काठमाडौँ, अब लकडाउनको स्वरुप निर्धारण गर्ने जिम्मा प्रदेश सरकारलाई हुने भएको छ ।  कोरोना जोखिम व्यवस्थापन समिति (सीसीएमसी) ले यसबारे निर्णय गर्ने अधिकार प्रदेश सरकारलाई नै दिएको हो।

अबदेखि लकडाउन जिल्ला र प्रदेश अनुसार फरकफरक हुने भएको छ। कुन जिल्ला वा क्षेत्र सिल गर्ने र कुन ठाउँमा खुल्ला गर्ने भन्ने निर्णय प्रदेश सरकारले गर्न पाउने भएका छन्।

यस्तो निर्णय गर्दा प्रदेश सरकारले जिल्ला कोरोना जोखिम व्यवस्थापन समिति (डीसीसीएमसी) को सिफारिसमा सीसीएमसीसँग परामर्श लिनुपर्नेछ।

अब आफ्नो जिल्लामा लकडाउनलाई कस्तो रुपमा लैजाने भन्ने जिल्लाले नै प्रदेशलाई सिफारिस गर्ने छन्। यसअघि देशभर लकडाउन एउटै रुपमा गरिएको छ। अब लकडाउन गर्दा जनसंख्याको अनुपात, कोरोना संक्रमितको सक्रिय केसहरुका आधारमा विभाजन गरिने भएको छ।

तीन महिना बढीदेखिको जारी लकडाउनलाई सरकारले दुई साता पहिलेबाट खुकुलो बनाउने निर्णय गरेको थियो। कोरोनाको जोखिमका कारण नेपालमा चैत ११ गतेबाट लकडाउन गरिएको थियो।