कर्मचारी समायोजन अध्यादेशका विभेदकारी प्रावधानविरूद्ध दर्ताभएको उत्प्रेषण रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्च अदालतले प्रधानमन्त्रीको कार्यालय तथा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई कारण देखाउ आदेश जारी गरेको छ ।

स्थानीय निकायमा कार्यरत कर्मचारीहरूको नेतृत्व गर्दै हाल जिल्ला समन्वय समितिको कार्यालयमा जिल्ला समन्वय अधिकारी समेत रहेका वरिष्ठ अधिकृत पदमबहादुर माझीले गत पौष २४ गते अदालतमा रिट दर्ता गराएका थिए ।

हरेक हप्ताको शुक्रबार सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा पेसीमा चढ्दै आइरहे पनि हेर्न नभ्याइने भनेर उक्त रिटमाथि सुनुवाइ हुन सकेको थिएन ।

बैशाख ६ गते प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र सम्शेर राणालगायतको संवैधानिक इजलासले रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै प्रधानमन्त्री र संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई कारण देखाउ आदेश जारी गरेको हो ।

‌