काठमाडाैँ,सांसदहरुलाई ६ करोड दिने घोषणा संविधानविपरित भएको भन्दै बजेटबाट हटाउन माग राखि सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर भएको छ । अधिवक्ता पारसमणि भट्टराईको रिट इजलासको आदेशमा आइतबार दर्ता भएको हो ।

अर्थमन्त्री डा.युवराज खतिवडाले जेठ १५ गते संसदमा प्रस्तुत गरेको आर्थिक वर्ष २०७६/७७ काे बजेटमा निर्वाचन क्षेत्रको विकास गर्न भन्दै सांसदलाई ६ करोड छुट्याइएको उल्लेख गरेका थिए ।

निर्वाचन क्षेत्रको पूर्वाधार विकासका लागि सांसदहरूका नाममा बजेट छुट्याउन लागेको भन्दै त्यसलाई रोक्न भट्टराईले बजेट आउनुपूर्व नै रिट दिएका थिए । त्यसमा पहिला छुट्याइएको ४ करोड बदर गर्न र अब पनि सांसदलाई निर्वाचन क्षेत्र विकास गर्ने रकम रोक्न माग गरिएको थियो ।

रिट सर्वोच्चका रजिष्ट्रार लालबहादुर कुँवरले सोमबार दरपीठ गरे पनि बिहीबार न्यायाधीश डम्बरबहादुर शाहीले उक्त रिट दायर गर्न प्रशासनलाई आदेश दिएका थिए । ‘रिट निवेदकले संविधानको धारा १, ४, ५६ र ५७ लाई आधार लिएर संघीय संसद सदस्यलाई चार करोड दिने निर्णय गैर संवैधानिक भएको जिकिर लिएको विषय इजलासबाटै निरूपण हुनुपर्ने,’ न्यायाधीश शाहीले दिएको आदेशमा उल्लेख छ ।

सांसदलाई विकास खर्च दिँदा स्थानीय, प्रदेश र संघीय सरकारको काम र अधिकारमाथि हस्तक्षेप हुने भट्टराईको रिटमा उल्लेख छ । रिटमाथि आउँदो २४ गते सुनुवाइ हुनेछ।