काठमाडौं ,नेपाली सेनाभित्र हुने भ्रष्टाचारको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले छानबिन गर्न पाउनुपर्ने माग समितिमा उठेको छ।

सेनाभित्रको भ्रष्टाचारले लोकतन्त्र नै खतरामा परेको उल्लेख गर्दै सांसदले समितिमा छलफल गरी छानबिन गर्नुपर्ने माग सांसदले गरेका हुन्। सांसद अमरेशकुमार सिंहले सेनाभित्रको भ्रष्टाचार सुशासनअन्तर्गत पर्दैन भनेर नुहने र यो विषयमा समितिमा बृहत छलफल हुनुपर्ने बताए। उनले सेना सुरक्षा निकाय हो की ठेक्का पट्टा गर्ने निकाय भन्दै प्रश्‍नसमेत गरे। ‘आर्मी सुरक्षा निकाय हो की ठेक्का पट्टा निकाय हो? की भोजभतेर गर्ने निकाय हो? कि मेडिकल चलाउने निकाय हो?’, उनले प्रश्‍न गरे।

उनले अख्तियारले कुन उजुरीमा कुन मापदण्ड बनाएर मुद्दा दायर गर्छ त्यो विषयमा समितिमा जानकारी गराउनुपर्ने बताए। समितिले गठन गरेको उजुरी तथा गुनासो सुनुवाई उपसमिति सदस्य रेखा शर्माले समितिमा नेपाली सेनाको विविध सेवा नियमाली सम्बन्धि सांसद रेनुका गुरुङले समितिमा उजुरी दिएको बताइन्। सैनिक हवाई सेवा र लेखा समूहका बूढा तथा व्यक्ति विकासका लागि २०७४ फागुन १४ गते उल्लेखित सैनिक योग्यताको मापदण्डलाई सैनिक अधिकारीहरूले आ-आफ्नो तरिकाले व्याख्या गर्दा कर्मचारीको वृद्धिविकासमा बाधा पुगेको बताइन्।

शर्माले सांसद रेनुका गुरुङले २०७५ भाद्र २१ गते दिएको उजुरीमा सम्पत्ति छानबिन गर्ने सम्बन्धमा बहालवाला सेनालाई पनि अख्यितारको दायरभित्र ल्याउन माग गरिएको बताइन्। उपसमिति सदस्य नवराज सिलवालले धेरै उजुरीहरु सम्बन्धित निकायले हेर्नुपर्ने भनेर बोधार्थ आएको उल्लेख गर्दै सम्बन्धित निकायमा पठाएको बताए। राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागसँग सम्बन्धित उजुरीहरू गम्भीर रहेको उल्लेख गर्दै सिलवालले कुनै आपराधिक घटना, विस्फोटको घटनाका विषयमा सम्बन्धित निकायमा सूचना दिने गरिएको भए पनि कारवाही गर्नुपर्ने निकायले कारवाही नगरेको बताए। समितिले निर्देशन दिए पनि नेपाल प्रहरी र गृहमन्त्रालयले कुनै प्रतिक्रिया नदिने गरेको गुनासो उनले गरे।

उनले गृहमन्त्री, गृहसचिव र अनुसन्धान विभाग प्रमुखलाई बोलाएर तत्काल समितिमा छलफल गर्नुपर्ने बताए। सांसद विजय सुब्बाले नेपाल रेडक्रस सोसाइटीमा देखिएको भ्रष्टाचार राजनीतिक दल र मन्त्रालयकै कर्मचारीहरुको सेटिङका कारण छानबिन गर्न नसकिएको बताए। समितिमा मुद्दा दर्ता भएको लामो समय हुँदासमेत सुनुवाई नभएको प्रति उनले गुनासो गरे। रेडक्रसका विषयमा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधी, सरकारी वकिल नेताहरु नांगिदापनि सुनुवाई हुन नसकेको उनले बताए।

उनले गृहमन्त्रीका प्रमुख राजनीतिक सल्लाहकार आफैँ नै सेटिङमा लागेर भ्रष्टाहरूको पक्षमा काम गर्ने गरेको आरोपसमेत लगाए। ‘गृहमन्त्री आफैँ बुझ्नुभएको छ। तर, उहाँलाई सल्लाह दिने सल्लाहकार आफै त्यो सेटिङमा लागेर भ्रष्टहरुको पक्षमा काम गर्छन्। गृहमन्त्रीलाई भनेकै हो तपाईका प्रमुख सल्लाहकारले तपाईलाई ‘मिस गाईड’ गर्दैछन् भनेर’, उनले भने, ‘बजारमा महान्यायधीवक्ता, न्यायाधीशहरूले २५ लाख खाएको हल्ला छ ।

सबैले पैसा खाएका छन्।’ सत्तापक्ष र प्रतिपक्षी दलका नेताहरूको मिलेमतोका कारण रेडक्रस धरासायी बन्दै गएको आरोप उनले लगाए। समिति सभापति शशी श्रेष्ठले प्रतिवेदनमा उल्लेख भएका कुराहरू कार्यान्वयन गर्न सकिन्छ की सकिँदैन भनेर प्रश्न उठाउनुभन्दा पनि दृढतापूर्वक काम गर्न अगाडी बढ्नुपर्ने बताइन्। कार्यान्वयन गर्नकै लागि समिति बनेको उल्लेख गर्दै श्रेष्ठले समितिलाई प्राथमिकताका साथ समय दिन पनि सदस्यहरुलाई आग्रह गरिन्। उनले कुनै पनि अपराधिको रंग, वर्ण र वर्ग नहुने उल्लेख गर्दै राम्रो आफ्नो मान्छे ठन्नुपर्ने प्रवृति अंगाल्नुपर्ने बताइन्।

‘अपराधिको कुनै रंग वर्ग हुँदैन्। अपराधि अपराधि नै हो। त्यसैले हामीले राम्रो मान्छे हाम्रो मान्छे ठान्नुपर्‍यो, हाम्रो मान्छे राम्रो मान्छे भन्नुभएन्। यो ढंगबाट निर्ममतापूर्वक समिति जाने हो भने असम्भव भन्ने केही छैन्।’ समिति गठन भएदेखि विभिन्न विषयमा ५० भन्दा बढी उजुरी परेका छन्। समितिले उजुरीहरूमाथि छानबिन गर्न करिब ८ महिनाअघि गठन भएको उजुरी तथा गुनासो सुनुवाई उपसमिति गठन गरेको थियो। उपसमितिमा शर्मा र सिलावालसँगै दिलेन्द्रप्रसाद बडु सदस्य रहेका थिए। उपसमितिले समितिलाई बिहीबार आफ्नो प्रतिवदेन बुझाएको छ।