चीनको वुहान प्रान्तबाट सुरु भएको कोभिड-१९ कोरोना भाइरसको कारणले अहिले विश्वनै एउटा भयावह अवस्थामा गुज्रिरहेको कुरा सायद सबैलाई थाहा नै छ । यसबाट नेपालमा पनि सङ्क्रमितहरुको संख्या दिनप्रतिदिन बढ्दै गइरहेको छ । हालसम्म नेपालमा मात्रै कोरोनाबाट ५००० बढी सङ्क्रमित भएका छन्, भने १६ जनाको ज्यान गइसकेको छ र ८०० बढी निको भइसकेका छन् ।

सायद कसैलाई पनि यस्तो भयावह अवस्थामा सत्ताको बेथिति र निकम्मापन विरुद्ध बाहिर निस्केर खुल्ला रुपमा विरोध गर्ने, र्‍याली निकाल्ने, जुलुस निकाल्ने मन थिएन होला । तर पनि पछिल्लो केहि दिन यता काठमाडौं सहितको देशको विभिन्न स्थानमा हामी उक्त प्रकारको विरोधका प्रदर्शनहरु देखिरहेका छौं, जुन आजसम्म नेपालीको इतिहासमा एकदमै नौलो र अकल्पनीय छ ।

झनै हिजो बालुवाटारमा निकालिएको जुलुसलाई हेर्ने हो भने त पक्कै पनि उक्त जुलुसले नेपालको राजनीतिक इतिहासमा धेरथोर तरङ्ग ल्याउने किसिमको नै थियो । अस्ति बेलुका मात्रै गृहमन्त्रालयले लकडाउनको वेलामा नारा जुलुस लगाउने वा उक्त कुरामा उक्साउनेलाई रु ६०० जरिवाना देखि ६ महिनासम्म जेल सजाय हुनसक्ने कुराहरु उल्लेख गर्दै प्रेस वक्तव्य बाहिर ल्यायो । तर हिजो नै देशभर ८२ ठाउँमा चरम प्रहरी दमनका बाबजुद पनि जनताहरु सडकमा आएर आन्दोलन गरिरहेका छन् । यस आन्दोलनलाई हेर्ने हो भने यो कुनै आन्दोलनभन्दा कम हुने देखिन्न ।

पछिल्लो घटनाक्रमहरु हेर्ने हो भने अहिलेको सरकार र सबैभन्दा ठुलो प्रतिपक्षी दल नेपाली काङ्ग्रेस MCC पास गर्नेमा नै तल्लीन भएको देखिन्छ । MCC नेपालका लागि राष्ट्रघाती छ र यो इन्डो-प्यासिफिक अन्तर्गत पर्छ भनेर अमेरिकाले नै भनिसकेको हुँदा अहिले यस्तो परिस्थितिको सृजना भएको छ । इस्ट ईन्डिया कम्पनीको नाउँमा बेलायतले ईन्डियालाई आफ्नो उपनिवेश बनाएको जस्तो कतै हाम्रो देशलाई पनि अमेरिकीहरुले नबनाउलान् भन्न सकिंदैन । MCC को बुँदाहरुमा घुमाउरो रूपमा नेपालको जलस्रोतमाथि अमेरिकी हस्तक्षेप हुनेछ भनिएको छ । अन्य बुँदाहरुमा नेपालको ट्रान्समिसन लाइन र सडक सम्बन्धि परियोजना कुराहरु गरेता पनि त्यो नेपालको हितमा नभएर अमेरिकी रणनीति अन्तर्गत नै हो भनेर अन्तरास्ट्रिय सम्बन्धका जानकारहरु बताइरहेका छन् ।

विकासको दृष्टिकोणबाट नै हेर्ने हो भनेपनी MCCबाट आउने भनिएको ५५ अर्बले नत जुम्ला कालिकोटको गल्ली गल्लीमा रोड पुग्न सक्छ नत त्यस ठाउँमा बिजुलीले नै झलमल्ल हुन्छ । यद्यपि एउटा स्मरणीय तथ्य के छ भने, नेपालको कुल विकास खर्च मध्ये ३० प्रतिशत फ्रीज भइरहेको छ । यो तथ्यले के कुराको उजागर गर्छ भने, नेपालमा यहि अवस्थामा विकासका नाममा हुने कथित अनुदान वा वैदेशिक सहायता किन आवश्यक पर्यो ? यसैगरी लकडाउन कै बिचमा रुकुममा एउटा कहालीलाग्दो जातिय नरसंहार भयो । उक्त घटनामा नवराज बिक लगायत ६ जनाको हत्या गरि भेरी नदिमा फालिएको अवस्थामा लास भेटियो । यस्तो कहालीलाग्दो घटना सरकारले ढाकछोप गर्न कै लागि झुठो अभिव्यक्ति दिएको छ, जुन पक्कै पनि निन्दनीय छ । यस्तै शंकास्पद घटनाहरुको मत र अभिमतको बिचमा झनै अहिले राष्ट्रपतिको गलैँचा फेर्नका लागि करोडौं छुट्टयाइएको छ ।

हामी गरिब देशको राष्ट्रपतिका लागि लकडाउनको सहितको संकटमा किन करोडौंको गलैँचा चाहियो ? बरु त्यो पैसाले रासन किनौं र बाडाैं भन्ने आन्दोलनकारीहरुको कुरा छ भने आम नेपाली जनताको सोचाइ पनि त्यही नै हो । यति मात्रै नभएर हालसालै मात्रै हाम्रो भुमी लिपुलेक-कालापानी-लिम्पियाधुरा भारतले आफ्नो भनेर दाबी गरिरहेको वेला जनता समाजवादी पार्टीकि सांसद सरिता गिरिले भारतको पक्षमा बोलिरहेकि छिन । गिरि ईन्डियाको बिहारमा जन्मेकी हुन र पछि नेपाली नागरिक लक्ष्मण गिरिसँग विवाह गरेपछि मात्रै नेपाली नागरिकता पाएकी हुन् । उनी संसदमा पनि शुद्ध हिन्दीमा नै बोल्ने गर्छिन, जो नेपालको मातृभाषा नै होइन पनि । यसकारणले पनि उनको नेपालको भन्दा मोह ईन्डिया कै बढी छ कि भन्ने आम बुझाइ नेपाली जनताको छ ।

थप अहिले कोरोनाका लागि भनेर नेपाल सरकारले १० अर्ब छुट्टयायो तर त्यो खर्च कहाँ र कसरी भो कुनै हिसाब छैन । जनता प्रश्न गर्छन् तर केपि हाँसोमजाकमा जनताको प्रश्नलाई उडाउँछन । तर जनताहरु क्वारेन्टीनको नाउँमा परालमा सुत्न बाध्य छन् । नक्कली मेडिकल कीटले सहि नतिजा नदिदा आकलमै मृत्युवरण गरिरहेका छन् । यती धेरै रकम छुट्याउँदा पनि किन जनताले न रासन पाइरहेका छन, नत राम्रो चेकजाँच नै ? प्रश्न धेरै छन् ।

पछिल्ला यी घटनाहरू नै हेर्ने हो भने अहिलेको सरकार इतिहासकै असफल सरकार मानिदै आएको छ भने नेपाली काङ्ग्रेस नालायक प्रतिपक्षी । लकडाउन जनताको हितमा नै भएता पनि कतै यसैको मौका छोपेर MCC पो पास हुने होकि भन्ने डरले अहिले देशभक्त युवाहरू सडकमा आउन बाध्य छन । कतैबाट पनि नेपालमा MCC पास हुन दिन हुँदैन भन्नू पर्ने दायित्व खास भन्नू पर्दा प्रतिपक्षी दल नेपाली काङ्ग्रेस को हो । तर उ आफू नै यसको सुरुवाती पहलकर्ता भएकोले अब नेपालमा ठाडै वैदेशिक हस्तक्षेप हुने डर भयो ।

यो मुद्दामा पछिल्लो आन्दोलनहरुमा झिनो भएपनी आवाजको स्वर देख्न सकिन्छ । त्यसकारण अहिले निस्केका आन्दोलनकारीहरु कुनै राजनीतिक झण्डा बोकेका नेता कार्यकर्ता नभएर एक स्वाभिमानी नेपाली भएर बाँच्न पाउँ भन्ने नेपाली नागरिक हुन् । यी नागरिक तिनै हुन, जसले दुई तिहाई मत दिएर जिताएका थिए ।

हिजोको दिनमा ‘Politics is dirty game’, भनेर कुनै पनि आन्दोलन जुलुसमा सहभागी नजनाउनेहरु आज संसदवादी दलका विरुद्धमा आन्दोलन गर्न बाध्य छन् । एउटा कथन नै छ – अति गर्नु तर अत्याचार नगर्नु, तर अहिलेको सरकारको रबैया देख्दा अत्याचारको पनि सिमा नाघेर गतिछाडा नै देखिएको छ ।

जब जनताले आफू भित्र भएको दमनको विरुद्ध विद्रोह गर्छन् तब उक्त विद्रोहलाई कसैले पनि रोक्न सक्दैन । चाहे त्यो पछिल्लो समय अमेरिकामा भएको जर्ज फ्लोइडको हत्यापछिको आन्दोलनको कुरा गरौं, चाहे अहिले हालसालै भइरहेको नेपालको आन्दोलन । विश्वको सबैभन्दा ठुलो हतियार जनताको एकतामा छ ।

अहिले आन्दोलन केका लागि भन्दा पनि किन भयो त ? भन्ने कुरा बुझ्न जुरुरी देखिन्छ । यो आन्दोलन गर्न बाध्य कसले गरायो ? त्यसकारण यस आन्दोलन हुनुको र यसबाट निस्केको विद्रोहको परिणामको जिम्मेवारी आन्दोलनकारी नभई स्वयंम् संसदमा बसेका नेताहरु हुनु पर्छ कि ?

र अन्त्यमा, जनताको आन्दोलन भिडमात्र होइन, जनताको सत्ताप्रतिको आक्रोश हो । यसले वैचारिक/दार्शनिक नेतृत्व खोज्दछ । यदि आन्दोलन वैचारिक धरातलमा नउभिएर आक्रोश मात्र पोख्ने तर समाधान दिने हुँदैन भने त्यो अराजकहरुको जमातमा मात्र परिणत हुन्छ, जो पानीको फोकासरी नै हुन्छ । इतिहासले हामीलाई सिकाएको पाठ यो पनि हो । भौतिक नेतृत्व सहितको वैचारिक नेतृत्वले सत्ताको विकल्प दिन्छ, यद्यपि त्यसमा इमानदारीता र निरन्तरता र दृढता भने आवश्यक हुन्छ नै । के अहिलेको Enough is Enough समुहले अराजकहरुको जमातबाट वैचारिक जमातको रुप धारण गर्ला ? मलाई शङ्का छ ।