संसद, सञ्चार र सरकारलाई समेत थाहा हुँदैन कूटनीति उन्मुक्तिका आधारमा कसरी गर्छन् घरानीया व्यापारीहरुले कालोबजारी र देशविरुद्ध जासुसी ? ०६४ सालदेखि उठाउँदै आएको आवाज सुनिएन, बल्ल पुष्टि हुँदैछ ….।

नेपालका राजेन्द्र खेतान लगायत व्यापारीहरु अन्य देशको लागि अवैतनिक दूत रहेकै बेलामा सांसद बनाइँदाखेरि नै मैले भनेको थिएँ सार्वजनिक रुपमा टेलिभिजनमार्फत नै कि उनीहरु आर्थिक अपराधी हुन्, नेपालका लागि ती देशका जासुसहरु हुन्, उनीहरुको पहिलो कर्तव्य ती देशका लागि नेपालको सूचना दिनु हो । त्यसैले कूटनीति उन्मुक्ति समेत प्राप्त हुने ती पदमा हुँदाहुँदै सांसद बनाउनु हुन्न भनेर ।

त्यो भनाइ राजकाजी श्रेष्ट, ज्योति, मालाकार र चौधरीहरु समेतका हकमा भनेको थिएँ शृंखलाबद्ध रुपमा गरिएका ती सबै कार्यक्रम सम्पन्न गर्न अधिकार, समता तथा समाजिक रुपान्तरणका लागि आमसञ्चार अभियान, मिरेष्ट नेपालका अध्यक्ष सुरेश आचार्य ज्यु पनि अझै साक्षी हुनुहुन्छ ।

त्यसरी व्यापारीलाई अरु देशका लागि वा नेपालका लागि अवैतनिक दूत वा मानार्थ दूत बनाइएपछि जुन देशका लागि उनीहरु हुन्छन् दूत हुन्छन् त्यो देशका लागि सूचना दिने व्यक्तिहरु हुन् । उनीहरुलाई संसदमा प्रवेशका लागि अनुमति दिनु हुन्न । तब कसरी सांसद नै बनाउन मिल्छ ? त्यस्तो गर्नु हुन्न भनेर मैले प्रष्टै भनेको थिएँ । संसारको कुनै पनि देशमा अन्य देशका लागि दूत रहेको व्यक्तिलाई त्यसरी सांसद बनाइँदैन ।

उनीहरुले आफ्नो देशको संसद, कूटनीतिक स्रोत, साधनको दुरुपयोग गरेर र सूचनाको कूटनीतिक उन्मुक्तिको अन्तराष्ट्रिय मान्यता अनुसारकै सुविधा समेत लिएर मुलुक र मुुलुकीलाई धोका दिन्छन् र आफ्नो निजी फाइदा लिन्छन् । र, सबैभन्दा महत्वपूर्ण कुरा देशको सूचना विदेशीलाई बेच्ने काम मात्र गर्छन् ।

मैले त्यसो भन्दा मान्छेहरुले मलाई अरु देशले के गर्छन् के चासो ? त्यो विरोधका लागि विरोध मात्र र काल्पनिक कुरा हो भनेर उल्टै गाली गरेका थिए । ती गालीहरु तिनै व्यापारिक घराना र शक्तिको भरमा अनि तिनै नेपालको सूचना विदेशीलाई बेच्ने सांसदको टिकट पाउने पार्टीका कार्यकर्ताहरु बढी थिए । तिनै व्यापारिक घरानाका व्यक्तिहरु, उनीहरुकै पालितहरु आदिले सत्तोसराप नै गरेका थिए ।

आज फेरि कूटनीतिक उन्मुक्ति लिएर अर्का त्यस्तै व्यापारीले संकटका बेला देशदोहन गरिरहेको प्रमाणित भएको छ । नेपालका लागि किर्गिजस्तानका लागि अवैतनिक वाणिज्यदूत जगदम्बा स्टिल्स र सिमेन्ट समेत शंकर ग्रुपका मालिक सुलभ अग्रवालले कूटनीतिक उन्मुक्तिको सुविधा पाएको निलो प्लेटको २०९८ सीसीको गाडी प्रयोग गरेर कालोबजारी मार्फत ३ हजार मूल्य पर्ने थर्मल गन १५ हजार रुपैयाँमा बिक्रीको बार्गेनिंग गर्दागर्दै प्रहरीले पक्राउ गरेपछि त्यो बेलादेखि भन्दै आएको तथ्य पुष्टि भएको छ ।

नेपालका लागि अन्य देशको वा अन्य देशका लागि नेपालको तर्फबाट अवैतनिक भूमिकामा हुने त्यस्ता व्यक्तिहरुको यस्तो खास भूमिगत भूमिकाका बारेमा कुनै पनि कानुनले सम्बोधन समेत गरेको छैन । अन्य कानुन नै आकृष्ट हुन्छन् । केवल विद्यमान जेनेरल ल ले अन्य देशले प्रस्ताव गरेमा नेपाल सरकारसँग अनुमति लिन पर्ने, कुनै पनि बैंकबाट लोन लिएर नतिरेको हुन नहुने आदि मात्र व्यवस्था गरेको छ ।

तर उसको व्यापारिक कामबाट कर छली हुने नहुने गरेकोमा छानबिन भएपछि मात्र वा दुरुस्त भएको प्रमाणित भएपछि मात्र वा करको वास्तविक अवस्था तथा तिनीहरुको वाणिज्य गतिविधिको शुद्धताका बारेमा हेरिनु पर्ने कुनै व्यवस्था छैन । त्यस्तै व्यापारीहरुलाई नै मात्र त्यस्ता अवैतनिक दूत छानीछानी बनाइने व्यवस्था नै छ व्यवहारमा पनि हालसम्म । वाणिज्य शास्त्रका विज्ञहरुलाई राखिने व्यवस्था छैन ।

बरु व्यपारीहरु नै आफ्नो स्वार्थ पूरा गर्नका लागि ती सम्बन्धित देशबाट आफ्नो नाममा प्रस्ताव लिए आउने गर्छन् र अनि मात्र नेपाल सरकारसँग ती देशको दूतावास मार्फत अनुमतिका लागि पत्र पठाउन लगाउँछन् । कुन व्यापारीे कुन देशको राजदूतावास आफ्नो नाम त्यो देशका लागि नेपालको अवैतनिक दूतका रुपमा सिफारिष लिएर आउँदैछ भन्ने पनि सिफारिष आउनुपूर्व थाहा पाउँदैन । स्वीकृति नदिँदा पनि कूटनीतिक सम्बन्धमा असर पर्न सक्छ । दिँदा पनि उसँगका कुनै अर्को व्यवस्था छैन ।

त्यसपछि उनीहरु आफ्नो कालो धन्धा त्यहीँबाट शुरु गर्छन् । त्यस्ता गाडी प्रयोग गर्नेहरुलाई बाटोमा दुर्घटना पर्ने भयो भने पनि नियन्त्रणमा नलिई सबै सूचनाहरु लिएर छोडिदिने गरिन्छ । त्यस्तो कूटनीतिक उन्मुुक्ति प्राप्त भएपछि एअरपोर्टमा समेत चेकजाँच नगर्ने चलन छ । त्यसैको फाइदा लिने गरी गरिने यस्ता महत्वपूर्ण नियुक्तीहरुका बारेमा सर्वसाधारणलाई कुनै जानकारी पनि हुँदैन र संसदले पनि थाहा पाउँदैन । यो बारेमा पनि कानुनमा समेत परिबर्तन गर्नु जरुरी छ ।