काठमाडाैँ, सरकारले सात वटै प्रदेश प्रमुखलाई हटाएपछि सरकारको कदमको राजनीतिक र संवैधानिक वैधतामाथि प्रश्न उठेको छ ।

आइतबार साँझ सरकारकाे सिफारिसमा संविधानको धारा १६५ को उपधारा १ खण्ड (ख) बमोजिम प्रदेश प्रमुखहरुलाई पदमुक्त गरिएको राष्ट्रपतिको कार्यालयले निकालेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

संविधानको धारा १६५ मा प्रदेश प्रमुखको पद रिक्त हुने अवस्थाबारे उल्लेख छ । सो धाराको उपधारा १ (ख) अनुसार प्रदेश प्रमुखको पदावधि समाप्त भएमा वा सो अगावै राष्ट्रपतिले निजलाई पदमुक्त गरेमा प्रदेश प्रमुखको पद रिक्त हुन्छ ।

राष्ट्रपतिले संविधानको यो व्यवस्थाअनुसार पदमुक्त गरे पनि संविधानले सात वटै प्रदेशका प्रमुखहरुलाई एकैसाथ पदमुक्त गर्न सकिने अवस्थाको परिकल्पना गरेको छैन ।

धारा १६५ को उपधारा २ मा रिक्त प्रदेश प्रमुख नियुक्ति नभएसम्म राष्ट्रपतिले अर्को प्रदेशको प्रमुखलाई रिक्त प्रदेशको समेत कामकाज गर्नेगरी तोक्न सक्ने व्यवस्था छ ।उपधारा २ मा भनिएको छ, ‘कुनै प्रदेशको प्रदेश प्रमुखको पद रिक्त भएको अवस्थामा प्रदेश प्रमुखको नियुक्ति नभएसम्मका लागि राष्ट्रपतिले अर्को कुनै प्रदेशको प्रदेश प्रमुखलाई त्यस्तो प्रदेशको समेत कामकाज गर्नेगरी तोक्न सक्नेछ ।’

राष्ट्रपतिको पछिल्लो कदमसँगै संविधानले सबै प्रदेशका प्रदेश प्रमुख एकैसाथ हटाउन मिल्छ कि मिल्दैन भन्ने नयाँ विवाद उब्जिएको छ ।
धारा १६५ को उपधारा २ ले राष्ट्रपतिले कुनै एउटा प्रदेश प्रमुखलाई मात्र एकपटकमा पदमुक्त गर्ने व्यवस्था गरेको छ । संविधानको कुनै पनि धाराले सबै प्रदेशका प्रमुखहरुलाई हटाउन सक्ने उल्लेख गरेको छैन ।

तर, राष्ट्रपतिले धारा १६५ को उपधारा १ को खण्ड ख मा उल्लेखित व्यवस्थालाई टेकेर पदमुक्त गरिन् । राष्ट्रपतिले पदमुक्त गरेलगत्तै मुलुकमा अहिले प्रदेश प्रमुख कोही पनि छैनन् । राष्ट्रपतिको विज्ञप्तिमा समेत सबै प्रदेश प्रमुख पदमुक्त भएको अवस्थामा ती प्रदेशहरुमा प्रमुख को हो भन्ने कुरा उल्लेख छैन । जबकि, संविधान सबै प्रदेशमा प्रदेश प्रमुख हुनैपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।

राष्ट्रपतिको कार्यालयले आइतबार साँझ ५ बजेर २४ मिनेटमा विज्ञप्तिमार्फत प्रदेश प्रमुख हटाएको जानकारी गराएको करिब डेढ घण्टा यता सबै प्रदेश प्रमुखविहीन छन् । जबकि, संविधानले कुनै पनि प्रदेश एक मिनेटका लागि पनि प्रदेश प्रमुखविहीन हुने कल्पना गरेको छैन ।