अन्ततः राम मन्दिरको पक्षमा भारतको सर्वोच्च अदालतको फैसला
एजेन्सी । भारतको सर्वोच्च अदालतले अयोध्याको विवादित जमिन हिन्दुहरूको भएको ठहर गरेको छ। राममन्दिर-बाबरी मस्जिद विवादमा शनिबार मुख्य न्यायाधीश रञ्जन गोगोईले फैसला सुनाउँदै मुस्लिम पक्षलाई बेग्लै जग्गा दिनसमेत आदेश गरेका छन्। अब अयोध्यामा राम मन्दिर बनाउने बाटो खुला भएको छ।
सर्वोच्चले सुन्नी मुस्लिम वक्फ बोर्डलाई मस्जित बनाउनका लागि भन्दै पाँच एकड जमिन उपलब्ध गराउन केन्द्र सरकारलाई निर्देशन पनि दिएको छ। मुख्य न्यायाधीश गोगोईसहित न्यायाधीशहरू शरद अरविंद बोबडे, डीवाई चन्द्रचूड, अशोक भूषण, अब्दुल नजीरले सर्वसम्मत गरेको फैसलामा अबको तीन महिनाभित्र ट्रस बनाउन पनि भनेको छ।
फैसलासँगै भारतमा दंगा भड्किन सक्ने भन्दै सुरक्षा अवस्था कडा बनाइएको छ। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले सर्वोच्चले सुनाएको फैसलालाई जित र हारको रूपमा लिन नहुने बताएका छन्। ‘रामको भक्तिको होस् वा रहिमको भक्ति यो समय भारत भक्तिको भावना शशक्त गर्ने बेला हो,’ मोदीले ट्वीट गरेका छन्।
केन्द्र सरकारका रक्षामन्त्री राजनाथ सिंहले सर्वोच्चबाट आएको फैसला सन्तुलित भएको प्रतिक्रिया दिएका छन्। उनले फैसलाको स्वागत पनि गरेका छन्। सर्वोच्चको फैसलालाई भारतीय राष्ट्रिय कांग्रेसले पनि स्वागत गरेको बिबिसी हिन्दीले उल्लेख गरेको छ। कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सिंह सुरजेवालाले आफ्नो पार्टी भगवान रामको मन्दिर बनाउने पक्षमा रहेको बताएका छन्।
केन्द्र सरकारका गृहमन्त्री अमित शाहले सर्वोच्चको फैसला ऐतिहासिक निर्णय भएको उल्लेख गरेका छन्। उनले यो निर्णयले भारतको एकता, अखण्डता र महान संस्कृतिमा बल पुगेको बताएका हुन्। अयोध्याको भूमी हिन्दु र मुस्लिमले आफ्नो बताउँदै आएका थिए। अयोध्यामा राम मन्दिर रहेको हिन्दुहरूको अडान र त्यहाँ बाबरी मस्जित पनि थियो भन्ने मुस्लिम पक्षको अडानले विवाद बढ्दै जाँदा सन् १९९२ मा हिंसा भड्किँदा मानिसहरूको ज्यान गएको थियो।