वित्तीय साक्षरतालाई सामान्यतया बचत, लगानी र कर्जा लगायत विभिन्न पद्धतिका विषयमा जानकारी दिने शिक्षाको प्रकारको रुपमा बुझिन्छ । नेपालको सन्दर्भमा वित्तीय साक्षरताको आवश्यकतालाई निकै महत्वपूर्ण रुपमा हेरिएको छ ।

सरकारी तवरबाट पनि वित्तीय साक्षरतासम्बन्धी विगतदेखि नै कतिपय कार्यक्रमहरु संचालित छन् । नेपालको चालू तेर्हौं त्रिवर्षिय योजनाको आधारपत्रमा वित्तीय साक्षरता, बचत तथा वित्तीय पहुँच अभिवृद्धि कार्यक्रमले प्राथमिकता पाएको थियो ।

बित्तीय सक्षरता क्षेत्रमा प्रभाव

लक डाउनमा सुधार भएन भने आर्थिक गतिविधिहरु कम हुँदा वित्तीय साक्षरता क्षेत्र पनि धेरै प्रभावित हुन्छ । लकडाउनको अहिलेसम्मको अवस्थामा सहकारी सस्थाले कर्जा प्रवाह धेरै नगरेको र निक्षेप पनि थोरै मात्रै गइरहेका कारण खासै प्रभाव परेको छैन । फागुन मसान्त सम्मको अवस्था राम्रो रहेका कारण असारसम्मको नाफा खासै प्रभावित नहुने देखिन्छ ।

तर असारपछि पनि आर्थिक गतिविधिमा सुधार भएन, जेठ असारमा हुनुपर्ने काम भएन भने यसको असर सीधै बैंकिङ क्षेत्रमा पर्छ । अहिले वित्तीय क्षेत्रको आकार देशको अर्थतन्त्रको आकार बराबर भइसकेको छ, ३४ खर्ब निक्षेप परिचालन भइरहेको छ । भोली बैंकहरुले दिएको ऋण र व्याज असुली भएन भने सर्वसाधारणको ३४ खर्ब रकम जोखिममा पर्ने देखिन्छ ।

सरकारी स्वामित्वका बैंकको उपस्थिती राम्रो हुँदा राष्ट्रलाई फाइदा पनि हुन्छ, जुन भारतमा अहिले देखिएको छ । भारतका सरकारी बैंकहरुको बजार हिस्सा ६२ प्रतिशत छ । नेपालमा सरकारी बैंकहरुको बजार हिस्सा १५ प्रतिशत मात्रै छ, बाँकी हिस्सा निजी क्षेत्रका बैंकहरुको छ । सरकारको ब्याकिङ स्पष्ट रुपमा नहुँदा संकटको अवस्था आउन सक्ने सम्भावना छ । कर्जा र व्याज असुली हुन सकेन भने बैंक तथा वित्तीय संस्था अहिलेको अवस्थामा रहन सक्दैनन् ।

अहिले नेपालमा बैंकहरु ठूला भएका छन्, वाणिज्य बैंक केन्द्रित बैंकिङ प्रणाली बनेको छ । ठूलो बैंकहरुमा आउने संकट पनि ठूलै हुन सक्छ । धनगढी, चितवन, पोखरा लगायतका स्थानमा सानातिना बैंकहरुले त्यहीँ निक्षेप परिचालन र कर्जा प्रवाह गरेका भए अहिले सहज हुन्थ्यो । तर, सबै वित्तीय स्रोत वाणिज्य बैंकहरुले शाखा कार्यालयमार्फत केन्द्रिकृत गरेका छन् ।

शाखा कार्यालयहरु हरेक स्थानीय तहमा भएतापनि कर्जा प्रवाह र असुली गर्ने काम भएको हुँदैन । यसले गर्दा साना तथा मझौला उद्यमीहरु मारमा परेको अवस्था छ । विद्यमान र स्थापित उद्यामीहरुलाई अधिक लाभ भएतापनि नयाँ नयाँ उद्यमीहरुको विकास उपत्यकाबाहिर हुन सकेको छैन । यसले गर्दा पनि समस्या बढी हुन सक्ने देखिन्छ ।

यदि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु कमजोर भए र टिक्न सकेनन् भने अर्थतन्त्र थप कमजोर हुने अवस्था आउँछ । त्यसैले, कोभिड १९ को प्रभाव बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्म पुग्न दिनुहुँदैन । अहिलेसम्म बैंकहरु सुरक्षित छन् । जनस्वास्थ्यको संकटले दोस्रो चरणमा आर्थिक संकट र तेस्रो चरणमा वित्तीय संकट ल्याउँछ । त्यसैले, नीतिनिर्माताले बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई कसरी बचाउने भन्नेतर्फ ध्यान दिनुपर्छ ।

वित्तीय क्षेत्रलाई जोगाउने उपायहरु

वित्तीय संस्थाहरु एकदमै कमजोर भए भने कर्जा दिन सक्दैनन् । निक्षेपकर्ताहरुले घरमा बसेर खर्च गरिरहँदा बैंकमा भएको निक्षेप पनि सकिन्छ । त्यसैले, हालको पोलिसीमा लचकता ल्याउनु आवश्यक छ । कर्जा भुक्तानीमा सहजताको व्यवस्था छनौटपूर्ण तवरले लागू गर्नुपर्छ ।

कर्जा चुक्ता गर्ने समय असारसम्म गरिँदा राम्रो व्यवसाय भइरहेकाहरुले र फागुन मसान्तसम्म राम्रो कारोबार गरेकाहरुले पनि कर्जा चुक्ता समयमा नगर्ने हो भने समस्या आउने देखिन्छ । अहिले एयरलाइन्स, होटल व्यवसाय लगायतलाई गाह्रो भइरहेको छ । अन्य धेरै व्यवसाय छन्, जसलाई कर्जा नै तिर्न नसक्ने गरि समस्या भएको छैन, ती व्यवसायहरुले समयमा नै बैंकको कर्जा, किस्ता वा व्याज भुक्तानी गर्नुपर्छ । नेपालमा संक्रमणको संख्या धेरै भइसकेको छैन, यसको लाभ लिनुपर्छ ।

यो समयमा कृषि क्षेत्रतर्फ सरकारले फोकस गर्नुपर्छ । चैते धान लगाउने लगायतका कुरामा सरकारले सहयोग गर्ने नीति लिनुपर्छ । यो वर्षमा कुनै खेतीयोग्य जमिन बाँझो राखिने छैन भन्ने नारासहित तीनै तहका सरकारले कृषि क्षेत्रको प्रवद्र्धन गर्नुपर्छ । अरबौँको खाद्यान्न आयात हुने गरेको भारतले खाद्यान्नमा रोक लगायो भने नेपालमा भोकमरीको अवस्था सिर्जना हुन सक्छ ।

त्यसैले, रसायनिक मल, सिचाईँ लगायतमा सहुलियत दिएर नेपालमै पर्याप्त खाद्यान्न उत्पादन हुने गरी कृषि क्षेत्रलाई अघि बढाउनुपर्छ । यसले खाद्य संकट आउन नदिई भोकमरी, गरिबी जस्ता समस्याबाट देशलाई जोगाउँछ