प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सबैभन्दा धेरै निरक्षर रहेको मुस्लिम समुदायलाई सरकारले अघि बढाउन चाहेको बताएका छन ।

राष्ट्रिय मुस्लिम आयोगले आयोजना गरेको मुस्लिम समुदायको हकहितको संरक्षण, संवद्र्धन तथा
शक्तीकरण सम्बन्धी अन्तरक्रियालाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले बालबालिकालाई शिक्षा दिनुपर्नेमा जोड दिन आह्वान गरे ।

“अनिवार्य बालबालिकालाई विद्यालय पठाउनेबाट हाम्रो विकास शुरु हुन्छ, कति दिन बिदा दिने भन्ने विषयबाट होइन, अन्य देशका मुस्लिम समुदायका महिलाले राम्रो पढाइलेखाइ गरेका छन्, त्यो स्थिति अब हाम्रा छोरीमा पनि बनाउनुपर्छ, यसमा सामाजिक जागरण ल्याउनुपर्छ”, प्रधानमन्त्री ओलीले भने ।

शिक्षाका माध्यमबाट महिलामा उद्यमशीलता, सामाजिक जागरण, आँखा जुधाएर बहस गर्न सक्ने बनाउन प्रधानमनत्री ओलीले मुस्लिम समुदायलाई आह्वान गरे । जनसङ्ख्या थोरै भए पनि सबै शिक्षित एवं राम्रो स्थानमा उठाउनुपर्नेमा प्रधानमन्त्री ओलीले जोड दिए ।

बारा र पर्साका हावाहुरीपीडितलाई वर्षात्अगावै घर बनाउने जिम्मा नेपाली सेनालाई दिइएकाले छिटो काम हुने आशा प्रधामन्त्री ओलीले व्यक्त गरे । शुक्रबार ल्याइएको सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा कसैलाई भोकै बस्न नपर्ने सोच अघि सारिएको बताए ।

सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री लालबाबु पण्डितले अन्य मुलुकका मुस्लिम समुदायभन्दा नेपालका मुस्लिम तुलनात्मक रुपमा खुशी रहेको प्रतिवेदन अन्तर्राष्ट्रियस्तरको अध्ययनबाट देखिएको बताउनुभयो । “गरीबी र शिक्षाका दृष्टिले अहिले पनि मुस्लिम समुदाय पछि रहेकाले आयोगले यीलगायत समस्या समाधानको उपाय ल्याउनुपर्छ, आवश्यक पर्दा प्रधानमन्त्रीसँग पनि बसेर छलफल गर्नुपर्छ”, उहाँले भन्नुभयो ।

प्रदेश नं २ का मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतले मुस्लिम समुदायले अझै बालबालिकालाई शिक्षा दिन पछि परेकाले अन्य समुदायजस्तै अध्ययन अध्यापनमा जोड दिनुपर्ने बताउनुभयो । “सबै सूचकमा दलितभन्दा पनि पछि मुस्लिम समुदाय छन्, सङ्घीय सरकारले मस्जिद र मदरसा शिक्षालाई मान्यता नदिँदा पनि यस्तो अवस्था आएको छ, मुस्लिम समुदायको जनगणनाको तथ्याङ्क पनि गलत रुपमा प्रस्तुत गरिएको छ”, उहाँले भन्नुभयो ।

प्रदेश नं २ सरकारले छोरी शिक्षा बीमा कार्यक्रम ल्याएर जन्मँदै लखपति बन्ने योजना अघि सारेको मुख्यमन्त्री राउतले सुनाए । प्रदेश सरकारले हरेक क्षेत्रमा ५० प्रतिशत महिला आरक्षणको नीति लिएको जानकारी दिए ।

प्रदेशसभामा मदरसा बोर्ड गठन विधेयक दर्ता भएको मुख्यमन्त्री राउतले बताए । मुसलमानको पहिचानका लागि पनि बकर इदलगायत मुस्लिम समुदायको प्रमुख पर्वमा राष्ट्रिय बिदा दिने घोषणा सङ्घीय सरकारले गर्नुपर्नेउनको माग थियो ।

घोडेजात्राको बिदा यथावत् राखी इद र बकर इदको काटिएकामा मुख्यमन्त्री राउतले असन्तुष्टि प्रकट गरे । आयोगका अध्यक्ष समिम मियाँ अन्सारीले महिला र दलितले निजामती सेवा प्रवेशलगायतमा विशेष अधिकारसहित आरक्षण पाए पनि मुस्लिम समुदायले पाउन नसकेको गुनासो गरे । इदमा राष्ट्रिय बिदा दिनुपर्ने मुख्यमन्त्री राउतको माग थियो ।