काठमाडाैँ, सर्वोच्च अदालतले विपन्‍न तथा जोखिममा रहेका नागरिकका लागि शुल्क लिएर निजी स्वास्थ्य संस्थाबाट कोरोना परीक्षण गर्न दिने स्वास्थ्य मन्त्रालयको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न आदेश दिएको छ।

अधिवक्ताहरु सन्तोष भण्डारी, सुजन नेपाल लगायतले दायर गरेको निवेदनमाथि सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश तेजबहादुर केसीको इजलासले कम आम्दानी भएका, विदेशबाट लुकीछिपी नेपाल आउन लागेका अनि समूहमा प्रवेश गरी जोखिममा परेका र तेस्रो मुलुकबाट नेपाल फर्कन चाहेका विपन्‍नका लागि शुल्क तिरेर कोरोना र्‍यापिड टेस्ट नगर्न आदेश दिएको हो।

सर्वोच्चको यस्तो आदेशपछि विपन्न र जोखिममा परेका बाहेक अरुले शुल्क तिरेर निजी स्वास्थ्य संस्थाबाट र्‍यापिड टेस्ट गर्न पाउने भएका छन्। तर सरकार यो योजनाको नागरिक स्तरबाट भने विरोध भइरहेको छ।

सर्वोच्चले निजी स्वास्थ्य क्षेत्रलाई शुल्क लिएर र्‍यापिड किट प्रयोग गरी कोरोना परीक्षण गर्न दिने निर्देशिका किन जारी गरेको भनी औचित्य पुष्टि गर्न स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई छलफलका लागि डाकेको छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयले निजी स्वास्थ्य संस्थालाई पनि आरडीटी किटबाट शुल्क लिएर परीक्षण गर्न पाउने गरी निर्देशिका जारी गरेको थियो।