गएको असोज २४ देखि २५ गतेसम्म दुई दिने नेपाल भ्रमण सकेर फिर्ता भएका चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिनपिङले कर्णाली प्रदेश सरकारले चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिनपिङको भ्रमणको क्रममा दुई मुलुकबीच हुने समझदारी मा कर्णालीलाई उच्च प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने बताइए पनि त्यसो हुन सकेको थिएन ।

छिमेकी मुलुक चीनसँग सीमा जोडिएको कर्णालीले द्विपक्षीय समझदारीमा बढी आसा बोकेको भए पनि त्यसो हुन सकेन । प्रदेश सरकारले यसका लागि उच्चस्तरीय ‘लबिइङ’ शुरु गरेको थियो तर सुनुवाइ भएन । राष्ट्रपति सी भ्रमणका क्रममा विकास निर्माणसँग विषयले प्राथमिकता पाउने आशमा जगाइएका थिए । कर्णाली सरकारले ‘लाइफलाइन’ का रुपमा अघि बढाउन खोजेको ‘सुर्खेत–हिल्सा दु्रतमार्ग लाई समेट्न संघीय सरकार समक्ष प्रस्ताव गरेको थियो ।

त्यसका लागि कर्णाली प्रदेश सरकारले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडा, परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप ज्ञवाली, भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री रघुवीर महासेठ लगायतको पटक–पटक ध्यानाकर्षण समते गराएको थियो तर लाष्टमा को्ही कसैले सुनुवाइ नगरे पछि हात्ति आयो, हात्ति आयो फुस्या भयो ।प्रदेश सरकारका आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री प्रकाश ज्वालाले चिनियाँ राष्ट्रपति सीको भ्रमणका अवसरमा सुर्खेत–हिल्सा सडक र फुकोट कर्णाली जलविद्युत् आयोजनालाई समेट्न अनुरोध गरेका पनि थिए ।

कर्णालीको विकासका लागि उत्तरी छिमेकी मुलुक चीनसँग सहज यातायात सम्पर्क विस्तार गर्नुको विकल्प नभएको उहाँको भनाइ थियो । दक्षिणी छिमेकी मुलुक भारतसँग कर्णाली जोडिएको, उत्तरी नाकाहरु पनि सहज खुलाइएका छैनन्,।

यातायात सम्बन्ध पनि छैन् । यसपटक सी भ्रमणका बेला हुने आपसी समझदारीमा प्रदेश राजधानी सुर्खेतबाट उत्तरी नाका हुम्लाको हिल्सासम्म पुग्ने दु्रतमार्ग निर्माणलाई उच्च प्राथमिकतामा राख्न जोड दिइएको भए पनि त्यसो हुन सकेन ।” चीन सरकारको स्वामित्वमा रहेको चाइना रेलवे इन्जिनीयरिङ इयुआन कम्पनी सिआरइसी ले १० महीना लगाएर यस सडकको विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययन पनि गरिसकेको छ ।

अध्ययनअनुसार ४०३ किलोमिटर दूरी रहेको सुर्खेत–हिल्सा सडक निर्माणका लागि रु ६४ अर्ब लागत तथा कम्तीमा ६ वर्षको समयवधि लाग्ने अनुमान गरिएको छ । सिआरइसीले स्थलगत र हवाई माध्यमबाट सर्भे गरेको थियो । यससम्बन्धी प्रतिवेदन सिआरइसीले प्रदेश सरकारलाई हस्तान्तरण गरिसकेको छ ।

कर्णाली प्रदेशसभा सदस्य धर्मराज रेग्मीले राष्ट्रपति सी चीनको मात्र नभई विश्वकै अग्रणी नेता भएकाले उहाँको भ्रमण अर्थपूर्ण हुने बताउनुभयो । यो नियमित, कूटनीतिक भेटघाट होइन्, त्यसैले विश्वको शक्तिशाली अर्थतन्त्र भएको मुलुकका राष्ट्रप्रमुख नेपाल आउँदा लगानीका विषयहरु पनि उठ्न सक्छन । चीन आफ्नो विकास र प्रविधिमा छिमेकी नेपाललाई पनि जोड्न चाहन्छ ।”

सुर्खेत–हिल्सा सडकका सम्बन्धमा चिनियाँ अधिकारीहरुसँगको पटक–पटकको भेटघाटमा सहभागी प्रदेशसभा सदस्य रेग्मीले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफ्नो पहिलो चीन भ्रमणमा समेत हिल्सा नाकालाई प्राथमिकता दिएकाले यसपटक मूर्तरुप लिन सक्ने विश्वास व्यक्त गर्रिका थिए तर निरासामा बदलिए । कर्णाली प्रदेशसँगको नाका विस्तार एवं सञ्चालनमा चिनियाँ पक्ष सधैँ सकारात्मक रहेको भएपनि कर्णालीका बारेमा केही हुन सकेन ।

सुर्खेत–हिल्सा सडकलाई प्रदेश सरकारको पहिलो नीति तथा कार्यक्रममै प्रधानमन्त्री दु्रतमार्गका रुपमा निर्माण अघि बढाउने सङ्कल्प गरेको थियो । २०७५ साल वैशाख १ गते रारा–कर्णाली पर्यटन वर्ष उद्घघाटनको पूर्वसन्ध्यामा रारामा सम्पन्न प्रदेश मन्त्रिपरिषद् बैठकले उक्त सडकलाई दक्षिणी नाका प्रदेश ५ मा पर्ने बाँकेको जमुनाहा देखि–उत्तरी नाका हुम्लाको हिल्सा सम्म प्रधानमन्त्री अन्तर्राष्ट्रिय दु्रतमार्गका रुपमा नामकरण गरी आयोजना अघि बढाउन लगानीको खोजी गरिरहेको थियो ।

प्रधानमन्त्री ओलीको २०७५ साल असार पहिलो साता सम्पन्न चीन भ्रमणमा कर्णाली आर्थिक करिडोर विकासका लागि सम्भाव्य सहयोग गर्न चीन सरकार सहमत भएको थियो तर चिनीयाँ राष्ट्रपतिको नेपाल भ्रमणको क्रममा कर्णालीका बारेका कोही कसैले नबोले पछि कर्णाली ओझेलमै पर्र्यो ।