क्रान्तिकारी कम्युनिस्ट आन्दोलनको विश्वदृष्टिकोणमा अहिलेसम्म पनि नेपाल अर्धसामन्ती र अर्धऔपनिवेशिक अवस्थामा रहिआएको छ। राजनीतिक रुपमा केहि मात्रात्मक परिवर्तन भएको छ । मुख्यतया राजतन्त्रको अन्त्य र गणतन्त्रको स्थापना भएको छ । धर्म निरपेक्षता, समावेशीता र जनताका केही थप मौलिक हक अधिकार प्राप्त भएका छन् ।

 

यी केही उपलब्धि प्राप्त भएपनि राज्यव्यवस्थाको स्वरुप प्रतिक्रियावादी नै छ । संघीयताले देशको अर्थतन्त्र टाट पल्टिने र राष्ट्रियता कमजोर हुने निश्चित छ । समाजमा सामन्ती संस्कार झन्झन् मौलाएको अवस्था छ । अहिले पनि जातीय, लैंगिक र जनवर्गमा असमानता र विभेद झन् बढेर गएको छ । अन्याय, अत्याचार, हत्या, हिंसा र बलात्कारको स्वरुप भयावह अवस्थामा छ । यस प्रकारको अवस्थाले नेपालि समाजमा सामन्तवाद र सामन्ती संस्कार विरुद्ध संघर्षको आवश्यकता औल्याएको छ ।

अर्थतन्त्रको आधारमा कुरा गर्ने हो भने राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको विकास हुन दिइएको छैन र अलिअलि भएको राष्ट्रिय अर्थतन्त्र पनि धराशायी भएको छ । विदेशी पुँजी, दलाल अर्थतन्त्रले अधिकांश हिस्सा कब्जा गरेको छ । अर्थनीतिमा उदारवाद र नव उदारवादी नीति मौलाउने व्यवस्था कायम गरिएको छ । शासन सत्तामा बस्नेहरु र उच्च कर्मचारीहरुको चरीत्र दलाल र नोकरशाही प्रकारको छ । नेपालमा हुने हरेक क्षेत्रको भ्रष्टाचारलाई मात्रै आधार मान्ने हो भनेपनि शासक र कर्मचारीको चरीत्र अनुमान लगाउन सकिन्छ ।

यसका साथै अहिले पनि नेपालको राष्ट्रियतामा झन् गम्भीर खतरा उत्पन्न भएको छ । भारतीय विस्तारवादी नीतिको कारण देश एकातिर सिक्किमिकरण तथा फिजिकरणको दिशामा गइरहेको छ भने अर्कोतिर यहाँको राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक र प्राकृतिक सबै क्षेत्रमा हस्तक्षेप भैरहेको छ । यो सबै अर्धसामन्ती र अर्धऔपनिवेशिक अवस्थाको प्रतिबिम्ब हो ।

मुलुकलाई यो जञ्जालबाट मुक्त गराउन संघर्षको निश्चित स्वरुप र त्यो अनुसारको ठोस नीति र ब्यबहारिक कार्यक्रमको आवश्यकता परिरहेको छ । निश्चित रूपमा कम्युनिस्टको रणनीतिक लक्ष्य समाजवाद र साम्यवादमा पुग्नु हो र यो बस्तुस्थितीमा त्यो लक्ष्य सहजै प्राप्त गर्न असंभव भएकोले त्यसको आधार तयार पार्न न्युनतम कार्यक्रमको आवश्यकता परेको छ । अहिले क्रान्तिकारी कम्युनिस्ट शक्ति त्यही न्युनतम कार्यक्रमको कार्यान्वयनको प्रक्रियामा छन् ।

यो न्युनतम कार्यक्रम पुँजीवादी कार्यक्रम नै हो । समाजवाद टिकाउ गर्नको लागि त्यसको पुर्वाधार स्वरुप राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको विकास र सामन्ती, दलाल तथा नोकरशाही अर्थतन्त्रको जरो उखेल्नु र जनवादी अधिनायकत्वको आधारमा नयाँ जनवादी व्यवस्थाको स्थापना गर्नु यसको प्रमुख लक्ष्य हो ।

त्यो लक्ष्य पुर्णतया सफल पार्न उपयुक्त परिस्थिति र लामो तथा कठोर संघर्षको तयारीको आवश्यकता पर्दछ । त्यो वातावरण तयार पार्न अहिले शान्तिपूर्ण संघर्ष गरिरहनु परेको छ । त्यो संघर्ष ग्रामीण वर्गसंघर्ष, सडक संघर्ष र संसद संघर्षको रूपमा चलिरहेको अवस्था छ । यो तत्कालीन कार्यनीतिको रूपमा कार्यान्वयन भएको छ जसको उदेश्य पनि न्युनतम कार्यक्रमको उच्च संघर्षको आधार तयार पार्नु हो ।

यो परिस्थितिमा कम्युनिस्ट आन्दोलन गुज्रिएको अवस्थामा माथी भनिए झैं केही मात्रात्मक परिवर्तन भएको छ भनिएको छ । शक्ति संतुलनमा परिवर्तन आएको दाबी गरिएको छ । सत्तामा वामपक्षको जबर्जस्त उपस्तिथि भएको हल्ला गरिएको छ । संविधानमा समाजवाद उन्मुख र सत्तासीन दलका दस्तावेजमा समृद्धि र समाजवाद स्थापना गर्ने भनिएको छ ।

 

कम्युनिस्ट नेता, कार्यकर्ता भएर समाजमा चिनिएको छ तर उसले अपनाउने हरेक क्रियाकलाप कम्युनिस्ट नैतिकता अनुरुप छन् कि छैनन् यदि छैनन् भने जनतालाई कसरी सिकाउने रु यो प्रश्न धेरै गम्भीर प्रश्न भएको छ ।

 

सर्व सत्तावादी चिन्तनको विकास भएको छ । प्रतिक्रियावादी तथा राजावादीसँग पनि सत्तामा साझेदार भएर सरकारमा जाने कुरा प्रमुख र संघर्षको डौरानमा मित्र शक्ती बीचको कार्यगत एकता गौण भएको छ । यहीँ प्रतिक्रियावादी राज्यव्यवस्था बाट नै समृद्धि र समाजवादउन्मुख अर्थनीतिको आशा गरिएको छ । यो सबै सरकारमा जानका लागि विकसित दक्षिणपन्थी संसोधनवादी चिन्तन नै हो भन्ने कुरा घाम झैं छर्लङ्ग छ । तर आज जनता र कम्युनिस्ट कार्यकर्ताको चेतनाको स्तरमा थोर बहुत परिवर्तन आएको छ । समाजमा सामाजिक, आर्थिक, साँस्कृतिक रुपले अन्तरविरोध चर्किएको अवस्थामा छ ।

यस प्रकारको नयाँ अवस्थामा कुन प्रकारको कार्यनीति अपनाउने र कस्ता कार्यक्रम तय गर्ने भन्ने सवालमा विचार विमर्श गर्नु तथा छलफल चलाउनु आजको प्रमुख आवश्यकता भएको छ । यस सन्दर्भमा थुप्रै विषयमा छलफल र स्पष्टताको आवश्यकता पनि रहेको छ, जसले दक्षिणपन्थी संसोधनवादी राजनीतिक लाइन विरुद्ध संघर्ष गर्न महत्त्वपूर्ण भुमिका खेल्नेछ ।

यी विषयमा स्पष्ट भएर जो जहाँ जुन स्थान र भुमिकामा छौं त्यहीँ स्थानबाट अनुशासित तरिकाले दक्षिणपन्थी राजनीतिक कार्यदिशा विरुद्ध संघर्ष गर्नुपर्ने दायित्व सृजना भएको छ । ती मध्य केही विषयहरुको सामान्यतया प्रस्तुति गर्ने कोशिश गरेको छु ।

कार्यनीति र रणनीति बीच अन्तरसम्बन्धबारे

सिद्धान्ततः रणनीति दीर्घकालीन उदेश्य प्राप्तिको लागि अपनाउने गरिन्छ। अहिले यसलाई प्रचारात्मक रूपमा लैजान सकिन्छ । कार्यनीति तत्काल कार्यान्वयन गर्नका लागि अपनाउने गरिन्छ । तर कार्यनीति तयार पार्दा रणनीतिक उद्देश्यबाट नजर दायाँबायाँ गर्नु हुँदैन । भनाइको अर्थ हरेक कार्यनीति र त्यसको कार्यान्वयनले रणनीतिको आधार तयार पार्ने तथा मद्दत गर्ने प्रकारको हुनुपर्छ । यस्तो परिस्थितिमा कार्यनीतिलाई कार्यान्वयन गर्न विभिन्न तरिका अपनाउने गरिएको छ ।

जस्तो एक प्रकारले जनताको बिचमा गएर ग्रामीण संघर्ष तथा सडक संघर्ष र साथसाथै संसदमा सामेल भएर समेत संघर्ष गर्ने गरिएको छ । पछिल्लो समयमा सडक र ग्रामीण संघर्ष कमजोर र संसदमा रहेर गरिने संघर्षमा धेरै चासो दिइएको अवस्था छ । अझै संसद र सरकारको उपयोग गर्ने कार्यनीति अवलम्बन गरिएको छ । यस सवालमा कम्युनिस्ट आन्दोलनको भुमिका संसदमा हुने गरेका विकृति र विसंगतिको भण्डाफोर गर्ने जनता समक्ष ल्याउने र यो संसदीय व्यवस्था जनताको व्यवस्था होइन है भनेर जनतालाई चिनाउने कुरामा केन्द्रित हुनु पर्दथ्यो तर संसद सरकारमा जानको लागि प्रयोग भएको छ ।

यही संसद र सरकारमा गएर विकास निर्माण, समृद्धि र परिवर्तन गर्न सकिन्छ भन्ने चिन्तनको कार्यनीतिले कम्युनिस्ट आन्दोलनको वास्तविक रणनीतिलाई फाइदा गर्दैन । यो कुरा कम्युनिस्ट जनप्रतिनिधिले राम्रोसँग बुझेको हुनुपर्छ कि यसको अर्थ विकास निर्माणमा सहभागी नै हुनुहुदैन भन्ने पनि होइन तर सरकारमा रहने र समृद्धिको सपना देख्नु अहिलेको क्रान्तिकारी कार्यनीतिसँग मेल खादैन ।

अहिले यस प्रकारको दक्षिणपन्थी कार्यनीतिको प्रत्येक्ष असरको स्वरुप गाउँमा जाने जनताका समस्यालाई लिएर संघर्ष गर्ने, संगठन बनाउने काम औसतमा कमजोर र जिल्लाका सरकारी बैठक, अन्य संघ संस्थाका कार्यक्रम, संसद र सत्ता प्रति सबैको मोहको रूपमा प्रकट भएको छर्लङ्ग छ ।

मैले यहाँ निर भन्न खोजेको कुरा के हो भने विस्तारै विस्तारै सडक तथा ग्रामीण संघर्ष हराउँदै जाने र संसद र सरकारमा रहेर काम गर्ने मोह बढ्दै जाने अवस्था आयो भने यस प्रकारको कार्यनीतिले रणनीतिलाई फाइदा पुराउन सक्दैन । यो प्रवृत्ति बढेर गएको खण्डमा आन्दोलनमा सुधारवादी खतरा बढेर जान्छ । यो एक प्रकारको दक्षिणपन्थी प्रवृत्तिको रूपमा देखा परेको छ ।

अर्को कुरा कार्यनीति चौबीस घन्टामा वा छिनमा बदलिन्छ । ठुलो दुष्ट समाप्त पार्न सानो दुष्टसँग मिलेर जाने अवस्था आए जान सकिन्छ । निश्चित उपलब्धि हासिल भएपछि त्यो कार्यगत एकता आवश्यकता अनुसार भंग पनि हुनसक्छ । त्यस्तै मित्र शक्तिसँग पनि एजेन्डा, बस्तुगत अवस्था र औचित्यका आधारमा कार्यगत एकता, समर्थन र ऎक्यवद्धताको जरुरी हुन्छ ।

त्यो अस्थायी प्रकारको सम्बन्ध हुन्छ । लामो समय रहन पनि सक्छ, न रहन पनि सक्छ । तर अहिलेको राज्यव्यवस्था प्रतिक्रियावादी हो । त्यो प्रतिक्रियावादी राज्यव्यवस्थाका सरकारसँग संघर्ष प्रमुख हुन्छ एकता गौण हुन्छ । यस सन्दर्भमा यो राज्यव्यवस्थामा कुन शक्ति सत्तामा छ त्यो सहायक विषय हो तर के यो राज्यव्यवस्थाले जनताका सम्पुर्ण अन्तरविरोध हल गर्छ ? आमूल परिवर्तन गर्न सक्छ रु सक्दैन । त्यो विषय मुख्य कुरा हो ।

तर यसो भनिरहदा अहिले यो व्यवस्थामा प्राप्त भएका सिमित उपलब्धिको सुरक्षा गर्ने कुरामा बेवास्ता गर्नुभने पक्कै हुँदैन । जस्तो गणतन्त्र, धर्म निरपेक्षता र समावेशीतामाथी नै खतरापूर्ण अवस्था रहेको छ भने अर्थात् प्रतिगमनको खतरा छ भने त्यस्तो अवस्थामा त्यसको सुरक्षाको लागि मिल्न सक्ने शक्तिहरुसँग कार्यगत एकता गर्नुपर्छ । तर जहिले पनि यी सिमित उपलब्धिमाथी खतराको हौवा खडा गरेर यो सरकार वा राज्यव्यवस्थासँग सम्झौता गरिरहनु, यसका गलत चिन्तन, कार्यशैली र सैद्धान्तिक मान्यतामा पनि सरकारको समर्थन फिर्ता नलिनु पनि गलत प्रवृत्ति हो ।

संसदमा प्रतिपक्षी बस्नु भनेको सरकारको शक्ति परिवर्तनको अर्थ लगाउनु कुतर्क बाहेक केहि होइन । प्रतिपक्षीमा रहेर पनि सरकारका राम्रो कामको समर्थन गर्न सकिन्छ ।त्यस कारण कार्यनीति तय गर्दा प्राप्त उपलब्धिको सुरक्षा गर्दै थप अग्रगामी उपलब्धिको लागि आफ्नो कस्तो भुमिका हुने रु आफ्नो कस्तो कार्यक्रम तय गर्ने रु त्यो स्पष्ट हुनुपर्छ र त्यतिबेला यो राज्यव्यवस्था प्रतिक्रियावादी हो भन्ने मुख्य कुरालाई केन्द्रमा राखेर तयार पारेको कार्यनीतिले मात्रै कम्युनिस्ट आन्दोलनको रणनीतिलाई फाइदा पुरयाउन सक्छ ।

अहिलेको कार्यनीति भनेको मुख्य रूपमा समाजमा भएका अन्याय, अत्याचार, शोषण र दमनको विरुद्धमा जनतालाई सुसूचित र संगठित गरेर आफुलाई वैकल्पिक शक्तिको रूपमा विकास गर्ने प्रयत्न हुनुपर्छ । प्रतिक्रियावादी र संसोधनवादीको कछाडको फेर समातेर सरकारमा झुन्डिने प्रकारको कार्यनीति क्रान्तिकारी कार्यनीति हुन सक्दैन ।

सत्तासिन नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी  (नेकपा ) लाई हेर्ने दृष्टिकोणबारे 

नेकपा एमाओवादी र नेकपा एमालेको पार्टी एकीकरण भएर नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) बनेको छ । यी दुबै शक्ति दक्षिणपन्थी अवसरवादी शक्ति भएकोले छुट्टाछुट्टै रहनुको औचित्य नभएकोले एकता संभव भयो । यो एकताले यसभन्दा प्रतिक्रियावादी शक्तिहरु कमजोर हुने भएकोले पनि एकता स्वागतयोग्य नै छ । यो एकताले तत्कालिन राजनीतिमा धेरै महत्त्व राखेको होला ।

कार्यनीतिक सन्दर्भमा यी सबै महत्वोपुर्ण फाइदा हुँदाहुँदै पनि रणनीतिक सन्दर्भमा यो पार्टीले लिएको नीतिले कम्युनिस्ट आन्दोलनमा भ्रम सहित बाधा हाल्ने निश्चित छ । यो एकताले सृजना भएको लाभ अस्थायी कुरा हो तर यो पार्टीको प्रतिक्रियावादी तथा दलाल राजनीतिक कार्यदिशाले नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई दीर्घकालीन क्षती पुर्‍याउने छ, त्यो प्रमुख कुरा हो । समाजवाद, समृद्धि, समानता र स्वतन्त्रताको नारा प्रतिक्रियावादीहरुले समेत लगाउने गरेका हुन्छन् ।

तर तिनीहरुको राजनीतिक तथा दार्शनिक चरीत्र दलाल, नोकरशाह र सामन्ती वर्गको पक्षमा नै निहित हुन्छ । तिनीहरुको व्यबहार राष्ट्रिय अर्थतन्त्र स्वाहा पारेर व्यक्तिगत सम्पत्ति कमाउने, राज्यका सार्वजनिक संरचना ध्वस्त पारेर निजि संरचनाको विकास गर्ने प्रवृत्तिको हुन्छ । आजको सत्तासीन नेकपाको राजनीतिक र दार्शनिक चिन्तन र व्यबहार कस्तो छ ?  हामीले उसको चुनावी घोषणापत्र हेरेर चित्त बुझाउने होइन, सत्तामा गएको तीन वर्षमा जनताको र देशको पक्षमा कस्ताकस्ता नीति अवलम्बन गर्‍यो त्यसको विश्लेषणको आधारमा यसको वर्ग चरीत्र औल्याउँनु जरुरी छ ।

त्यसकारण यो एकताले तत्काल केही फाइदा पुर्‍याउने भएपनि यो पार्टीले लिएको नितिले यथास्थितिवादी तथा प्रतिक्रियावादी भुमिकामा रहने भएकोले त्यसको विरुद्ध जनतालाई सचेत पार्ने र क्रान्तिकारी कम्युनिस्ट आन्दोलनको रक्षा गर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ । तर यसले तत्काल वा केहि समय सकारात्मक र प्रगतिशील भुमिका खेल्ने संभावना छ भन्ने नाउँमा कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई त्यसको वरिपरि रुमलिन दिनु हुँदैन ।

एकातिर यो पार्टी अवसरवादी, दक्षिणपन्थी हो भन्ने निचोड निकाल्ने र अर्कोतिर यो पार्टीबाट अग्रगामी परिबर्तनको आशा राख्न सकिदैन । बरु यो पार्टीले लिएको नयाँ परिवर्तित नीति र व्यबहारको आधारमा यसलाई हेर्ने दृष्टिकोणमा पुनर्विचार गर्नुपर्ने आवश्यकता परेको कुरा छलफल हुन जरुरी छ ।

यो पार्टीका पुर्व घटकले वर्गसंघर्षको सिद्धान्त त्यागेर वर्ग समन्वय र संसदीय लोकतान्त्रिक प्रणालीलाई रणनीतिक रूपमा स्वीकार गरेका थिए र छन् । त्यसको साथै ०६२/०६३ को आन्दोलन पश्चात् केही फरक सैद्धान्तिक मान्यता जबर्जस्त कायम गरिरहेका थिए र छन् । त्यही प्रमुख आधारमा यी दुइ घटकको एकता भएको छ ।

त्यो सैद्धान्तिक मान्यता के हो भने यो पार्टीले अब मुलुकमा राजनीतिक परिवर्तनको आवश्यकता छैन, क्रान्ति सम्पन्न भैसक्यो । त्यसको प्रतिनिधित्व ०६२र०६३ को आन्दोलनले गरिसक्यो र आर्थिक परिवर्तन र समृद्धिको आवश्यकता छ । यहीँबाट समाजवाद स्थापना गर्न सकिन्छ भन्ने सैद्धान्तिक मान्यता यो पार्टीले उठाएको छ ।

अब यसको अर्थ के हो ? अब राजनीतिक परिवर्तनको औचित्य छैन भन्ने पार्टीले यहीँ राज्यव्यवस्थाबाट आर्थिक बिकास, समृद्धि र समाजवाद स्थापना संभावना छ भनेर आफ्नो अवसरवादी राजनीतिको रोटी सेकिरहेको अवस्थामा यिनिहरुको नीति र कार्यक्रमले समाजवादउन्मुख कामको आशा गर्न सकिदैन ।

बरु यस भन्दा अगाडि राजनीतिक परिवर्तनको जरुरी छैन भन्नुको अर्थ यथास्थितिवादी तथा प्रतिक्रियावादी भुमिकामा क्रमश लिप्त वा पतन हुनु नै हो । अर्को अर्थमा अब यो पार्टी पुजिवादी मात्रै होइन कि सामन्ती, दलाल र नोकरशाहीको पक्षपोषण गर्ने शक्तिको रूपमा चरम रुपले उदाएको अवस्था हो । के यो पार्टीले लिएको नयाँ सैद्धान्तिक नीतिले क्रान्तिकारी कम्युनिस्टको न्युनतम कार्यक्रममा सहयोगी र फराकिलो मोर्चाको नीति अनुसार मित्रवत सैद्धान्तिक मान्यतामा आउला रु सबैभन्दा गम्भीर र छलफल गर्नुपर्ने विषय यो भएको छ ।

मलाई लाग्छ, अब यो पार्टी नौलो जनवादी क्रान्तिको सफलताको लागी फराकिलो मोर्चामा आउने कुरा टाढाको विषय हो तर निस्संदेह क्रान्तिको दुश्मनको भुमिका निर्वाह गर्न उद्धत हुने निश्चित छ । यस प्रकारको बदलिँदो अवस्थामा क्रान्तिकारी आन्दोलनको दृष्टिकोणबाट नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी ९ नेकपा ० लाई हेर्ने दृष्टिकोणमा पुनर्विचारको लागि कम्युनिस्ट आन्दोलनमा छलफलको आवश्यकता छ । सत्तासीन नेकपाको नेतृत्व दलाल तथा नोकरशाही प्रवृत्तिको छ भने त्यसको स्थानीय संगठन र तलका कार्यकर्ता ढुलमुल र अवसरवादी प्रकारका छन् ।

समृद्धि तथा समाजवादउन्मुख कार्यक्रमको भ्रमबारे 

संविधान सभाको चुनाव र नयाँ संविधान निर्माण पश्चात् नेपालमा समृद्धि र समाजवादउन्मुख शब्दावलीको निकै चर्चा भएको छ । सिद्धान्ततस् समृद्धि, समाजवादउन्मुख, समानता, परिवर्तन आदि राम्रा कुराहरू हुन् तर मुख्य प्रश्न यो हो कि अहिलेको प्रतिक्रियावादी व्यवस्थामा तिनीहरु प्राप्त हुन्छन् कि हुदैनन् ? स्पष्ट रूपमा अहिलेको व्यवस्थाको आधारमा समृद्धि, समाजवादउन्मुख कार्यक्रम, समानता र स्वतन्त्रता लागु हुनै सक्दैनन् ।

गत चुनावमा समृद्धि भन्ने शब्द एक दुई बाहेक प्राय सबै पार्टीको चुनावी नारामा समेटिएको थियो । प्रतिक्रियावादी र अवसरवादीहरुले चुनावमा भोट बटुल्न, जनतालाई झुक्याउन झुठा नारा र आश्वासन दिने गर्दछ्न् तर यथार्थमा यो राज्यव्यवस्थामा यी सबै कुराले अवसरवादी तथा संसोधनवादी नाराको प्रतिनिधित्व गर्दछ्न् ।

अचम्म त यो छ कि २०७४ सालको चुनावमा राष्ट्रिय जनमोर्चाले समेत समृद्धिको नारा दिएर चुनावमा भोट मागेको थियो । राजनीतिमा देखाउने दात एउटा चपाउने दात अर्को अवसरवादी तथा संसोधनवादीको मात्रै हुन्छ । क्रान्तिकारीहरुले जनताको बीच झुठो आश्वासन दिने झुक्याउने गर्नुहुँदैन ।

सामान्यतया समृद्धि भनेको सम्पुर्ण कुराले भरिपुर्ण भएको, कुनै अभाव न भएको र सम्पन्नशाली भन्ने बुझिन्छ । हाम्रो देशको अवस्थामा वास्तविक विश्लेषण गर्ने हो भने मौजुदा अवस्थामा नै मुलुकले समृद्धि हासिल गर्ने आधार देखिदैन । माक्र्सवादी लेनिनवादी दृष्टिबाट देशको समृद्धि भनेको के होला रु के सिमित मुठ्ठीभर शासक, हुनेखाने, सामन्त, दलाल तथा नोकरशाहीहरुले राष्ट्रिय अर्थतन्त्र स्वाहा पारेर अकुत सम्पत्ति कुम्ल्याउने व्यवस्थामा मुलुकले समृद्धि हासिल गर्न सक्ला ? पत्याउन सकिन्छ ।

यो दृष्टिकोणले हेर्दा देशका केही मान्छेहरु आर्थिक रूपमा सम्पन्न हुनु मात्रै समृद्धि होइन, जबसम्म शोषित उत्पीडित मेहनतकस आम जनताको जीवनस्तरमै परिवर्तन आउदैन । आधारभूत रुपमा श्रमजीवी जनताका सम्पुर्ण समस्या हल हुदैनन् , यस्तो अवस्थालाई कसरी समृद्धि मान्ने रु यही धरातलमा नै विश्लेषण गर्ने हो भने आर्थिक पाटोमा पनि समृद्धि हासिल गर्न संभावना छैन ।

जनताको जीवनस्तरको कोणबाट हेर्दा बहु संख्यक जनताको गरिबीको अवस्था, औसत आयु, स्वास्थ्य, शिक्षा,रोजगारी र सुरक्षित आवासमा पहुँच, शुद्ध खानेपानी, यावत् समस्या जस्ताको त्यस्तै छन् । राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको कोणबाट हेर्दा राष्ट्रिय पुजिपतिको अवस्था, उद्योग कलकारखानाको निजीकरण, आयात निर्यातको चेक एन्ड ब्यालेन्स, वार्षिक खर्बौ व्यापार घाटाको अवस्था, बढ्दो वैदेशिक ऋणको अवस्था, यहाँको जलविद्युत, जलस्रोत, पर्यटन, कृषि, जडिबुटी लगायत हरेक क्षेत्रमा विदेशी दलाल अर्थतन्त्रको एकाधिकार लगाएत यो व्यवस्थाको दिक्दार लाग्दो भ्रष्टाचारको अवस्था यी सबै कुराको विश्लेषण गर्दा समृद्धि त्यति सस्तो र सजिलोसँग आउला भन्ने लाग्दैन ।

केही दलाल अवसरवादी तत्वहरुले राजनीतिक क्रान्ति सम्पन्न भइसक्यो अब आर्थिक क्रान्ति र समृद्धिको युग ल्याउनु पर्छ भनेर गरिएको अवसरवादी हल्लाखल्ला का पछी लागेर यो अन्तरविरोध हल नगरीकन समृद्धि संभव छ भन्नु भनेको घरमा एक थोपा तेल छैन सेल पकाउने जमर्को गरेजस्तो भए न र ? 

ठिक त्यस्तै समाजवादउन्मुख कार्यक्रमको कुरा छ यसमा पनि केही स्पष्टताको आवश्यकता छ । समाजवाद र समाजवाद उन्मुख एउटै कुरा होइन यो सबैलाई ज्ञान भएको कुरा हो । समाजवाद फरक कुरा हो तर समाजवाद उन्मुख कार्यक्रम फरक कुरा हो । समाजवाद उन्मुख भनेको समाजवादी व्यवस्था कायम गर्नकै लागि त्यो दिशातिर उन्मुख भनेको हो, समाजवाद होइन ।

तर अहिले हामीले भनेको जस्तो समाजवाद आउन संभव छैन हामी पुँजीवादी व्यवस्थाको विकासको चरणमा छौ भने अहिलेका सुधारका कार्यक्रमलाई कसरी समाजवाद उन्मुख कार्यक्रमको रूपमा लिन सकिन्छ । यसलाई गोलमटोल पारेर ब्याख्या गरिनु हुँदैन । प्रथमतः अहिले समाजवाद उन्मुख कार्यक्रम हुन सक्छन् कि सक्दैनन् भन्ने निश्चित गर्न समाजवाद के हो त्यो प्रष्ट हुनुपर्छ । हामीले सिकेको कुरा के हो भने पुँजिवाद पछी समाजवाद आउछ ।

हरेक व्यवस्थालाई अर्थनीति तथा उत्पादन प्रणालीसँग जोडेर छुट्याउन सकिन्छ । कुन देशमा कुन व्यवस्था छ भन्ने कुरा त्यहाँको उत्पादनका साधनमा कसको कस्तो प्रकारको स्वामित्व छ, वितरण प्रणाली कस्तो छ । राज्यको चरीत्र कस्तो छ भन्ने कुरामा निर्भर गर्दछ । पुँजीवादी व्यवस्थामा उत्पादन प्रणालीमा पुँजीपतिको स्वामित्व हुन्छ । मजदुरको चरम शोषण हुन्छ ।

त्यस्तै समाजवादी व्यवस्था वा समाजवादमा उत्पादन प्रणालीमा समाजको वा राज्यमा बस्ने सम्पुर्ण जनताको स्वामित्व र सर्वहारा अधिनायकत्व लागु हुन्छ । नेपालीको सन्दर्भमा त्यो अवस्थाको स्थापना गर्न तत्काल संभव छैन । राम्ररी पुँजीवादको स्थापना भएको छैन, अर्ध सामन्ती अवस्था रहेको छ । यस्तो अवस्थामा केही सुधारका कार्यक्रम संभव भएपनि पुँजीवादउन्मुख नै हुन्छ कसरी समाजवाद उन्मुख हुन जान्छ रु नेपाली कांग्रेसले ब्याख्या गरेको विपिको समाजवाद उहिले नै आयो ।

अब नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) ले ब्याख्या गरे अनुरुपको समाजवाद तिर उन्मुख कार्यक्रमलाई भनिएको हो भने त्यस अर्थमा होला तर त्यो भनाइ क्रान्तिकारीहरुको निम्ति सहि होइन । क्रान्तिकारी शक्तिले नेकपालाई अग्रगामी कार्यक्रमलाई लागु गर भनेर दबाब दिने, संघर्ष गर्ने छुट्टै कुरा हो तर अहिलेको अवस्थामा अहिलेका सत्तासीन शक्ति चाहे जो सुकै हुन् । बामपंथी, वामपक्ष वा कांग्रेस यिनिहरुको कार्यक्रम कम्युनिस्टले ब्याख्या गरेको जस्तो वास्तविक समाजवाद तिर उन्मुख हुन्छ भन्नुले पनि यथास्थितिवादी तथा दक्षिणपन्थी राजनीतिक लाइन हो ।

होइन भने अग्रगमन तिर उन्मुख सबै उपलब्धिलाई समाजवाद उन्मुख मान्नुपर्ने हुन्छ । जस्तै ०७ / ०४६ र ०६२ सालका सानातिना सबै उपलब्धि पनि समाजवाद उन्मुख नै हुन् त रु त्यसैले माक्र्सवादी लेनिनवादी दृष्टिले समाजवादउन्मुख कार्यक्रमको लागि कम्तिमा पनि अहिलेको संविधान र सरकारले दलाल र नोकरशाही पुँजीपतिको विरुद्ध कार्यक्रम ल्याउन सक्नुपर्छ ।

सम्पत्तिमा हदबन्दी लगाएर बढी भएको राज्यको स्वामित्वमा ल्याएर राष्ट्रिय पुँजीको निर्माणमा टेवा पुर्‍याउन सक्नुपर्छ । जनतालाई कम्तिमा स्वास्थ्य, शिक्षा, आवास र रोजगारको ग्यारेन्टी गर्नसक्ने कार्यक्रम ल्याउन सक्नुपर्छ । उत्पादनमुखी कार्यक्रम लागु गरेर क्रमश आत्मनिर्भर र निर्यात गर्ने खालका कार्यक्रम ल्याउनु पर्छ । के यो व्यवस्था र यो सरकारबाट यस प्रकारको आशा राख्न सकिन्छ ? समाजवादउन्मुख कार्यक्रम कहलाउन यी न्युनतम आधारभूत काम गर्नु पर्ने हुन्छ जुन यो सत्ताबाट लागु हुने संभावना छैन ।

क्रान्तिकारी अनुशासन र नैतिकताबारे 

माक्र्सवादी लेनिनवादी संगठनात्मक सिद्धान्तमा क्रान्तिकारी अनुशासन र नैतिकताको प्रश्न अत्यन्त संवेदनशील र महत्त्वपूर्ण प्रश्न हो । यसमा कुनै कम्युनिस्ट संगठनको सदस्य भएपछि जनवादी केन्द्रीयताको सिद्धान्तलाई अवलम्बन त गर्नैपर्छ तर त्यसको अलवा कम्युनिस्ट भएको नाताले उनीहरुको सामाजिक जिवनमा अवलम्बन गर्नुपर्ने नैतिकता र अनुशासनको प्रश्नमा समेत ध्यान पुर्‍याउनु पर्ने आवश्यकता हुन्छ । कम्युनिस्ट नेता, कार्यकर्ता भएर समाजमा चिनिएको छ तर उसले अपनाउने हरेक क्रियाकलाप कम्युनिस्ट नैतिकता अनुरुप छन् कि छैनन् यदि छैनन् भने जनतालाई कसरी सिकाउने ? यो प्रश्न धेरै गम्भीर प्रश्न भएको छ ।

जस्तो कम्युनिस्ट नेता कार्यकर्ताहरु जो दशकौंदेखि समाजमा छन् तिनीहरुले कसरी जिविका चलाएका छन् त्यो पारदर्शी हुनुपर्छ । उनीहरुले समाजमा अवलम्बन गर्नुपर्ने सम्पुर्ण ब्यवहार प्रगतिशील हुनु जरुरी छ । समाजमा जालझेल, टिकडम, झुठबाट कम्युनिस्टहरु टाढा रहनुपर्छ । जन्मदेखी मृत्युु सम्मका विभिन्न संस्कारहरु जनवादी तथा प्रगतिशील रूपमा अवलम्बन गर्नुपर्ने हुन्छ । यी यावत् कुरामा भए गरेका कमिकमजोरीले समाजमा कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई गलत तरिकाले हेर्ने संभावना हुन्छ ।

आफुले व्यबहारमा उतार्नु र जनतालाई सिकाउनु उसको दायित्व हुन्छ । अनि समाजमा सांस्कृतिक परिवर्तनको रेखा कोर्न संभावना हुन्छ । सिद्धान्त रट्ने तर व्यबहारमा पुरातनवादी क्रियाकलाप गरेर कम्युनिस्ट नैतिकतामा खिल्ली उडाउने काम कुनै नेता कार्यकर्ताले गर्नु हुँदैन । जिम्मेवारी र स्तर अनुसार यो नैतिकता र अनुशासन क्रमश माथि देखि तलसम्म लागु हुनुपर्छ ।

कम्युनिस्ट नैतिकता र अनुशासनलाई यान्त्रिक ढंगले बुझ्नु हुँदैन । आफ्नो अनुकुल अनुशासनको ब्याख्या गर्ने परिपाटीको अन्त्य हुनुपर्छ । कुनै बेला उदारवाद र कुनै बेला प्रतिशोध स्वरुप ब्याख्या गर्दा आन्दोलनमा क्षती पुग्छ । गुडवन्दी, व्यक्तिवादी, चाकडी र चाप्लुसीका प्रवृत्तिलाई हतोत्साहित बनाइनु पर्दछ ।

अनुशासन सबैले पालना गर्नुपर्ने हुन्छ तर स्तर र जिम्मेवारी अनुसारको कडाइ गरिनुपर्छ । सहि ढंगले अनुशासन र त्यस उपर काम कारवाही भए आन्दोलन अझै बलियो एकीकृत हुन्छ भने गलत र नियतबस भयो भने आन्दोलन कमजोर र क्षयिकरणको दिशामा जानसक्ने संभावनालाई भुल्नु हुँदैन ।

कम्युनिस्ट आन्दोलनमा लेनिनवादी संगठनात्मक सिद्धान्त भनेको मुख्य रूपमा भेला, सम्मेलन, महाधिवेशन र बैठकमा छलफलमा स्वतन्त्रता हुन्छ तर निर्णय भएपछि त्यो सबैले एक रूपमा कार्यान्वयन गर्नुपर्ने हुन्छ । सबै सदस्य, नेतृत्व र सिंगो पार्टीको लागि नै लागु हुनुपर्छ । तल्ला कमिटी र सदस्यको लागि मात्रै होइन ।

लागु नगर्ने कमिटी वा सदस्यहरु अनुशासनको कारबाहीमा पर्दछ्न् त्यो पनि स्वभाविक नै हो तर सबैको लागि मापदण्ड बराबर हुनुपर्छ । आज थुप्रै साथीहरूको कारबाही अवधि सकिएको छ तर नत पुनः जिम्मेवारी दिइन्छ, नत थप कारबाही गरिन्छ । कार्यकर्तालाई पेन्डुलम बनाउने र यता न उताको पारेर झुन्डाउने गलत तरिका अपनाइएको छ । के पार्टी यो पार्टीको अनुशासनमा रहनु पर्दैन रु अनुशासन सबैले मान्नुपर्छ तर मतभेदको आधारमा विभेद गर्नु पनि अनुशासन उलंघन गर्नु नै हो ।

कतिपय अवस्थामा बहुमतको आधारमा गलत नियत वा अन्जानमा समेत पार्टी जीवनमा दीर्घकालीन अहित हुँने प्रकारका निर्णय पनि हुँन सक्छन्, त्यो अवस्थामा पार्टीको क्रान्तिकारी लाइन बचाउन वा त्यो अहितलाई हटाउन संघर्ष गर्ने दौरानमा बहुमतको निर्णय उलंघन गर्नुपर्ने विशिष्ट अवस्था अपवादको रूपमा आउनसक्ने हुँदा त्यस्तो अवस्थामा अनुशासन उलंघन गर्नु पनि अनुशासन पालन गरेको मानिन्छ जसले पार्टीको क्रान्तिकारी विचार र पार्टीलाई दीर्घकालीन हानी अथवा अहितबाट जोगाउन सकिन्छ ।

अन्तमा 

कम्युनिस्ट आन्दोलनको भविष्यअत्यन्तै उज्ज्वल छ । नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनमा दक्षिणपन्थी राजनीतिक कार्यदिशा बाधक बनेको छ र क्रान्तिकारी कम्युनिस्ट आन्दोलन रक्षात्मक अवस्थामा रहेको छ । तर यो अस्थायी स्थिति हो । नेपालमा कम्युनिस्ट माथी समर्थन र भरोसा बहुमतमा छ तर मिलिटिरियन कम्युनिस्ट शक्तिको पुनर्निर्माणको आवश्यकता छ ।

मिल्ने शक्तिहरुको बीचमा आन्दोलनको मुद्दामा सहकार्य र सिद्धान्त र औचित्यको आधारमा क्रान्तिकारी शक्तिहरु एउटै झण्डामुनि गोलबन्द हुनुपर्ने आजको आवश्यकता छ । त्यसको लागि वर्गसंघर्षलाई मान्ने, पुजीवादी क्रान्तिमा जनवादी र समाजवादी क्रान्तिमा सर्वहारा अधिनायकत्व स्वीकार गर्ने र निरन्तर र लामो संघर्षबाट आमूल परिवर्तन हुन्छ र एउटा सभ्य, सचेत र उच्च प्रकारको समाज निर्माण गर्न आवश्यकता अनुसार क्रान्तिको उद्घोष गर्न तत्पर शक्तिहरु बीच सिद्धान्तको आधारमा एकताको लागि निरन्तर छलफल हुनुपर्छ र क्रान्तिकारी शक्तिशाली आन्दोलनको पुनर्निर्माणको अभियानको नेतृत्व गर्न ठोस पहल गर्नुपर्ने आवश्यकता छ ।