बिरेन्द्रनगर, सुर्खेत अब कर्णालीमा बाँझो जमिन राख्न नपाइने भएको छ । कर्णाली प्रदेश सरकारले बिहिबारबाट कर्णालीमा बाँझो जमिन राख्न नपाइने नीति अबलम्बन गरेको हो । 

सधै खाद्य असुरक्षा हुने कर्णालीमा कोराना भाइरसका कारणले थप खाद्य असुरक्षा जोखिम बढकाले यो बाँझो जमिनमा खेती कार्यक्रम सुरु गरेको छ । विगतमा प्रदेश सरकार प्रत्येक महिनाको एक गते र १५ गते श्रम दिवसका रुपमा मनाउदै आएकोमा यसलाई अबदेखि कृषिमा केन्द्रित गर्नेछ ।

खाद्य सुरक्षाको जोखिम कम गर्न कर्णाली प्रदेश सरकारले बाँझो जमिन अनिवार्य खेती गर्ने नीति लिएको छ । त्यससंगै प्रदेश सरकारले बिहीबारदेखि नै १० वटै जिल्लामा बाँझो रहेका जमिनलाई जोतेर खेती गर्ने कार्यक्रमलाई अगाडी बढाएको छ।

कर्णालीमा सधै खाद्य असुरक्षा हुने गरेको र अहिले लकडाउनका कारणले झन समस्या आउने सक्ने भएकाले कृषि केन्द्रीत कार्यक्रममा जोड दिइएको कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले बताए । ‘यो वर्ष खाद्य असुरक्षा अझ बढ्ने सम्भावना छ । खाद्य असुरक्षा कम गर्न उत्पादन बढाउन आवश्यक छ । ’ उनले भने, ‘त्यसैले बाँझो रहेका र रहन सक्ने जमिन जोतेर खेती गर्न सुरु गरेका हौं ।’

व्यक्ति वा सरकारी र संस्थानको स्वामित्वका बाँझा जमिन खोज्ने काम पनि सँगसँगै सुरु भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्री विमला केसीले बताइन् । ‘स्थानीय तहलाई पनि बाँझो जमिन खोज्न पत्राचार गरेका छौं,’ उनले भनिन्, ‘कर्णालीलाई खाद्य संकटबाट जोगाउन पनि बाँझो जमिन रहन दिँदैनौं ।’

मन्त्रालयले भेटेरिनरी र कृषि विकास कार्यालयमार्फत ८९ वटै स्थानीय तहमा एकै पटक अभियान सुरु गरेको हो। मन्त्रालयले बाँझो जमिनमा खेती गर्न स्थानीय तहलाई आवश्यक रकमका साथै मल, बीउ र बेर्ना निःशुल्क उपलब्ध गराउने तयारी गरेको छ।