सुस्तायो कर्णाली प्रदेश सरकार ! एकहप्ता अगाडि गरेका निर्णय हप्तापछि सार्वजानिक
सुर्खेत, सुरुका दिनहरुमा सबैभन्दा गतिलो रफतार देखाएको कर्णाली प्रदेश सरकार पछिल्लो समय भने राम्ररी थला परेको छ । नाम र राजधानी तोकेर चर्चामा आएको कर्णाली प्रदेश सरकारले पछिल्लो समयमा कर्णाली बिकासको लागी ढिलासुस्त गरेको पाइएको हो । बिज्ञ समुह र कर्णाली योजना आयोग गठन गरेर बिकासको गतिलाई अगाडी बढाउछौ भन्ने दावी गरेको प्रदेश सरकारले हप्ताअघि गरेका निर्णयहरु हप्तापछि सार्बजनिक गर्न थालेको छ ।
पछिल्लो समय प्रदेश अधिबेशन स्थगित भएको यो अबस्थामा याँहाका मन्त्री र प्रदेशसभा सदस्यहरु प्राय फुर्सदिला नै देखिएका छन । तर सरकारले गरेका निर्णयहरु सार्बजनिक गर्न कर्णाली प्रदेश सरकारले एक हप्ता लगाउनु दुखद भएकाे जानकारहरू बताउछन ।
यस्ता छन हप्ताैँ पछि सार्बजानिक गरेका निर्णयहरू
२०७६ बैशाख २४ गते मंगलबार दिउसो १ः०० बजे कर्णाली प्रदेश सरकारको मन्त्रीपरिषद बैठकले गरेका निर्णयहरु सार्वजानिक गर्नको लागी सोमबार पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गरिएको थियो ।
लामै समय लागेर गरिएको पत्रकार सम्मेलनमा प्रदेश सरकारकी प्रबक्ता तथा भुमि ब्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्री बिमला केसीले निर्णयहरु सार्बजानीक गरेकी थिइन । केसीले निर्णयहरु सार्वजानीक गर्दै आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले प्रस्ताव गरेको आम सञ्चार तथा सुचना प्रविधि बिद्येयक तर्जुमाका लागी सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रदान गर्ने निर्णाय गरेको बताइन ।
मन्त्री परिषदको बैठकले भुमी ब्याबस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले प्रस्ताव गरेको रसायन तथा रसायानिक विषादी नियन्त्रण बिद्येयक २०७६, पशु ,वद्यशाला तथा मासु जाँच बिद्येयक २०७६, माटो तथा मल ब्यवस्थापन बिद्येयक २०७६ तर्जुमाको लागी सैद्धान्तिक स्वीकृती प्रदान गरेको जानकारी दिइन।
त्यस्तै आन्तरिक मामीला तथा कानुन मन्त्रालयको प्रस्तावमा दन्द्धपिडित राहत तथा उपचार सम्बन्धी कार्यबिधी २०७५ र प्रदेश पर्यटनबोर्ड गठन आदेश २०७६ र कर्णाली पुर्वाधार बिकास प्राधिकरण गठन , काम, कर्तव्य ,अधिकार सम्बन्धी ब्यवस्था गर्न बनेको विधेयकको थप छलफलका लागी प्रदेश मन्त्रीपरिषद प्रशासन तथा विधेयक समितीमा पठाउने समेत निर्णय गरेको बताइयो ।
कर्णाली प्रदेशका सबै जिल्लामा शान्ती सुरक्षा सम्बन्धी बिभिन्न कार्यक्रम संचालन गर्ने बताइएको छ । त्यस्तै डोल्पाको जगदुल्ला गाँउपालीकाको केन्द्र साबिकको वडा नं २ स्थित काँईगाँउबाट वडा नं ५ स्थित माझ भन्ने स्थानमा तोक्ने सम्बन्धमा नेपाल सरकार समक्ष सिफारिश गर्ने निर्णय गरिएको बताइएको छ ।
निश्कर्ष
यसरी हेर्दा यस्ता महत्वपुर्ण निर्णय गरेर आफु फुर्सदिलो भएर पनि कर्णाली सरकारले यी निर्णयहरु बाहिर ल्याउनको लागी एक हप्ता लगायो भने समृद्ध कर्णालीको नारालाई पुरा गर्नको लागी प्रदेश सरकारले कति समय लगाउला यो भने आउने दिनमा सरकारको गति हेर्न बाकी नै छ ।