डोल्पा,सरकारले ल्याएको आव २०७६/०७७ को बजेटले डोल्पाको सडक पूर्वाधार निर्माणलाई भरपर्दो तरिकाले नसमेटेको भन्दै असन्तुष्टि जनाइएको छ। बुधबार संसद्मा प्रस्तुत बजेटमा दुनैसम्म सडक सञ्जाल बिस्तार गर्ने कुरा समेटेर डोल्पालीलाई झुक्याउने काम भएको भन्दै डोल्पालीले असन्तुष्टि जनाएका हुन्। यसअघि नै दुनै राष्ट्रिय सडक सञ्जालमा जोडिसके पनि पुनःदुनैसम्म सडक सञ्जाल बिस्तार गर्ने भन्दै अन्य विकासमा नयाँ बजेटले उपेक्षा गरेको डोल्पालीले गुनासो गरे।

करीब ११८ किमी लम्बाइ भएको जाजरकोट–डोल्पा सडकखण्डको निर्माण कार्य पूरा गरेर सात महीनाअघि नै त्रिपुरासुन्दरी नगरपालिका–१ मा पर्ने त्रिपुराकोटमा औपचारिक उद्घाटन भइसकेको छ। तत्कालीन जिल्ला विकास समिति र केन्द्रबाट आएको बजेटले दुनै–त्रिपुराकोट, दुनै जुफाल सडकखण्डको निर्माण कार्य सम्पन्न गरेर यातायात सञ्चालनमा ल्याइएको थियो।

दुनैसम्म यसअघि नै सडक जोडिसकेकाले अब दुनैसम्म सडक जोड्ने नभएर स्तरोन्नति गर्नुपर्ने सदरमुकामवासीको मागपछि नेपाली सेनाले त्रिपुराकोट–दुनै सडकखण्डको काम अन्तिम चरणमा पुर्‍याएको छ। आवश्यक पक्की पुल निर्माण र सडकको स्तरोन्नतिका लागिसमेत बजेट नछुट्याएको भन्दै डोल्पाली असन्तुष्ट भएको स्थानीय युवा नेता योगेन्द्र बुढाले असन्तुष्टि व्यक्त गरे।

सेनाले जाजरकोट–डोल्पा सडकखण्डको कच्ची सामान्य बाटो खोल्ने काम गरेर जीप, ट्याक्टरलगायतका यातायातका साधन सञ्चालनमा आए पनि आधा दर्जन ठाउँमा गाडी परिवर्तन गर्दै कष्टपूर्ण यात्रा गर्नुपर्ने भएकाले सर्वसाधारणले सास्ती खेपिरहेको उनले बताए।

उक्त सडकखण्डमा पर्ने राडी, तल्लु, हरियापानी, सुपानी, छलगाड, रुपगाडलगायतका एकदर्जन ठाउँमा पक्की पुल निर्माण गर्न आवश्यक छ। नयाँ बजेटमा नेपाल–चीन नाका मोरिम–दुनै, तिन्जे, धोसम्मको सडकखण्डका लागि बजेट विनियोजन गर्नुभन्दा जाजरकोट डोल्पा सडकमा आवश्यक पर्ने पक्की पुल निर्माण र स्तरोन्नतिका लागि बजेट विनियोजन गर्नु आवश्यक रहेको कर्णाली प्रदेशसभा सदस्य वीरबहादुर शाहीले धारणा राखे।

पक्की पुल निर्माणका लागि बजेट छुट्याउनुपर्ने र बीचबीचमा बेलीब्रिज निर्माण गरेर अस्थायीरुपमा भए पनि सिधा यातायात सञ्चालन गर्नुपर्नेमा उल्टो विकासका लागि करोडौँ खर्च गरेर मोरिम–दुनैहुँदै रुपैडिहा सडकखण्ड नेपाल, चीन र भारत जोड्ने त्रिदेशीय व्यापारिक सडकका रुपमा विकास हुन नसक्नेसमेत उनले बताए। आवश्यकता एकातिर बजेट अर्कैतिर छुट्याएर डोल्पाको विकास हुन नसक्ने बताउँदै पहुँचका आधारमा बजेट विनियोजन गर्ने परिपाटी अन्त्य हुनुपर्ने उनको माग छ । रासस