एजेन्सी । भारतले २ नोभेम्बरमा सार्वजनिक गरिएको नयाँ राजनीतिक नक्सामा नेपाली भूमि लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी समावेश भएपछी नेपालभर विरोध हुँदै आइरहेको छ । तर भारतले पुन: एकपटक आफ्नो नया राजनीतिक नक्सामा नेपाली भूमि समावेश नगरेको दाबी दोहोर्‍याएको छ ।

भारतका तर्फबाट विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता रविशकुमारले नयाँ नक्सालाई लिएर नेपालमा भइरहेको विरोधका सम्बन्धमा भारतको भनाइ यथावत् रहेको बताएका छन् । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले कालापानी क्षेत्र नेपालको भएको अभिव्यक्ति दिएको एक साता नबित्दै भारतले आफ्नो अडान दोहोर्‍याएको हो ।

विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता कुमारले पत्राचारबारे अनभिज्ञता प्रकट गर्दै भने- “सीमासम्बन्धी विषयमा छलफल गर्न परराष्ट्र सचिवस्तरीय संयन्त्रको बैठकका लागि औपचारिक पत्राचार शुरु भएको चर्चा भए पनि भारतले सीमा विवादका सम्बन्धमा छलफल गर्न नेपालका तर्फबाट औपचारिक पत्राचार प्राप्त भएको छैन ।” उनले पत्राचारपछि औपचारिक प्रक्रिया शुरु हुने र दुवै पक्षको अनुकूलता हेरेर बैठकको मिति तय हुने समेत बताए ।

गत आइतबार युवासंघ नेपालको पहिलो बैठकलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले नेपालको एक इन्च जमिन नछोड्ने घोषणा गरेसँगै भारतीय मिडियामा नेपाल-भारत सीमा विवादको बारे उछाल आएको थियो । भारतीय सुरक्षा बललाई कालापानीबाट हटाइने र नेपालको माटोको सुरक्षा गरिने प्रधानमन्त्री ओलीको घोषणाले भारतीय मिडिया र मोदी प्रशासनलाई नराम्रोसँग पोलेको मिडियाहरूले जनाईरहेको बखत प्रवक्ता कुमारका तर्फबाट उक्त टिप्पणी आएको हो ।

नेपाल–भारत प्रबुद्ध व्यक्ति समूह (ईपीजी) का सम्बन्धमा पनि भारतले पुरानै भनाइ दोहोर्‍याएको छ । नेपाल पक्षले भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले समय नदिँदा ईपीजीको संयुक्त प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न ढिलाइ भएको दाबी गरिरहेका बेला विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता कुमारले भने प्रतिवेदन बुझाउनै बाँकी रहेको बताएका छन् । ‘भारतका कारण प्रतिवेदन सार्वजनिक भएन भन्नु तथ्यगत रूपमा गलत हो । दुवै पक्षले आआफ्ना सरकारलाई बुझाएपछि सार्वजनिक हुनेछ,’ उनले भने ।