झट्ट हेर्दा र उनीहरूको गफ सुन्दा सामान्य मान्छेलाई लाग्न सक्छ, वर्तमान केपी नेतृत्वको कम्युनिस्ट नामधारी सरकार मजबुत छ, शक्तिशाली छ र यसैले समृद्धशाली समाजवाद ल्याउँछ कि । वास्तवमा यो सरकार सामान्य तरिकाले देखिनेभन्दा निकै निकम्मा र अझै भनौँ नेपालको इतिहासकै सर्वाधिक कमजोर अनि प्रभावहीन छ ।
वर्तमान सरकारको अहिलेकोे अवस्थामा जानुभन्दा पहिले थोरै यसको पृष्ठभूमि हेर्नुपर्ने हुन्छ ।

महान् जनयुद्धको षड्यन्त्रमूलक आत्मसमर्पणपछि दलाल संसदीय व्यवस्थाको निरन्तरतामा जब देशलाई डो¥याइयो, जनताको शासन अनि जनताकै आधारभूत समस्याहरूको पहाड त्यहीँनेर खडा हुन पुग्यो । अहिले दलाल संसदीय व्यवस्थाकै निरन्तरता हो भन्ने कुरा घामजत्तिकै छर्लङ्ग छ भने अर्को सत्य कुरा के पनि हो भने आजको नेपाली राजनीति, अर्थतन्त्र, प्रशासन अनि संस्कृतिलाई सीमापारिको रिमोटले कन्ट्रोल गरिंदैछ ।

फेरि पनि शक्तिकेन्द्रले वामगठबन्धन नामको परिवर्तनको खिँचडी किन पकाउने चेष्टा गरे त भन्दा पहिलो कुरा कोमामा रहेको प्रचण्डको माओवादलाई एमालेको कात्रोले बेर्नु थियो भने दोस्रो कुरा, माओवाद र क्रान्तिको निराश मलामीलाई देख्दै नेपाली जनताको पुर्पुरोमा गरिबी र अशान्तिका हथौडाले ठोकिरहनु ।

यसरी रिमोटबाट कन्ट्रोल गरिने राजनीतिक गोटीहरूमा नेपाली कांग्रेस स्वचालित हुने नै भयो भने २०२८ सालको झापा विद्रोहबाट उदाएको एमाले र जनयुद्धबाट महापतीत प्रचण्ड नेतृत्वको पूर्व–माओवादीको एउटा समूहलाई एउटा डोरीको नियन्त्रित चङ्गाझैँ नेपाली आकाशमा उडाइँदैछ । अर्कोतिर समग्र राजनीतिक व्यवस्था परिवर्तनको माग र शान्तिप्रक्रियाको प्रतिवद्धताको जगमा टेकेर मसानघाटमा पुगेको जनयुद्धलाई एकीकृत जनक्रान्तिमार्फत वैज्ञानिक समाजवादमा पुग्न माओवादी विद्रोहलाई निरन्तरताकै रूपमा सम्पूर्ण क्रान्तिकारी, वामपन्थी, राष्ट्रवादी र सच्चा लोकतान्त्रिक शक्तिलाई गोलवद्ध गर्दै विप्लव नेतृत्वको नेकपा छोटो समयमै शक्तिशाली रूपमा देखाप¥यो ।

यता परिवर्तनकामी शक्ति माओवादीभित्रको क्रान्तिकारी हिस्सा ध्रुवीकरणको तीव्रतामा हुनु, उता दलाल संसद्वादीहरू चुनावको नौटंकीपछिका एक वर्षमै एक पुस्तालाई पुग्ने कमिसनको ढुकुटी भर्दै गर्दा आम जनतामाथि महंगी, बेरोजगारी, हत्या, हिंसा, लुटपाट र बलात्कार अनि घुसखोरी कमिसनतन्त्र र चर्को कर असुलीको महाजालमा कसिंदै जानु हो । दुईतिहाइको हुस्सुभित्रको गन्तव्यविहीन वाम सरकार आफ्नो पहिलो वार्षिकोत्सव मनाउन नपाउँदै उल्टा गन्ती गर्दैछ ।

राजनीतिक सत्ताको दृष्टिबाट हेर्ने हो भने संसदीय व्यवस्थाको मियो भनेको नेपाली कांग्रेस नै हो । यस हिसाबले वैदेशिक शक्तिकेन्द्रको अन्तिम रोजाइ कांग्रेस नै हुन्छ अनि उनीहरूले हजारौँ पटक उठबस गरेर तलुवा चाटे पनि कम्युनिस्ट नामको क पनि नरुचाउनु स्वभाविक नै हो । फेरि पनि शक्तिकेन्द्रले वामगठबन्धन नामको परिवर्तनको खिँचडी किन पकाउने चेष्टा गरे त भन्दा पहिलो कुरा कोमामा रहेको प्रचण्डको माओवादलाई एमालेको कात्रोले बेर्नु थियो भने दोस्रो कुरा, माओवाद र क्रान्तिको निराश मलामीलाई देख्दै नेपाली जनताको पुर्पुरोमा गरिबी र अशान्तिका हथौडाले ठोकिरहनु ।

अर्कोतिर सर्वाधिक कमजोर सरकार बनेपछि त्यो सरकारलाई टिकाइरहन विदेशीहरूले भनेजस्तो राष्ट्रघातका जुनसुकै लिखतमा औँठाछाप लगाउने बाध्यात्मक अवस्थामा वाम सरकार तयार हुने नै भयो ।  अरूण ३, सप्तकोशी उच्च बाँध र अपर कर्णालीजस्ता संवेदनशील सम्झौताहरू गर्दै आएको केपी सरकारको राष्ट्रघाती चरित्र हेर्न अब कुनै अर्को चस्मा लगाउन नपर्ला कि ? 

राजनीतिक सत्ताकै अर्को कोणबाट हेर्दा वाम सरकार मात्र सरकारमा उपस्थिति देखाउँछ । जब कि राजनीतिक सत्ता ‘पोलिटिकल पावर’ आर्थिक आधारमा खडा भएको हुन्छ र त्यसका उपरीसंरचना भनेका मुख्य गरी सरकार, सेना, कर्मचारीतन्त्र, अदालत र संस्कृतिलगायत हुन्छन् । कथित कम्युनिस्ट सरकारको आर्थिक आधारलाई हेर्ने हो भने प्रत्येक नेपालीले तीस हजार जति विदेशीको ऋण तिर्ने गरी वैदेशिक व्यापारमा घाटा व्यहोर्दैछ । बेरोजगारीको सोझो कारण औद्योगिकीकरण नहुनु हो ।

यसैको फलस्वरूप ५० औँ लाख युवा विदेशमा बेचिएका छन् र तिनकै २९ प्रतिशत रेमिटेन्सले अ÷लोकतान्त्रिक नेताहरूको भान्सामा मार्सीधानको भात पाक्दो हो रु अन्यायपुर्ण तरिकाले राणाकालीन बडाहाकिमको आदेशजस्तो संकलन गरिने करको अचाक्ली अर्थतन्त्रको दलदलमा उभिएको कम्युनिस्ट राज्यसँग सेना, अदालत, कर्मचारीतन्त्र र संस्कार सबै पुरानै ढर्राको या असहयोगी छ भने मात्र सरकारको प्राविधिक उपस्थितिले जनतालाई राहत र राष्ट्रलाई स्वाभिमान अनि समृद्ध बनाउनु भन्नु र त्यसमा आश गरेर बस्नु भनेको दिवास्वप्न मात्र हो ।

आम जनताका दैनिकी यति कष्टकर छ कि बाँच्ने आधारका न्यूनतम कुराहरू पनि दुर्लभजस्तो भैइरहेको छ । लोकतान्त्रिक संविधानमा शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारीजस्ता कुराहरू लेखिएको भए तापनि व्यवहारमा आधारभूत र नैसर्गिक अधिकारलाई नाफामूलक पसलका सोकेसमा राखिएको छ । एउटा क्षमतावान विद्यार्थी सरकारी स्कुलबाट पढेर महङ्गो निजी स्कुलकाहरूसँग प्रतिस्पर्धा गर्न सक्दैन । क्षमताले पुगिहाले पनि डाक्टर पढ्न नै झन्डै एक करोड बैंक व्यालेन्स नहुने अभागी बाबुको छोरा डाक्टर बन्न सक्दैन ।

देशमै प्रशस्त सम्भावना छन् भनेर हिम्मत गरेको कुनै नेपाली देशमै उद्यम–व्यावसाय गर्दै दक्षिणको छिमेकबाट आउने सस्तो उत्पादनसँग प्रतिस्पर्धा गर्न नसकेर व्यवसाय नै चौपट हुन्छ । एकातिर राज्यले कृषि उत्पादनलगायतमा दिने अनुदान कि त शासकहरूका आसेपासेहरूको बिल भर्पाइ मिलाएर खाने मेसोमा सीमित हुन्छ, या त त्यो अनुदान अपर्याप्त या दिगो र प्रभावकारी हुन सक्दैन । अर्कोतिर जसोतसो उत्पादन भएको तरकारी माछा, मासुजस्ता उत्पादनहरू अवैध तरिकाले भित्रिन्छ । प्रतिस्पर्धा गर्न नसकेको धराशायी हुन्छ । यो कुरा ठूला व्यावसायीहरूको हकमा पनि लागू हुन्छ ।

विश्वस्तरमा निगमीय पुँजीको प्रभाव दुनियाँको कुनै बारबन्देजबिना संसारभरको नाफा सोहोर्दैछ । अर्कोतिर एउटै छाताबाट सबैखाले वस्तु र सेवाको व्यापार गर्ने र नाफा कमाउने पुँजीबजारको पछिल्लो चक्रव्युहमा राष्ट्रिय पुँजीपतिहरू पनि बहुराष्ट्रिय निगमको सिकार बन्दैछन । विश्व अर्बपतिको सूचीमा रहेको चौधरी गु्रपकै उदाहरण लिऔँ, उसले चाउचाउ, कुरमुरेदेखि मोबाइल, टिभी, अस्पतालदेखि बैंक र बिमासम्मको कुनै पनि वस्तु र सेवा अफिससम्मको व्यापार एउटै छाताबाट नेपालदेखि अफ्रिकासम्म बढाइरहेको छ । यो भनेको आजको पुँजीवादको पछिल्लो नमुना हो ।

संक्षेपमा भन्नुपर्दा आजको पुँजीबाट उच्चस्तरको केन्द्रीकरण र एकीकृत रूपले श्रमजीवीहरूमाथि शोषण गर्ने शैलीमा आएको छ । पुँजीवादले पछिल्लो समयमा यही शैलीलाई अनुशरण गर्दै आफ्नो संकटलाई पार लगाउन अनेक उपाय अवलम्बन गर्दै आएको छ । राजनीतिक मोर्चामा पनि उसले अब राजनीतिक छबि भएका मान्छेलाई विस्तारै विस्थापित गर्दै धनाढ्यहरूलाई अघि सार्दैैछ ।

अमेरिकाका ट्रम्प पनि व्यापारी नै हुन् । उनी अगाडि सारिए । भारतको हिन्दुवादी विजेपीले उत्तर प्रदेशमा स्वामी आनन्द नै ल्याउनु पनि उही कुराको निरन्तरता हो । नेपालमा पनि पुँजीवादको नवीकृत कडीलाई प्रयोगमा ल्याउन थालिएको छ । पछिल्ला चुनावहरूमा धनाढ्य ठेकेदार र डनगिरीमा पारंगतहरूले चुनाव लड्नु र धेरैले जित्नुले पनि के कुराको संकेत गर्छ भने पुँजीवाद अब सम्पूर्ण शक्तिसहित आफ्ना असली प्रतिनिधिलाई अगाडि राखेर आफ्नो आयु थप गर्दैछ ।

केपी नेतृत्वको सरकार पनि पुँजीवादी पुँजीवादको विश्वव्यापी माहौलबाट एक इन्च पनि दायाँबायाँ जान सक्दैन । नेपालमा राजनीति, अर्थतन्त्र र संस्कृतिलगायत हरेक क्षेत्रमा केन्द्रीकृत र एकीकृत ढंगले देश र जनातामाथि उत्पीडन र दमन जो भइरहेको र यसको विश्वव्यापी आयामको घनत्व आगामी दिनमा बढेर जाने निश्चितप्रायः छ ।

दलाल संसदीय पुँजीवादका नेपाली सापेक्षताका एकीकृत दमन र उत्पीडनबाट मुुक्ति पाउन कुनै साँघुरो घेराबाट आन्दोलन गरेर संभव नै छैन । संसारभर भएका परिवर्तनकारी र क्रान्तिकारीहरूका सार्वभौम मान्यतामा टेकेर नेपाली मौलिक विशेषताको अर्को जनक्रान्तिमा गोलबद्ध हुन तपाईंं जति ढिलो गर्नुुहुन्छ, तपाईंंको रष्ट्रियता र तपाईंंको आफ्नै स्वाभिमानमा पनि अरू पतनको दिशामा अगाडि बढ्नेछ ।

जसरी विश्व पुँजीवादका नेपाली अनुयायी सामाजिक फासिवादी दलाल सरकारले निर्मम तरिकाले एकीकृत ढंगले नेपाली जनतामाथि सबैखाले शोषण, उत्पीडन र राष्ट्रघात गरेको छ, त्यसरी नै सबै कम्युनिस्ट, देशभक्त, वामपन्थी र सच्चा लोकतन्त्रवादीहरू एकीकृत जनक्रान्तिको अभियानमा सरिक भई मुख्य गरी दलालहरू र सहायक रूपले भ्रष्टाचार, कालोबाजारी, तस्करी र कमिसनतन्त्रका विरुद्ध एकजुट हुन अब ढिलो गर्नुहुँदैन । स्मरणीय रहोेस्, समय बलवान हुन्छ र निर्मम पनि १