शनिबारको स्थानीय निर्वाचनमा ताइवानको सत्तारुढ डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिभ पार्टी (डिपीपी) ले हार बेहोरेपछि क्षेत्रीय सन्तुलनमा फेरबदल हुने प्रक्षेपण गरिएको छ । बेइजिङसँग नजिक मानिएको कओमिनटाङ (केएमटी) पार्टीको जीतसँगै सन् २०२० को राष्ट्रपति निर्वाचनमा पनि यसको प्रभाव देखिने अनुमान गरिएको छ । यो नतिजाले अमेरिका–चीन सम्बन्धमा पनि असर पुग्ने छ ।

शनिबारको निर्वाचनअघिसम्म डिपीपीले ताइवानको २२ सहर र काउन्टीमध्ये १३ मा पकड बनाएको थियो । अहिले ऊ मात्र ६ स्थानमा खुम्चिएको छ । डिपीपीले ताइवानको दोस्रो र तेस्रो ठूलो सहर काओसिउङ र ताइचुङमा हार बहोर्यो ।

विशेष गरेर काओसिउङमा बेहोरेको हारबाट डिपीपीका समर्थकहरु स्तब्ध बनेका छन् । किनभने यो सहर विगत दुई दशकदेखि डिपीपीको पकड क्षेत्रको रुपमा रहँदै आएको थियो । डिपीपीको आधार क्षेत्र पनि दक्षिणी ताइवान नै हो । ठूलो हार बेहोरेपछि पार्टीकी अध्यक्ष साई इङ्ग–वेनले आफ्नो पदबाट राजीनामा दिएकी छिन् ।

डिपीपीको पराजयले सत्तारुढ पार्टीप्रति जनताको असन्तुष्टि पनि उजागर गरेको छ । विशेष गरेर ताइवान स्ट्रेटमा देखिएको अस्थिरताले असन्तुष्टि बढाएको हो । १९९० को शुरुवातबाट ताइवान प्रजातान्त्रिक राष्ट्र बनेपछि आफ्नै पहिचानको खोजीको कारण त्यहाँ तनाव देखिने गरेको छ । किनभने चीनले अझै पनि ताइवानलाई आफ्नो अभिन्न अंग मान्छ ।

सन् १९९२ मा दुवै पक्षका अधिकारीहरु सिङ्गापुरमा बैठक बसेर ‘एक चीन नीति’ लाई सतहीरुपमा परिभाषित गर्दै दुई पक्षीय सम्बन्धको आधार तय गरेको थियो । त्यसलाई ‘१९९२ कन्सेन्सस्’ पनि भनिन्छ । एक चीन नीतिलाई ताइवानले मानेसम्म बेइजिङले ताइवान स्ट्रेटमा शान्तिपूर्ण सम्बन्ध बनाउने भनिएको थियो । तर, सन् २००० मा डिपीपीका उम्मेदवार चेन सुई–बियान ताइवानको राष्ट्रपतिमा निर्वाचित भएपछि थप उनले स्वतन्त्रतातर्फ देशलाई अग्रसर गराएका थिए ।

यसकारण त्यस क्षेत्रमा अस्थिरता बढेको थियो । फलस्वरुप सन् २००८ मा केएमटी पुनः सत्तामा आयो । राष्ट्रपति मा यिङ–जेउले ‘१९९२ कन्सेन्स’ लाई पुनः लागुमात्र गरेनन् उनले चीनसँग राजनीतिक, आर्थिक र सामाजिक स्तरमा छलफलहरु अघि बढाए ।

सन् २०१५ को अक्टोबरमा उनी र चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिनपिङबीच सिंगापुरमा ऐतिहासिक भेटवार्ता भएको थियो । दुई देशबीचको सहकार्यबाट शान्ति र समृद्धिको वकालत गर्ने माको नीतिलाई ताइवानको बहुमत जनताले समर्थन गरेका थिए । तर, माको घरेलु मोर्चामा अयोग्ताको कारण केएमटीले लोकप्रिय मत गुमायो ।

फलतः सन् २०१६ को निर्वाचनमा डिपीपीका साई इङ–वेन स्पष्ट जीत हासिल गर्दै राष्ट्रपतिमा निर्वाचित भइन् । निर्वाचनको क्रममा दुई देशको बीचको सम्बन्धमा परिवर्तन नगर्ने वाचा गरेको कारण पनि उनले राम्रो मत हासिल गर्न सफल भएकी थिइन् ।

तर, निर्वाचनपछि ‘ताइवान चीनको हिस्सा नरहेको’ भन्ने डिपीपीको सिद्धान्तको कारण साईले ‘१९९२ कन्सेन्स’ र ‘एक चीन नीति’ स्वीकार गर्न मानिनन् । डिपीपीको यही अवज्ञाका कारण चीन र ताइवानबीचको सम्बन्धमा फेरि दरार देखियो । चीनले पनि ‘पाठ’ सिकाउन आवश्यक कदम चाल्यो ।

उदाहरणका लागि चीनले ताइवान जाने आफ्नो देशका पर्यटकको संख्यामा कमी ल्यायो । जसको असर त्यहाँको पर्यटन क्षेत्रमा देखियो । त्यसमाथि नियमित रुपमा ताइवान आसपास नियमित रुपमा जेट फाइटर र बम्बर उडाएर चीनले सैन्य दबाब पनि जारी राख्यो । यसले ताइवानका जनता असुरक्षित महसुस गर्न थाले ।

बेइजिङसँगको तनावले साईको सत्ता धर्मरायो । ताइवानका जनता आफ्नो देशको स्वतन्त्रता चाहे पनि उनीहरु देशमा स्थायित्व होस् भन्ने पनि चाहन्छन् । चुनावअघि साईको ‘एप्रुभल रेटिङ’ ३० प्रतिशतमा झरेको थियो ।

बेइजिङको जीत

डिपीपीको हारको स्तरले ताइवानका विश्लेषकहरुले सन् २०२० को राष्ट्रपति निर्वाचनमा उनीहरुको पुनरागमन कठिन हुने आँकलन गरेका छन् । केएमटी पुनः सत्तामा आए यो बेइजिङको लागि ठूलो जीत हुनेछ । ताइवान स्ट्रेटलाई पूर्व एसियाको तनावपूर्ण क्षेत्र मानिन्छ । दुई देशबीच सम्बन्ध सुधार भए सैन्य तनाव कम हुनेछ जसबाट चीनको ठूलो सुरक्षा चुनौती हट्नेछ ।

सन् २०२० मा हुने राष्ट्रपति निर्वाचनमा केएमटीको जीतको सम्भावनाले बेइजिङलाई आफ्नो ताइवानसँगको ‘शान्तिपूर्ण एकता’ को भिजनलाई अघि बढाउन प्रेरित गर्नेछ । मा यिङ–जेउको कार्यकालमा बेइजिङले ‘शान्ति सम्झौता’ को लागि प्रयास गरेको थियो जसलाई दीर्घकालिन राजनीतिक एकताको पहिलो कदमको रुपमा ब्याख्या गरिएको थियो ।

वासिङटनलाई धक्का

डिपीपीको हार र सन् २०२० को राष्ट्रपति निर्वाचनमा झन् ठूलो हारको सम्भावना नयाँ चीन नीतिको खोजी गरिरहेको ट्रम्प प्रशासनको लागि ठूलो धक्का हुनेछ । सन् १९७० पछि हरेक अमेरिकी सरकारले ‘एक चीन’ नीतिलाई मान्दै आएको थियो । तर, ट्रम्प प्रशासनले भने ताइवानसँग कुटनीतिक र सैन्य सम्बन्ध बढाउँदै लगेको थियो ।

जति नकारेपनि वासिङटनको नयाँ चीन नीतिको उद्देश्य त्यस क्षेत्रमा चीनको शक्ति र प्रभावलाई कम गर्नुनै थियो । डिपीपीको नीतिको कारण वासिङटनलाई नयाँ चीन नीति लागू गराउन ताइवान उत्कृष्ट अवसर थियो ।

सन् २०२० मा हुने निर्वाचनमा केएमटीले जीत हासिल गरे वासिङटनको उक्त प्रयासमा धक्का लाग्नेछ । हुनतः केएमटीका पूर्ववत सरकारहरुको अमेरिकासँग पनि राम्रो सम्बन्ध रहँदै आएको थियो । तर, ऊ चीनलाई ‘तह’ लगाउन अमेरिकासँग नजिक हुनेमा धेरैको आशंका छ ।

त्यसैले डिपीपीको हारको असर ताइवानमात्र नभएर सात समुद्र पारी रहेको अमेरिका र चीनमा समेत देखिनेछ । लामो समयदेखि दुई शक्तिराष्ट्रको रणनीतिक चासो ताइवानको आन्तरिक राजनीतिक स्थितिसँग जोडिएको छ । बढ्दो प्रतिद्वन्द्विताका कारण आगामी दिनमा ताइवानलाई दुई शक्तिराष्ट्रको मुख्य रणभूमि बनाउने पक्का छ ।
एजेन्सी