कोरोना कहर र सहकारी !

निराकरणका उपायहरु

विश्वब्यापी रुपमा फैलिरहेको नोवेल कोरोना भाईरस (कोभिड–१९) को प्रभावले विश्वका अधिकांश देशहरु बन्दाबन्दी (लकडाउन) को अवस्थामा छन् । यसले गर्दा आर्थिक चलायमान क्षेत्रको गती रोकिनु भनेको, प्रगतीमा बाधा पुग्नु हो । मूलुकको अर्थिकलगायत प्रगतीका गतीहरु ओरालो लाग्ने अवस्था भएको छ ।

अधिकांश गतिविधिहरु शुन्यबाट शुरु गर्नु पर्ने अवस्था आउन सक्छ । औधोगिक क्षेत्र, व्यवसायीक क्षेत्रका आर्थिक क्रियाकलापहरु सुस्त हुनथालेका छन् । आर्थिक क्रियाकलाप ठप्प भएको छ भने, वित्तिय क्षेत्रमा यसको प्रभाव नराम्ररी पर्ने सम्भावना देखिएको छ । हरेक क्षेत्रसंगै सहकारी क्षेत्र पनि यसबाट अछुतो रहन सक्दैन किनकी देशको अर्थतन्त्रको एउटा बलियो खम्बा हो सहकारी क्षेत्र ।

३५ हजार भन्दा वढी संस्थाहरु यसमा आवद्ध ६५ लाख मानिसहरुको तथ्याङ्क हेर्दा सहकारीलाई कम आँकलन गर्न भने मिलदैन । मात्र कोरोना संत्रास पछि मूलुकमा पर्न सक्ने रोेजगारीको खडेरीमा सहकारीको सदुपयोग गर्न सक्यो भने । विदेशबाट फर्किएका नेपालीहरुलाई रोजगार दिएर स्वदेशमै रोक्नलाई चुनौती पक्कै छ तर पनि राज्यले सहकारीहरुलाई सही पहिचान गरी कृषि क्रान्तिमा लाग्ने प्रेरणा र अवस्था सिर्जित गर्नु आबश्यक छ ।

सहकारी माध्यामबाट यूवालाई परिचान गर्ने उनीहरुलाई सही परिचालन गरी कृषिमा आत्म निर्भर हुने ग्यारेण्टी गर्ने हो भने मुलुकले छिट्टै प्रगती पथ समात्ने छ र अवको बाटो भनेको सहकारी मार्फत कृषि क्रान्तिनै हो यसको विकल्प छैन, यसकालागि सहकारी सारथी बन्न सक्छ । सहकारीमा कारोनाको प्रभाव र निराकरणका केही उपायहरु बुँदागत प्रस्तुत गरिएको छ

सहकारीमा कारोनाको प्रभाव

१, ऋण असुलीमा बिलम्ब हुन सक्ने
२, ऋण लगानीमा समेत कठिनाई
३, तरलता ब्यवस्थापनमा चुनौती
४, खर्च नघट्ने र नाफामा प्रभाव
५, उत्पादित बस्तु ( दूध, तरकारी, फलफूल ) लगायतको बजारीकरणमा समस्या
६, बेरोजगारी दरमा बृद्धि
७, रेमिटेन्स आप्रवाहमा कमी हुँदा बचतमा पनि कमी हुने

निराकरणका उपायहरु

१, ब्याज हर्जाना छुट ( समायवधी थप गरी, कर्जा पूनर्ताजकीकरण जसमा ब्याज क्यापिटलाइजेसन गर्न पाउनु पर्ने)
२, आयआर्जन, सिपमूलक तथा कृषिमा र औद्योगिकरणमा लगानी गर्न प्रोत्साहित, तालिम प्रविधि तथा यान्त्रिकरणको सहयोग ।
३, थोक कर्जा उपलब्ध गराउनु पर्ने ( सहकारी बैंक, केन्द्रिय संघ मार्फत) साथै सहकारी संस्थाहरुले पनि बैंक मार्फत सरल र सहजरुपमा कर्जा पाउने प्रावधान हुनु पर्ने ।
४, सहकारी कम्पनी खोल्न दिनु पर्ने, त्यस्ता कम्पनीहरुलाई बाणिज्य बैंकहरुले ऋण दिन मिल्ने प्रावधान ल्याउनु पर्ने ।
५, उत्पादन र आय आर्जन हुने कामकोलागि अनुदान तथा ब्याज छुट गर्न सके झनै राम्रो ।
६, कृषि संघहरुको काम प्रभावकारी हुनु पर्छ ।
७, सहकारी संस्थाहरु एकिकरण गरी ठूलो सस्था बनाएर उत्पादन क्षेत्रमा लगानी गर्नु पर्छ ।
८, अन्तर सहकारी लगानी पनि उत्तम उपाय हुन सक्छ ।