काठमाडौं , विधायन व्यवस्थापन समितिले विशेष अवस्थामा अदालतको अनुमतिबिना पनि फोन ट्यापिङ गर्न मिल्ने प्रावधानसहित विशेष सेवा गठनसम्बन्धी विधेयक अन्तिम टुंगो लगाएको छ।

राष्ट्रियसभाको विधायन व्यवस्थापन समितिको बिहीबार बसेको बैठकले मुलुकको सार्वभौमिकता, भौगोलिक अखण्डतालगायत विशेष विषयमा फोन ट्यापिङ गर्न अदालतको अनुमति नचाहिने व्यवस्था गर्दै विधेयकलाई अन्तिम टुंगो लगाएको हो। नेपाल विशेष सेवाको गठन र सञ्चालनसम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयकमा अदालतको अनुमतिबिना फोन ट्यापिङ गर्न मिल्ने प्रावधान राखिएको हो।

सो प्रावधानमा लामो समयदेखि विवाद हुँदै आएको थियो। देशको सार्वभौमिकता, भौगोलिक अखण्डता र अन्य विशेष कुराहरुका लागि मात्रै फोन ट्यापिङ गर्न सकिने प्रावधान राखिएको समिति सभापति परशुराम मेघी गुरुङले बताए। मुख्य अनुसन्धान निर्देशकलाई मात्रै फोन ट्यापिङको अधिकार दिइएको छ।

अनुसन्धान निर्देशकले फोन ट्यापिङको आधार र कारण अभिलेखिकरण अनिवार्य गर्नुपर्ने र त्यसलाई अदालतमा प्रमाणका रुपमा कसैले पनि प्रयोग गर्न नपाउने व्यवस्था गरिएको छ। ट्यापिङ भएको फोनको दुरुपयोग भएमा त्यसलाई दण्डनीय मानिएको छ। उनले भने, ‘फोन ट्यापिङको कुरा चाहिँ खासगरी राष्ट्रको सार्वभौमिकता भौगोलिक अखण्डता, देखि लिएर खास खास कुराहरुको लागि मात्रै त्यो गर्न पाइनेछ’ उनले थपे, ‘सबैले हैन मुख्य अनुसन्धान निर्देशकले मात्रै यो काम गर्न पाउँछ। आधार र कारण अभिलेखीकरण गर्नुपर्छ।

 पनि प्रमाणको रुपमा त्यो चिजलाई प्रयोग गर्न नपाइने र त्यसलाई दुरुपयोग गरेमा दण्डनीय हुने पनि उनले बताए। त्यो अवस्थामा उसले अदालतमा आधार र कारण देखाउनुपर्ने हुन्छ। त्यसैले त्यो आधार र कारण पनि के छ भने अदालतको ओभरभ्युभित्र रहने प्रबन्धसहित यो कुरालाई प्रबन्ध गरिएको छ। गुप्तचर निकायलाई प्रभावकारी बनाउने मुख्य उद्देश्यले ल्याइएको नेपाल विशेष सेवाको गठन र सञ्चालनसम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयकको मुख्य उद्देश्य सूचना संकलन गर्ने हो।

तर त्यसको दुरुपयोग हुन सक्ने अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै पदमा रहँदा वा अवकाश पाएपछि पनि सूचना दुरुपयोग गरे कडा सजायको व्यवस्था गरिएको छ। ‘राष्ट्रको स्वाधीनता, सार्वभौमिकता, भौगोलिक अखण्डता, मुलुकको शान्ति सुरक्षासँग सम्बन्धित सूचनाहरु त्यो पदमा रहँदा वा पदभन्दा बाहिर जाँदा पनि त्यसको दुरुपयोग भयो भने चाहिँ त्यसलाई सजायको प्रबन्ध अलि कठोर गरिएको अवस्था हो’, उनले भने। यस्तै कर्मचारीको उमेरहद ६० वर्ष कायम गरिएको छ। यद्यपि, उक्त प्रावधान २०७८ साउन १ गतेबाट लागू हुनेछ।