काठमाडौं । यौनिक तथा लैङिगक अल्पसङख्यक समुदायका ब्यक्ति भएका कारण नै आफुहरु यौन शोषणका शिकार हुनु परेको कुरा कार्यक्रममा सहभागी भएका एक महिला समलिंगी रन्जना कार्की नाम परिवर्तनले बताइन । फरक यौनिकताको कारणले आफुले प्रष्ट रुपमा आफ्नो यौनिकताबारे बताउन सकेको वा नसकेको खण्डमा आफ्नो आफ्न्तबाट नै आफुहरुलाई खेलौनाको पात्रको रुपमा हेरेर शिकार हुनु परेको बताइन ।
त्यस्र्तै कार्कीमात्रै हैन कार्की जस्तै पिडा बोकेका थुप्रै अप्लसंख्यिकहरु छन । तर राज्यले त्यसको संबोधन नगर्दा उनिहरु चेपुवमा परेका छन । सहभागीहरुले समाजका ब्यक्तिहरुले आफुहरुलाई हासोको पात्रका रुपमा लिदै आएको र उनीहरुको यौन प्यास मेट्ने ब्यक्तिको रुपमा आफुहरुलाई सोच्दै आफ्नो इच्छा अनि भावना संग पट्क पट्क खेलीरहेको कुरा ब्यक्त गरेका थिए ।

यौनिक अल्पसंख्यकहरुको पहिचान र अधिकार रक्षाको आन्दोलनमा महत्वपूर्ण उपलब्धी हाँसिल भएको संघीय संसदका सांसदहरुले बताएका छन् । उनीहरुले यौनिक अल्पसंख्यकको अधिकार रक्षाको विषय संविधानमै उल्लेख भएका कारण थप अधिकार रक्षाका लागि संघर्ष गरिरहनु पर्ने र आफुहरुले पनि थप सहयोग गर्ने बताए । युएन डिपीको सहयोगमा समलिंगी महिलाहरुका लागि काम गर्ने संस्था मितिनी नेपालले बिहीबार राजधानीमा आयोजना गरेको कार्याशालामा संसदको महिला तथा सामाजीक समितिका सांसद् हिरा गुरुङले भने, ‘आमा बाबुको कोखबाट जन्मीएको सन्तान भएका कारण यौनिकता फरक भयो चनदैमा विभेद गर्न हुदैन् ।

यौनिक अल्पसंख्यकहरुको अधिकार रक्षा हुनुपर्छ भन्ने विषय संविधानमा राखिएको छ । राज्यले संगै बस्ने अधिकार दिएको र आफ्नो चाहा अनुसार टेस्ट्यु बेबी राख्न चाहेमा समाजले नकारात्मक सोचका साथ उक्साउन नहुने कुरा बताउनुभयो । समाज विकसित हुँदै जाँदा सबैको अधिकार सुरक्षित हुँदै जान्छ ।’ सांसद गुरुङले यौनिक अल्पसंख्यकका लागि आफ्नोतर्फबाट गर्नुपर्ने कार्यगर्न हरदम तयार रहदै सम्बन्धीत ठाउमा पहल गर्ने वाचा गरे । सांसद नारायण प्रसाद खतिवडाले ‘एलजिविटीआर्इ’ समुदायकाको बारेमा समितिमा बसेर छलफल गरेर कुरा उठाउने दायीत्व हाम्रो हो । २०४७ सालको संविधानले दिन नसकेको कुरा २०६२ सालको संविधानले दिएको छ । सबै कुरा एकै पटक पूर्ण हुदैन् । आफ्नो लागी पनि यो सेसन पाठशालाको पहिलो कक्षा भएकाृे बताउदै उनले आम नागरीक माथी विभेद गर्ने संविधानको मनसाय होइन् । उनले भने, ‘परापू्रर्व कालदेखी चल्दै आएको मानसिकता र संस्कृतीलाई हटाउन समय लाग्छ तर असम्भव भने छैन् ।

संविधानमा मात्रै यौनिक अल्पसंख्यकको अधिकारको कुरा उल्लेख गरेर मात्रै अधिकार सम्बन्धित समुदायले नपाउने भन्दै सांसद रुही नाजले परिवारले समाजको डरले स्विकार नगदैमा आफुले आफुलाई कमजोर ठान्न नहुने बताइन । आमा र बाबाको कोखबाट जन्मेका सन्तानलाई विभेद गरेमा आफ्नै कोखलाई आफैले गाली गरेको हुने कुरा प्रष्ट पारिन । महिला तथा सामाजीक समितिका सांसद कृण्ण बहादुर राईले जुनसुकै अल्पसंख्यक समुदायले पनि अधिकार पाउनु पर्ने र सैविधान निर्माणमा असन्तृष्टी रहेतापनि अन्त्यमा स्विकार गरेर दलहरु अगाडी बढ्ने कुरा बताए । नागरिकलाई स्वतन्त्रता पनि चाहिने र उनीहरुको आवश्यकता पनि पूरा हुनु पर्ने गरी नीति बनाइनु पर्नेमा सांसद राईले जोड दिए ।

मितिनी नेपालका अध्यक्ष लक्ष्मी घलानको सभापतित्वमा भएको कार्यशालामा यौनिक अल्पसंख्यकहरुले आफूहरुले भोगिरहेका अनेकन समस्या सुनाएका थिए । उनीहरुले पहिचान, नागरिकता, शिक्षा, उपचार, व्यक्ति व्यक्ति बिचको विवाह र गोपनियता जस्ता विषयमा सांसदहरुको ध्यानाकर्षण गराएका थिए ।