर्तनसम्मका प्रयास, अर्थमन्त्रालयका केही अधिकारीहरुले एमसीसीको म्याद थप्न नहुने भन्दै अडान लिइरहेको बेला एमसीसीको भविश्य संकटमा परेको छ । यस्तै अवस्थामा एक दुई मात्रै रह्यो भने एमसीसी स्वत खारेज हुनेछ । एमसीसीका राष्ट्रघा ती बुँदाहरुः सम्झौताको धारा ३ को दफा ३,२ (च) मा सम्पूर्ण बौद्धिक सम्पतिमा अमेरिकाको पूर्ण अधिकार हुनेछ भनिएको छ ।

यसले परियोजनामा नेपालीहरुले प्रवेश नपाउने भएका छन् । यदि पाइहाले पनि चर्को श्रम शोषण हुने खतरा देखियो । काम गर्दा सिकेको सीप र कार्यक्षमता कर्मचारीहरुले आफू खुशी प्रयोग गर्न पाउने छैनन् । जो नयाँ युगको दास मानसिकता हो । नेपालमा काम गर्ने कर्मचारी वा विषयका विज्ञ राख्दा अमेरिकी कानुन लागु हुने भएको छ ।

विद्युत प्रसारण लाइन र सडक मर्मतको लागि मजदूर भन्दै अमेरिकाले ठूलो संख्यामा सैनिक भित्र्याउनेछ । धारा ३ कै दफा ३ ९८० क मा परियोजनाको लेखा परीक्षण अमेरिकी कम्पनीले मात्र गर्न सक्नेछ भनिएको छ । यसले अमेरिकी कम्पनीले कसलाई कति पैसा बाड्यो, परियोजनामा कति खर्च गर्यो भन्ने जानकारी सरकारलाई कुनै जानकारी नहुनेभो ।

अडिट समेत नेपाली कम्पनीलाई गर्न नदिनु भनेको उसको नियतमै खराबी प्रष्ट देखिन्छ । सम्पूर्ण लगानी अमेरिकाको नभएर नेपाल सरकारको १३ अबै रुपैयाँ हो तर यो रकम पनि कहाँ कसरी खर्च भयो भन्ने जानकारी समेत नेपाललाई नदिने यो बुँदाको भाव हो । धारा ५ को क र ख मा अमेरिकी कम्पनीले चाहेमा यो सम्झौता रद्ध गर्नेछ भनिएको । यो बुँदाले प्रष्ट हुन्छकी अमेरिका नेपालको विकासको लागि भन्दा सैन्य स्वार्थको लागि आउने लागेको कुरा । यदि उसले यो परियोजनाको नाममा गर्न खोजेको सैनिक गतिविधि सम्भव नभए फर्किने ढोका सुरक्षित बनाइराखेको छ ।

अनुदान दिने भन्ने तर चाहेको बेला रद्ध गर्न सकिने भन्ने कुरा शंकास्पद छ । बरु नेपाल सरकारले चाहेको बेला रद्ध गर्न सकिने व्यवस्था गरिनुपर्थ्यो । सम्झौताको धारा ७ को दफा ७ को (क) मा एमसीसी लागु भएपछि प्रस्तुत सम्झौतामा उल्लेखित नेपाली राष्ट्रिय कानुन बाझिएमा प्रस्तुत सम्झौता लागु हुने उल्लेख । यो बुँदा झन् आपत्तिजनक । यसले अमेरिकी परियोजनालाई नेपालको संविधानभन्दा माथि राखेको । संविधानअनुसार बनेका कानुन खारेज गरेर भएपनि एमसीसी लागु गर्नु भनेको राष्ट्रघात नै हो ।

यसले संविधानलाई मानेको देखिँदैन ।अनुसुचि १ (ग) को २ मा यस परियोजनामा नेपाल सरकारले राज्यका कुनैपनि निकाएलाई खटाउँदा एमसीसीको अनुमति लिनुपर्ने उल्लेख छ । यसले सरकारभन्दा माथि एमसीसीलाई राखियो । नेपालमा बन्ने उक्त परियोजनाबारे कसैले पनि औला उठाउन नदिने अर्थात उक्त क्षेत्रमा मानिसको प्रवेशलाई नै रोक्न यो व्यवस्था गरिएको ।?अनुसूची (४) मा नेपाल सरकारले एमसीसीलाई चित्त बुझ्ने योजना तयार पारि पठाउर्नेछ र त्यस्तो योजना इन्डियाले समर्थन गरेको हुनुपर्नेछ भनिएको छ । किन चाहियो भारतको सहमति रु के यो त्रिदेशीय सम्झौता हो र रु भारतकको अनुमति लिनु पर्ने । अमेरिका र नेपालबीच भएको भए किन चाहियो भारतको समर्थन ।

यसले पनि के देखाउँछ भने यो आइपीएसकै अंग अर्थात सैन्य कार्यक्रम । यसले पनि एमसीसीको उद्देश्य प्रष्ट हुन्छ । अनि अर्को भन्ने बेलामा अनुदान भन्ने तर आफूले रोजेको योजना मात्रै बनाउ भन्नुको अर्थ के हो रु यो बुँदाले अमेरिकी स्वार्थलाई पूरा एमसीसी ल्याइएको प्रस्ट हुन्छ । माथि उल्लेखित सर्तहरुले सम्झौताको भित्री रुप देख्न गारो नभएको भन्दै अन्तर्राष्ट्रिय मामलाका जानकारहरुका अनुसार अमेरिकाले नेपाललाई सेल्टर बनाएर चीनविरुद्ध गतिविधि बढाउन एमसीसीमार्फत प्रवेश गर्न लागेको छ ।