काठमाडौं,  भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिवी निवारण मन्त्री पद्य्मा अर्यालले भूमि सम्बन्धी सम्पुर्ण समस्याको एकिकृत ढंगले समाधान गर्ने गरि सरकारले काम गरिरहेको स्पष्ट पारेकी छन् । राष्ट्रियसभाको मंगलबारको बैठकमा भूमिसँग जोडिएर सदनमा सांसदहरुले उठाएका प्रश्नहरुको जवाफ दिँदै उनले सबै समस्याको एकिकृत समाधान गर्ने गरि आवश्यक ऐन, नीति, नियमावली र आयोग गठनको तयारी भइरहेको बताएकी हुन् ।

उनले सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीहरुको समस्या उठाइरहनुपर्ने अवस्थाको अन्त्य गरिने प्रतिबद्धता जनाउँदै अव्यवस्थिति बसोबास, मोही, वादी, विर्ता, उखडा, स्ववासी, रैकर लगायतका भूमिसँग जोडिएका सबै समस्या समाधान गर्न सरकार गम्भीर रहेको बताइन् ।

उनले भूूमिहिन सुकुम्बासीको समस्या अव्यवस्थित बसोबास, सार्वजनिक र सरकारी जग्गामा देखिएको समस्या लगायतलाई एकिकृत ढंगले सम्बोधन गर्ने लक्ष्यका साथ सरकार अघि बढेको बताइन् । सरकारले भूमि समस्या समाधानका लागि आवश्यक ऐन पनि बनाएको उल्लेख गरिन् ।

‘इतिहासमा पहिलोपटक भूमि नीति, भू–उपयोग ऐन हामीले ल्याएको । पहिलो पटक भूमिहिन सुकुम्बासी अव्यवस्थित बसोबासीको व्यवस्थापन गर्ने कानून हामीले बनायौ । त्यसको साथमा मौलिक हकमा उल्लेख भएको जमिन नभएको दलितहरुलाई आवास निर्माणका लागि जमिन उपलब्ध गराउने कानुन पनि हामीले बनायौ,’ मन्त्री अर्यालको भनाई छ ।

उनले विगतमा सुकुम्बासी समाधानका लागि भनी विभिन्न समयमा धेरै आयोग गठन भएपनि सुकुम्बासी को हो भन्ने पहिचान गर्न नसकेको तथा भूमिअधिकारको आन्दोलनले भूमिहिनको संख्या र वास्तविक सुकुम्बासीको परिभाषित गर्न नसकेकोले समस्या यथावत रहेको बताइन् ।

विगतबाट शिक्षा लिँदै सरकारले भूमिसँग जोडिएका सबै कानून निर्माण गरेर मात्रै व्यवहारिक कार्य अघि बढाउने तयारीमा लागेको स्पष्ट पारिन् । भूमिहिन आठौ संशोधन दुवै सदनबाट पास गरेर प्रमाणीकरण पनि गर्ने काम भएको र नियमावली निर्माण गरि सहमतिका लागि विभिन्न निकायमा पठाउने काम सरकारले गरेको, आयोग निर्माण गर्ने विषय मन्त्रिपरिषद्मा पुगेको र स्वीकृतिको चरणमा रहेको जानकारी दिइन् ।

उनले पटके सुकुम्बासी बन्ने प्रवृत्तिको पनि सरकारले अन्त्य गर्ने दावी गरिन् । ‘एक ठाउँमा जग्गा प्राप्त गरेको छ । त्यसलाई बेचेर फेरि अर्को ठाउँमा गएर सुकुम्बासी नै बसेको छ । यस्तो पटके सुकुम्बासीको समस्या निरन्तर दोहोरिरहने समस्या पनि हामीले हेर्यौं । पटके सुकुम्बासीको अन्त्य गर्ने गरि कम्पयुटरमा डाटाबेश प्रणालीबाट सबै तथ्याँक राखिने छ’, मन्त्री अर्यालको भनाई छ ।

उनले भूमि व्यवस्थापनको काम जटिल र विवादास्पद विषय रहेकाले सरकारले सामाजिक न्याय स्थापित गर्ने गरि समस्या समाधान गर्ने ढंगमा अघि बढेको स्पष्ट पारिन् । भूमि व्यवस्थापनका सम्बन्ध धेरै समूहका धेरै इन्ट्रेस्ट र चलखेल हुने गरेको भन्दै सरकारी जग्गाको संरक्षण गर्ने विषयमा राजनीति नगरी सहयोग गर्न मन्त्री अर्यालको आग्रह छ ।

‘भूमि व्यवस्थापन र भूमिसँग जोडिएको समस्या व्यवस्थापन भनेको आफैमा पनि जटिल र विवादास्पद कुरा हो । यसमा धेरै इन्ट्रेस्ट ग्रुपहरु छन् । यति धेरै चलखेल छ । यति धेरै वेथिति छ । साच्चै यही ढंगले अगाडि बढ्ने हो भने हामी कहा पुग्ने होला ? चिन्ता गर्ने परिस्थितिमा पनि छ । यत्र तत्र हामीले जग्गा प्रशासन संग जोडिएका वेथितिहरु, चंगुलहरु फेला पारेका छौ । विगतको लगत हेर्दाखेरी ६३ प्रतिशत मात्रै जमिन दर्ता भएको छ । अरुको लगत छैन । यसले गर्दा पनि जग्गा अतिक्रमण गर्ने, जग्गा लुट्ने खालका प्रवृत्तिहरुमा बढोत्तरी छ । यो सरकार त्यसलाई निरुत्साहीत गर्नुपर्छ भनी संकल्पसहित अभियान सञ्चालन गरेर अघि बढिरहेको छ’, मन्त्री अर्यालको भनाई छ ।

विगतमा आयोगको बैधानिकता तथा आयोगले वितरण गरेको जग्गाको बैधानिकता सम्बन्धी प्रश्न उठेकाले त्यस्तो अवस्था नआउने गरि संघीय सरकारको प्रत्यक्ष सम्पर्कमा प्रदेश र स्थानीय तहलाई संलग्न बनाएर काम गर्ने गरि कानुन निर्माण गरिएको उनले स्पष्ट पारिन् ।

उनले विगतको परम्परा र अभ्यास विपरित सरोकारवालाहरुसँग नियमित छलफल र पारदर्शी बनाउने गरि कानुनी व्यवस्था गरिएको, तथ्यांक संकलनका लागि स्थानीय तहलाई परिचालन गरिएको, आवाद, अब्बल र बसोबास गर्दे आएको जग्गा र बसोबासीबीचको अनौपचारिक भू–सम्बन्धको पहिचान गरि व्यवस्थापन गर्दै जाने गरि आधुनिक पद्धतिको विकास गरिएको बताइन् ।

बैठकमा सांसद कोमल ओलीले अनधिकृत रुपमा सरकारी र सार्वजनिक जग्गा कब्जा गर्नेलाई कारवाही र जग्गा फिर्ता गर्ने अभियान प्रभावकारी हुन नसकेको भन्दै कहिलेदेखि प्रभावकारी बन्छ भनी प्रश्न गरेकी थिइन् । त्यस्तै सांसद अनिता देवकोटाले सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबास गर्नेलाई कम्तिमा र बढीमा कति जग्गा उपलब्ध गराउने र स्वामित्व कसको रहने हो ? दाङको सार्वजनिक जग्गा नेकपाका कार्यकर्ताले व्यवसायिक प्रयोजनका लागि लिएका छन् । यसबारे के भन्नुहुन्छ भन्दै प्रश्न गरिन् ।

सांसद प्रकाश पन्थले ‘नेपालका सिमानाहरु अतिक्रमण भइरहेको,जंगे पिल्लरहरु ढलिरहेको भन्दै लिम्पियाधुरा, लिपुलेक, कालापानी सहितको नेपालको चुच्चे नक्सा कहिले सार्वजनिक हुन्छ’ भनी प्रश्न गरे । सांसद रामनारायण विडारीले २०१६ सालमा नै विर्ता उन्मुलन भनिएको देशमा अहिले पनि विर्ता जग्गा छ भनेर हल्ला मच्चाएर हिडेको कुरा सत्य हो कि होइन थाहा चाहियो ? फिल्डबुक तयार छ लालपुर्जा छैन । पाँच पुस्ता सम्म बस्या छ कहिलेही लालपुर्जा बन्दैन । यो अब कहिलेसम्म बन्छ त्यसको पनि थाहा चाहिएको बताए ।

डाक्टर बिमला राई पौड्यालले भूउपयोग नीति कार्यान्वयको अवस्था कहाँ पुगेको छ भनी प्रश्न गरिन् । खिमलाल भट्टराईले नियमावली र आयोग गठन कहिले सम्म ढुंगिएला ? भनी प्रश्न गरे । सांसद देवेन्द्र दाहालले मालपोत कार्यलयमा कर्मचारीको अभाव देखिएको तथा अनलाईन सिस्टम झन्झटिलो र भद्धा भएको सम्बन्धमा सरकारको धारणा माग गरे । प्रमिला कुमारीले वास्तविक सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीलाई बन क्षेत्र वा चुरे क्षेत्रमा राख्ने पनि प्लान छ कि ? भनी प्रश्न गरिन् ।

गंगा बेलबासेले २०४९ –५० देखि चितवनको माडीमा पटक–पटक नापी भएपनि स्थानीयले लालपुर्जा अहिले सम्म पाउन नसकेको भन्दै मन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराए । सांसद ठगेन्द्र प्रसाद पुरीले ‘अव्यवस्थित बसोबासी र सुकुम्बासी समस्या समाधानका सन्र्दभमा विद्यमान बन ऐन र भूमि सम्बन्धी ऐन एकआपसमा बाझिएकाले त्यसलाई मिलाउन मन्त्रालयले के गरिरहेको छ ? भू उपयोग ऐन २०७५ बमोजिम स्थानीय, प्रादेशिक र संघीय तहमा भू उपयोग परिषद्हरु बनेका छन् कि छैनन ? भूमि बैक स्थापना गर्ने सन्र्दभमा के भइरहेको छ । र स्थानीय तहमा पठाउनुपर्ने नक्सा पठाईएको छ छैन ?’ भनी प्रश्न गरे ।

सांसदहरुको प्रश्नमा मन्त्रीमन्त्री अर्याले सार्वजनिक र सरकारी जग्गा संरक्षण गर्ने सरकारको अभियान अन्र्तगत सरकारले जाँचबुझ आयोगको गठन गरेको र जाँचबुझ आयोग क्रियाशिल रहेको स्पष्ट पारिन् । उनले कब्जा भएको जग्ग फिर्ता गर्ने काम भइरहेको स्पष्ट पार्दै तराईमा दर्ता २ सय ८४ विगाहा र पहाडमा ९६ रोपनी जग्गाको दर्ता फिर्ता गरिसकिएको जानकारी दिइन् ।

सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीको समस्या फरक प्रकृतिको विषय भएकाले भूमीहिन सुकुम्बासीलाई पहिलो नम्बरमा सम्बोधन गर्नुपर्ने र अव्यवस्थित बसोबासी पनि बैज्ञानिक भूमि व्यवस्थापनको नजरमा समस्या भएकाले दुवै समस्या समाधान गर्न फरक–फरक विधि र तरिका अबलम्बन गरिने उनको भनाई छ ।

उनले भोगचलनमा रहेका जग्गा नाप नक्सा नमिलेका कारण जनताले भोग्नुपरेको समस्या समाधानका लागि त्रुटी सच्याएर जनतालाई राहत दिन पुनः नापी गर्ने प्रक्रिया अघि बढाइएको स्पष्ट पारिन् । भूमि आयोग गठन र नियमावली सम्बन्धमा मन्त्रालयबाट गठन आदेश निर्णय गरेर मन्त्रिपरिषद्मा पेश गरिसकेकाले स्वीकृति भएपछि कार्यान्वयनमा आउने स्पष्ट पारिन् ।

उनले नदी किनारका जोखिमका बस्तीहरुलाई सरकारले अर्को स्थानमा व्यवस्थापन गर्ने गरि स्थानान्तरण गरिने स्पष्ट पारिन् । भू–उपयोग ऐन कार्यान्वयनको निम्ति मन्त्रालयले नियमावली तयार गरेर विभिन्न निकायमा सहमतिका लागि पठाएकाले सहमति प्राप्त भएपछि क्याविनेटमा लगेर स्वीकृत गरि कार्यान्वयनमा ल्याउने भन्दै उनले भू–उपयोग नक्सा तयार गर्ने काम त्यसपछि अघि बढ्ने बताइन् ।

वन ऐन र भूमि ऐन बाझिएको सन्दर्भमा समस्या देखिएमा थप छलफल गरेर अघि बढ्ने भन्दै मन्त्री अर्यालले हैसियत बिग्रिएका वनमा बसोबास गरेका जनताको व्यवस्थापनमा अप्ठ्यारो पर्दैन भन्ने निष्कर्षका साथ सरकार अगाडि बढेको बताइन् ।