बालुवाटार जग्गा प्रकरणमा नराम्रोसँग ठगिएको एनआरएनको दाबी
काठमाडौं, गैर आवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) ले नेपालको राज्य संयन्त्रबाट पीडित भएको जनाएको छ । ललिता निवास प्रकरणका नामले चर्चित बालुवाटार काण्डमा एनआरएनएको केन्द्रीय कार्यालय पनि परेको छ ।
बालुवाटारमा सभामुख निवासर्क अगाडि रहेको एनआरएनएको केन्द्रीय कार्यालय उनीहरुको निकै ठूलो ड्रिम प्रोजेक्ट मानिएको थियो । संसारभरका रहेका नेपालीबाट सहयोग उठाएर बनाइएको उक्त केन्द्रीय कार्यालय अब भने भत्काउनुपर्ने भएको छ । सरकारी जग्गालाई कीर्ते गरेर निजीकरण गरिएको र सोेही जग्गा एनआरएनएले खरिद गरी भवन बनाइएको पाइएको छ । सोही जग्गा प्रकरणमा सत्तारुढ दलका महासचिव बिष्णु पौडेल पनि परिसकेका छन् ।
बालुवाटारको ललिता निवास प्रकरण बाहिर आएपछि मात्रै एनआरएनएको भवन पनि सोही जग्गामा रहेको थाहा भएको हो । त्यसपछि विवादमा आएको उक्त प्रकरण अहिले अदालतमा पुगेको छ । अहिले एनआरएनए नयाँ कार्यसमिति चयनको क्रममा रहेको छ । केही दिनपश्चात एनआरएनएको निर्वाचन काठमाडौंमै हुने भएको छ । सोही क्रममा एनआरएनएले बालुवाटारस्थि जग्गा प्रकरणमा आफूहरु ठगिएको जानकारी गराएको हो ।
काठमाडौंमा एक पत्रकार सम्मेलन आयोजना गरेर एनआरएनएका वर्तमान महासचिव बद्री केसीले नेपालको राज्य संयन्त्रलाई विश्वास गर्दा समस्या आएको बताए । पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै महासचिव केसीले भने, “संस्थाको नाममा जग्गा छ । ब्युरोक्रेसीबारे नजान्दा अहिले समस्या आएको हो । राज्यबाट जनता ठगिएझैं हामी पनि ठगियौं ।’
शेष घले अध्यक्ष हुँदा खरिद गरिएको बालुवाटारको जग्गामा एनआरएनएले केन्द्री कार्यालय निर्माण गरेको थियो । शेष घलेकै पालामा निर्माण सुरु गरिएको केन्द्रीय कार्यालय भवन भट्टका पालामा निर्माण सम्पन्न भएको थियो । एनआरएनएले उक्त जग्गा आफूहरुले चलनचल्तीमा रहेको दरभाउमा खरिद गरेको र त्यसको लालपुर्जा समेत संस्थाको नामा रहेको बताएको छ । तर, आम रुपमा उक्त प्रकरणको कथा सार्वजनिक भइसकेको छ ।
कतिपयले भने यस काममा एनआरएनएको तत्कालीन नेतृत्वले कमजोरी गरेको दावी गरेका छन् । आफूहरुले किन्न थालेको जग्गा सरकारी जग्गा रहेको थाहा पाउँदा पाउँदै पनि खरिद गरेको भन्दै तत्कालीन नेतृत्वको आलोेचना गर्ने गरेका छन् । तर, एनआरएनएको नेतृत्वले भने आफूहरुले त्यसबारे थाहा नपाएको र राज्य संयन्त्रलाई आफूहरुले विश्वास गरेका कारण धोका पाएको जनाएको छ ।
आज आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै एनआरएनएका महासचिव केसीले भने ‘मुद्दा प्रक्रियामा छ । लालपुर्जा हामीसँग छ । अहिलेसम्म हाम्रै हो ।’