काठमाडाैं- संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार जेठ १५ गते सार्वजनिक हुने आगामी आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ को बजेट निर्माणको काम धमाधम भइरहेको छ। नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक भइसकेको छ भने पूर्व बजेट छलफल चलिरहेको छ। अर्थमन्त्री डा युवराज खतिवडाले ‘बजेट विनियोजन विधयेक, २०७६’ संसदमा शुक्रबार प्रस्तुत गरिसकेका छन्।

संसदमा प्रस्तुत भएको विनियोजन विधेयकमाथिको छलपलमा पूर्व प्रधानमन्त्री तथा समाजवादी पार्टी नेपालका संघीय परिषद्‌का अध्यक्ष डा बाबुराम भट्टराईले राखेको सुझाव:

बजेट निर्माण प्रक्रियाको थालनी भएसँगै सराकोवाला निकायसँग छलफल गर्नुपर्छ। अर्थ समितिले विभिन्न ठाउँमा गरेको छलफलबाट आएको सुझाव पनि अर्थमन्त्रीलाई दिइसकेको छ।

सुन्दा र हेर्दा आगामी आर्थिब वर्ष २०७६/०७७ को बजेटका सिद्धान्त र प्राथमिकतामा हाम्रा विद्धान अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले स्वयम् आफैमाथि पनि न्याय गर्नु भएन कि जस्तो लागको छ। उहाँ विषय विज्ञ पनि हुनहुन्छ। उहाँबाट धेरै अपेक्षा पनि गरिएको छ। तर, निर्माण गर्दा ‘अर्ध निद्रामा रहेको व्यक्तिले हाई काट्दै गरेको जस्तो अल्छीपन’ यसमा देखिएको छ।

यो त निबन्ध लेखेजस्तो गरी आएको छ। यो त खाली एउटा कर्मकान्डी जस्तो भएको छ। यो त खाली एउटा ‘बिरोलो बाँधेर श्राद्ध’ गर्ने प्रवृति दोहोरिएको जस्तो भएको मलाई लागेको छ। उहाँले समय लिएर जाँगर चलाएर यो दस्तावेज तयार पारेको भए उहाँको पनि सम्मान हुन्थ्यो। सबैको सम्मान हुन्थ्यो।

यसमा विशेषत ३ वटा कुरा गर्न खोजिएको छ। देशको अर्थतन्त्रको अवस्थालाई देखाउन खोजिएको छ। हाम्रो अर्थतन्त्रको समस्या के हो, यसको संरचनात्मक समस्या कहाँनेर छ र त्यसका कारण के-के हुन् भन्ने पहिचान गरेर उपचार गर्न सकेको भए अझै राम्रो हुन्थ्यो। तर, यहाँ त मोटामोटी रुपमा मात्रै विशलेषण गरेर अर्थतन्त्रको अवस्था देखाउन तथा स्रोतको पहिचान गर्न खोजिएको छ।

रोगको उपचार सही तबरबाट गर्ने हो भने त्यसको ‘डाइनोसिस’ सही ढगंबाट हुनपर्छ।

यसैगरी संघीयता सही तबरबाट लागू भइसकेको कुरा उल्लेख गरिएको छ। तर, यो सही हैन। स्थानीय तथा प्रदेश सरकार अझैपनि दयनीय अवस्थामा रहेका छन्। बजेट खर्च अपेक्षाअनुसार खर्च हुन नसक्नुको कारण पहिचान भएको छैन, खोज्ने कोसिस भएको छैन।

सामाजिक न्यायसहितको तीब्र विकासको समुन्नत, सवल र आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र निर्माण गरी २०३० अगाबै दिगो विकासको लक्ष्य प्राप्त गरिने उल्लेख गरिएको छ। यसमा नै सबैथोक छ भन्ने मैले बुझेको छु। यसमा सामाजिक न्याय पनि छ। तीब्र विकासको कुरासँगै आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको पनि कुरा गरिएको छ। यो सकारात्मक पक्ष हो। तर, यथार्थ के छ त भन्ने प्रश्न अवश्य पनि आउँछ।

तर, कसरी भने विषय प्राथमिकताका साथ आएको छैन। विकासको बाटोमा आधुनिकतावादी मोडलको लागू गर्नपर्छ। दोस्रो कुरा वित्तीय क्षेत्रको सुधार गर्नुपर्नेछ।