काठमाडौँ, उच्च अदालत पाटनले निवर्तमान सभामुख कृष्णबहादुर महरालाई बलात्कारको प्रयास गरेको आरोपमा पुर्पक्ष थुनामा राख्नुको आधार र कारण खुलाएर ‘कैफियत प्रतिवेदन’ पेश गर्न आदेश दिएको छ । मुख्य न्यायाधीश नहकुल सुवेदीको इजलासले जिल्ला अदालत काठमाडौंलाई कैफियत प्रतिवेदन पेश गर्न आदेश दिएको हो ।

कैफियत प्रतिवेदन उच्च अदालतमा पेश गरेपछि उच्च अदालतले महरालाई पुर्पक्षका लागि जेल चलान गर्नु कानुनसम्मत हो या होइन भन्ने निर्णय गर्नेछ ।

संसद सचिवालयकी महिला कर्मचारी रोशनी शाहीलाई बलात्कार गरेको आरोपमा पुर्पक्षका लागि थुनामा रहेका निवर्तमान सभामुख कृष्ण बहादुर महराले थुना मुक्त गराउन माग गर्दै उच्च अदालत पाटनमा निवेदन दिएका थिए ।

महराले जिल्ला अदालतको आदेशविरुद्ध थुनामा पठाउन गरिएको आदेश गैरकानूनी भएकाले साधारण तारेखमा रही पुर्पक्ष गरिपाऊँ भन्ने आग्रहसहितको निवेदन दर्ता गरेका थिए ।

अनुसन्धान हुने गरी थुना बाहिरै रहन पाउने माग निवेदनमा गरिएको छ । गत कार्तिक १८ मा जिल्ला न्यायाधीश सुदर्शनराज पाण्डेको इजलासले जबर्जस्ती करणी उद्योगमा अभियोग लागेका महरालाई थुनामा राखी अनुसन्धानअघि बढाउन आदेश जारी गरेको थियो ।