काठमाडौं, अन्ततः सरकारले सोमबार जारी भएका दुवै अध्यादेश फिर्ता लिने निर्णय गरेको छ । शुक्रबार प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवटारमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले विवादमा परेको उक्त अध्यादेश फिर्ता लिने निर्णय लिएको हो।

पार्टीभित्रैबाट विवाद भएपछि सरकार अध्यादेशबाट पछि भएको हो । मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्पतिले जुनसुकै बखत अध्यादेश खारेज गर्न सक्ने संवैधानिक प्रावधान छ । नेकपाका शीर्ष नेताहरूले बिहीबारै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई भेटेर अध्यादेश फिर्ता लिन सुझाएका थिए ।

सरकारले वैशाख ८ गते राजनीतिक दलसम्बन्धी र संवैधानिक परिषदसम्बन्धी अध्यादेश जारी गरेको थियो । दुबै अध्यादेश सोही दिन राष्ट्रपतिबाट प्रमाणित भएर राजपत्रमा प्रकाशित गरिएको थियो ।

राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेशमा पार्टी फुटाउन केन्द्रीय समिति वा संसदीय दलमा ४० प्रतिशत भए पुग्ने र संवैधानिक परिषदसम्बन्धी अध्यादेशमा प्रतिपक्षी दलको नेताविना संवैधानिक परिषद्को बैठक बसेर आवश्यक निर्णय गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

पार्टी फुटाउने उद्देश्यले राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेश ल्याएर सरकारले अस्थीरता निम्त्याउन खोजेको भन्दै सरकार विवादमा पर्‍यो । पार्टीभित्रै प्रश्न उठेपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले यो आफ्ना पार्टीका लागि नभई अरु पार्टीका लागि भएको स्पष्टीकरण दिए । समाजवादी पार्टी फुटाउने प्रयास पनि भयो । तर त्यसको काउन्टरमा समाजवादी र राजपाले पार्टी एकताको सहमति गरे ।

सत्तारुढ नेकपामा भने विवाद चर्कियो । स्थायी कमिटीमा २० सदस्यले हस्ताक्षर गरेर स्थायी कमिटीको बैठक बोलाउन माग नै गरेका थे ।