काठमाडौं, नेत्र विक्रम चन्द विप्लव नेतृत्वको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले एनसेल प्रकरणवारे सर्वोच्च अदालतले गरेका निर्णय विरुद्ध गम्भीर आपत्ती जनाएको छ ।पार्टीका महासचिव विप्लवले शनिवार एक विज्ञप्ती जारी गर्दै सर्वोच्च अदालतले एनसेलले १८ अर्ब कर तिर्न नपर्ने अत्यन्त विवादास्पद तथा राष्ट्रघाती निर्णय गरेको भन्दै आपत्ती जनाएका हुन् ।

विप्लवले विज्ञप्तिमा भनेका छन्, ‘भदौ १० गते सर्वोच्च अदालतले एनसेल कर असुली बारे अत्यन्त विवादास्पद निर्णय गरेको प्रति पार्टीको ध्यान विशेष रुपले तानीएको छ । एनसेलले ७५ अरब कर छली गरेर जनता र देशलाई कंगाल बानाइरहेको स्पष्ट छ । एनसेलको ठगीप्रति हर नागरिक चिन्तित र आक्रोसित छन् । नालायक भ्रष्ट सरकारले देशको सम्पती रक्षा गर्नुको साटो मिलोमतो गरेर गम्भीर अपराध गरिरहेको छ ।

सरकारकै इसरामा सर्वोच्चका केही भ्रष्ट न्यायधिसहरुले आफ्नै प्रधान न्यायधिसको नेतृत्वमा गरेको पुरा कर तिराउने फैसलालाई उल्टाउँदै एनसेलले साढे १८ अरब तिर्न नपर्ने राष्ट्रघाति निर्णय गरेका छन् । संसदवादी पार्टीहरु नेकपा (एमालेमाके), काँग्रेस, समाजवादी कोही पनि बोलिरहेका छैनन् । हाम्रो पार्टी कथित न्यायधिसहरुको यो फैसलाको घोर भ्रत्सना गर्दछ साथै यस निर्णयलाई खारेज गर्न चेतावनी दिन चाहन्छ । यस्तो देशघाति, जनघाति निर्णयलाई खारेज गराउन सारा नागरिकहरु संघर्षमा उत्रिनु पर्ने भएको छ ।’

विप्लवले विज्ञप्तीमा अगाडी भनेका छन्, ‘हाम्रो पार्टीले नेता, मन्त्री र अदालत किनेर देशका विरुद्ध अपराध गर्ने एनसेललाई लगातार कारवाही गर्दै आएको छ । त्यही कारणले केपी सरकारको प्रतिबन्ध र दमन पनि झेलिरहेको छ । अदालतको यो निर्णयपछि हाम्रो पार्टी एनसेललाई नेपालबाट नै खारेज गर्नु पर्ने निस्कर्षमा पुग्दै छ । एनटिसी चलिरहेको अवस्थामा एनसेल हाम्रो बाध्यताको ब्यापार होइन तसर्थ सबै देशभक्त नागरिकहरुलाई एनसेललाई बहिस्कार गर्नेबारे सोच्न हार्दिक अपिल गर्दछौं । साथै एनसेलबाट अरबौं रकम घुस खाएर देशलाई टाट पल्टाउने अपराध गर्ने संसदवादी पार्टी र तिनका मुख्य नेताहरुलाई पनि कारवाही गर्नका लागि जनताहरु उठ्न आग्रह गर्दछौं ।’

संघर्षका कार्यक्रमहरु

१) भदौ १७ गते न्यायधिसहरुको पुत्ला दहन
२) भदौ १९ गते देशभरी मशाल जुलुस
३) भदौ २१ गते एनसेलका कार्यालयहरुमा विरोध प्रर्दशन
४) भदौ २३ गते एनसेल कार्यालयहरुमा तालाबन्दी
५) भदौ २६ गते भ्रष्टाचारीहरुको पुत्लामा कालोमोसो दल्ने

यस्तो छ विज्ञप्ती