काठमाडौं,पाकिस्तानको इस्लामावादस्थित विशेष अदालतले त्यहाँका पूर्व राष्ट्रपति जनरल परवेज मुशर्रफलाई मृत्युदण्डको सजाय सुनाएको छ।

अदालतले उनलाई देशद्रोहको अभियोगमा मृत्युदण्ड सुनाएको हो। अदालतको तीन सदस्यीय एक बेन्चले बहुमतका आधारमा यो फैसला सुनाएको हो।

मुशर्रफ अहिले पाकिस्तान छैनन्। उनी दुबईमा आफ्नो उपचार गराइरहेका छन्। केही दिनअघि भिडियो सन्देश जारी गर्दै उनले आफ्नो स्वास्थ्य खराब भएको र आफ्नो स्थिति हेर्न छानबिन आयोगलाई आग्रह गरेका थिए।

संविधानको अवहेलना तथा गम्भीर देशद्रोहको अभियोगबारे उनले भनेका थिए, ‘यो अभियोग पुरै निराधार हो। देशद्रोहको त कुरै छाडौं, मैले त यो देशको धेरै सेवा गरेको थिएँ। युद्ध लडेँ र १० वर्षसम्म देशको सेवा गरेँ।’

उनले जारी गरेको भिडियोमा संविधानको अवहेलनाको मुद्दामा उनको सुनुवाइ नभइरहेको बताएका थिए।

के थियो मुद्दा ?

इस्लामावादको विशेष अदालतले ३१ मार्च २०१४ मा देशद्रोहको मुद्दामा मुशर्रफलाई अभियुक्त बनाएको थियो। उनी पाकिस्तानको इतिहासमा पहिले यस्तो व्यक्ति थिए जसविरुद्ध संविधानको अवहेलनाको मुद्दा चलेको थियो ।

सन् २०१३ को चुनावमा जितेपछि पाकिस्तान मुस्लिम लिग (नवाज) सरकारमा आयो। सरकारले उनीविरुद्ध संविधानको अवहेलनाको मुद्दा दायर गरेको थियो ।

पूर्वसैन्य राष्ट्रपतिका विरुद्ध देशद्रोहको मुद्दामा सुनवाई गर्ने विशेष अदालतका चार प्रमुख परिवर्तन भएका थिए। उनी भने केवल एकपटक उक्त अदालतसमक्ष प्रस्तुत भएका थिए।

यसैबीच, सन् २०१६मा स्वास्थ्यको कारण देखाउँदै मुशर्रफ विदेश गएका थिए। तत्कालीन सत्ताधारी पार्टी मुस्लिम लीग (नून) ले एक्जिट कन्ट्रोल लिस्टबाट उनको नाम हटाएको थियो त्यसपछि उनलाई देश छाडेर जाने अनुमति दिइएको थियो।

सैन्य विद्रोह

जनरल परवेज मुशर्रफले सन् १९९९ को अक्टोबरमा सैन्य विद्रोह गरेर पाकिस्तानको सत्ता आफ्नो हातमा लिएका थिए । सन् २००१ मा सैन्य प्रमुख रहँदै उनले आफूलाई राष्ट्रपति घोषित गरेका थिए।

सन् २००२ को अप्रिलमा एक विवादास्पद जनमत संग्रह गराएर मुशर्रफ अरु पाँच वर्षका लागि राष्ट्रपति बनेका थिए। सन् २००७ को अक्टोबर–नोभेम्बरमा उनले फेरि राष्ट्रपति चुनाव जितेका थिए। तर, उनको चुनावलाई सर्वोच्च अदालतमा चुनौती दिइएको थियो।

त्यसपछि उनले देशमा संकटकाल लागू गरेका थिए। मुख्य न्यायाधीश इफ्तिखार चौधरीका ठाउँमा उनले एक नयाँ मुख्य न्यायाधीश नियुक्त गरेका थिए जसले चुनावलाई अनुमोदन गरिदिएका थिए।

सन् २००८ को अगस्टमा उनले राष्ट्रपति पदबाट राजीनामा दिए। मुख्य सत्ताधारी पार्टीले उनका विरुद्ध महाअभियोग लगाउने तयारी गरेपछि सहमतिमा पदबाट राजीनामा दिएका थिए।