काठमाडौं । राप्रपाका अध्यक्ष कमल थापाले एनसेल करछली प्रकरणको विषयमा आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिएका छन ।अध्यक्ष थापाले एनसेल प्रकरणमा सर्वाेच्च अदालतको फैसला पश्चात संघर्ष र आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिएका हुन ।

राप्रपाको न्यायिक समितिद्वारा काठमाडौंमा आयोजित एनसेल प्रकरण विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बोल्दै अध्यक्ष थापाले एनसेल प्रकरणले आर्थिक रूपमा देशलाई ठुलो घाटा पुर्‍याएको बताए ।

देशमा ठुला ठुला भ्रष्टाचारको काण्ड सार्वजनिक भइरहेको तर अनुशासन गर्ने निकाय र न्याय दिने निकायको इमानदारीता, निष्पक्षता र इच्छा शक्तिको कमी भएको बताउँदै थापाले भने, एनसेल करछली प्रकरण इतिहासकै सर्वाधिक ठूलो भ्रष्टाचारको काण्ड हो । उनले राज्य व्यवस्था, संरचना र संयन्त्रमा क्रमशः धमिरा लाग्दै गइरहेकोमा प्रति चिन्ता व्यक्त गरे ।

थापाले सुकदेव खत्री महालेखा परिक्षक रहँदा आफ्नो प्रतिवेदनमा एनसेल कर छलीको विषय उजागर गर्नुले नै आज देशको एनसेलको विषय जल्दोबल्दो मुद्दा बनेको बताएका छन् । एनसेलको विषयले हाम्रो संरचनामा धमिरा लागेको फेरि एक पटक प्रमाणित भएको छ ।

उनले एनसेल भ्रष्टाचार काण्डको निराकरण गर्न सके देशमा लागेको धमिरा समेत अन्त्य हुने बताएका छन् ।
त्यस्तै राप्रपाले एनसेल भ्रष्टाचार काण्डको विषयमा सशक्त रूपमा संसदन र सडकमा आवाज उठाउने, संघर्ष र आन्दोलनको रूपमा समेत लैजाने बताएका छन् । एनसेल प्रकरण राष्ट्रिय हित विपरित र संविधानको भावना विपरीत भएको उल्लेख गरे ।

थापाले एनसेल कर छली विरुद्धका अभियान्तहरुले एनसेल विषयमा सशक्त रूपमा पुर्नजागारण गरेबाट देश र जनताप्रतिको दायित्व पूरा गरेको बताएका छन् ।

एनसेल कर छली प्रकरण विरुद्धका अभियन्ता डा.सुरेन्द्र भण्डारीले एनसेल कर छली प्रकरणमा भएको सर्वोच्च अदालतको फैसला राष्ट्रघात, असंवैधानिक र गरिबमारा फैसला भएको बताए । उनले प्रचलित कानुन बमोजिम एनसेल बिक्री हुँदाको लाभकर नतिरेकोमा देशलाई ठुलो घाटा लागेको दाबी गरे। डा. भण्डारीले एनसेलले कर छलीबाट जरिवाना समेत गरि हालसम्म ४ सय अर्ब तिर्नुपर्ने बक्यौता रकम पुगेको बताएका छन् ।

पुर्व सचिव द्वरिकानाथ ढुङ्गेलले १२ औं पटक बिक्री गर्दा १ खर्ब ४४ अर्बमा बिक्री भएकोमा राज्यलाई तिर्नुपर्ने कर नतिर्ने र राज्यले चासो नदिनुले राजनीतिक दल, मुख्य नेता, कर्मचारी प्रशासन र न्यायालयको नियत प्रष्ट भएको बताए । उनले अदालत समेतले एनसेलको विषयमा त्रुटिपूर्ण फैसला गरि न्याय मारेको आरोप समेत लगाएका छन् ।

पुर्व महालेखा परिक्षकका पुर्व कावा निर्देशक सुकदेव खत्रीले एनसेल बिक्री प्रकरणमा नर्बेको टेलेसोनेरा कम्पनीले एनसेल बिक्री गरेको भएता पनि उक्त कम्पनी बन्द भएको हुँदा एनसेल त्यसको जिम्मेवारी लिदै कर तिर्नु पर्ने बताएका छन् । खत्रीले एनसेल बिक्री गर्नु पूर्व कर तिर्ने सम्बन्धमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्रीलाई जानकारी गराएकोमा प्रधानमन्त्री संगको वार्तापछि एनसेल कर तिर्नु पर्ने भनी बाहिर आफ्नो धारणा प्रस्तुत गरेको बताएका छन् ।