नेपालगन्ज,बाँके, बाँके नेपालगन्ज बागेश्वरीको ८४ विगाह कब्जा जग्गाको बिरुद्ध स्थानीयले सडकमा प्रर्दशन गरेका छन । स्थानीयले जग्गा फिर्ता गर्न जग्गा जाँचबुझ आयोगले गरेको सिफारिस प्रति उहिरुले आपत्ति जनाउदै सडकमा प्रर्दशन गरेका हुन । आफुहरुसँग सामान्य सोधपुछ र उपलब्ध प्रमाणको जाँचबुझ नै नगरि आयोगले ‘हचुवाका भरमा’ प्रतिवेदन बनाएको भन्दै उनीहरुले आपत्ति जनाएका हुन् ।

सदिंयौंदेखि तिरो तिर्दै आएको जग्गा एक्कासी मन्दिरको नाममा भएको भन्दै सरकारले फिर्ता लिने तयारी गरेपछि सो जग्गाका धनीहरुले बुधबारबाट नेपालगञ्जमा आन्दोलन शुरु गरेका हुन । जानकी गाउँपालिका वडा नं ३ कर्मोहनाका बासिन्दाहरु आफुहरुको जग्गा बागेश्वरी मन्दिरका नाममा लैजाने सरकारले निर्णय गरेको चर्चाले आतंकित बनाएको बताए ।

नेपालगञ्जमा प्रदर्शन गर्ने क्रममा करमोहनाका स्थानीयहरुले मन्त्रीपरिषदको निर्णय खारेज गर, भुमाफिया मुर्दाबाद, गुठी रैतानी नम्बरीबाट तैनाती गर्न पाइदैन, गुठी रैतानी नम्बरी जग्गा हाम्रो हो, हाम्रो हो लगायतका नारा लगाएका छन् । आयोगको खोजमा बागेश्वरी मन्दिरको भनिएको जग्गाका रैती नंं. १४ श्रीराम कुर्मी बडघरका पनाती वर्माले सत्य तथ्य नबुझिकनै सन्चार माध्यममा आएका समाचारले स्थानीयहरुमा त्रासको वातावरण सृजना गरेको गुनासो गरे । 

बबई बहुमुखी क्याम्पस गुलरिया बर्दियाका उप–प्राध्यापक समेत रहेका उपप्राध्यापक बर्माले विभिन्न समयका मिसिल, सनद, अडसठ्ठा र कर तिरेका रसीदहरु देखाउँदै आफ्ना पुर्खाहरुले नयाँ मुलुकका रुपमा बाँके जिल्ला प्राप्त भएको १६ वर्षपछिदेखि नै सो जग्गाको भोगचलन गर्दै आएको र त्यसबाफत राज्य र बागेश्वरी मन्दिरलाई तिरो बुझाउँदै आएको बताए ।

मन्दिर सन्चालनका लागि तिरो तिरेको कारण सबै जग्गा बागेश्वरी मन्दिरको हो भन्ने हल्ला फैलाउन खोजिएको उनको दुःखेसो छ । ‘वि. सं. १९३३ देखि हाल सम्म व्यक्तिको नाममा दर्ता रहेको र सो जग्गा वापतको लाग्ने कर नियमित रूपमा तिर्दै आएकोमा अहिले सो जग्गा सरकारी कसरी भयो ? तिरो त व्यक्तिगत जग्गाको पो तिरिन्छ,’ वर्माले भने । वागेश्वरी मन्दिरलाई तिरो बुझाएवापत मन्दिरमा पुजारी र कर्मचारीहरु कर्माेहनाकै हुने चलन रहेको उनको दाबी छ ।

सरकारले हचुवाका भरमा भोग गर्दै आएको व्यक्तिको जग्गाका बारेमा सत्य तथ्य जाँचबुझ गरेर मात्र निर्णय गर्न आन्दोलनरत व्यक्तिहरुले आग्रह गरेका छन् । स्थानीय तुलाराम कुर्मीले १९३३ सालदेखि जग्गाको तिरो तिरिरहेको वास्तविकता छानबीन गरेर मात्र सरकारले निर्णय गर्नुपर्ने माग गरे।

उनले १९३६ साल बैशाख ४ मा लेखिएको सनद पढ्दै भने ‘तप्पे कारकादौ मौजे कर्महनाबाट आएको आम्दानीको आधा पुजा पर्वका लागि नगद ३४९ बाँके कचहरीबाट लिनु भनेको छ, सोही सनदमा उठेको नगद ३४९ को खर्च विवरण पनि छ । सो सनदमा कही पनि मन्दिरको जग्गा उल्लेख छैन ।’ १९६८ को बाँके मालपोतको अडसट्ठामा ९९ विघा १० कठ्ठा को सिमाना सहित विवरण उल्लेखित रहेकोमा त्यसमा पनि मन्दिरको नामको जग्गा उल्लेख नभएको बताए ।

मन्त्रिपरिषद्को सोमवारको बैठकले जेठ ६ गते गठित सर्वाेच्च अदालतका पूर्व न्यायाधिश मोहनरमण भट्राई अध्यक्षताको जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गरेको छ । आयोगले २०२७, २०२८ र २०५७ सालमा रैतान कायम गर्नेगरि मालपोतले गरेको निर्णय बदर गर्न मालपोत कार्यालय बाँकेलाई निर्देशन दिने र रैतानी कायम गर्नेमाथि अख्तियारले थप कारबाहि गर्न लेखिपठाउन सरकारलाई सिफारिस गरेको थियो ।

के भन्छ आयोगको प्रतिवेदन ?

आयोगको प्रतिवेदनमा धेरै वर्षदेखि बागेश्वरी गुठिका ८४ बिघाहा जग्गाहरु जथाभावि विना कानुनी आधार २०२७, २०२८ र २०५७ मा व्यक्तीका नाममा रैतानी परिणत गरेको निर्णय भएको तर मिसिल प्राप्त नभएको उल्लेख गरिएको छ ।

प्रतिवेदनमा भनिएको छ ‘पुजारीहरुले सो जग्गामध्येबाट १७ बिघा जग्गा रैतानी भनि दर्ता गर्ने गराउने कार्य गरी साविक सनदहरुबाट प्राप्त आम्दानीबाट बागेश्वरी मन्दीरको जुजा चलाई शेष कसरसम्म पुजारीले खानेगरि साविकदेखि बन्दोवस्त भई आएकोमा जग्गातर्फ नै दाबी गरी विना आधार रैतानी जग्गा भनी आफ्ना नाममा राखी बेचबिखन समेत गरेको कार्यबाट धर्मलोप भएको प्रष्ट देखिने अवस्था रहेको ।

नेपालगन्जका जनसमुदाय समेत यस प्रकारले मन्दीरको जग्गा व्यक्तीका नाममा गएका कारणले आक्रिोशित समेत रहेको अवस्थामा निज पुजारीहरुको सो कार्य र जग्गा कमाउने व्यक्तीका नाममा गुठी तैनाथी जग्ग रैतानी परिणत भनी विना कानुनी आधार रैतानी गरेको भनिएको छ । त्यस्तै कार्य भ्रष्टाचार जन्य भएको हुनाले अधिकार प्राप्त निकायबाट सो तर्फ थप अनुसन्धान कारबाही हुन र सो जग्गा पुर्ववत बागेश्वरी गुठीका नाममा कायम गर्नका लागि मालपोत कार्यालय, बाँकेलाई निर्देशन दिन समेत नेपाल सरकार समक्ष देहाय बमोजिमको सुझाव पेश गरिएको बताइएको छ ।