मुलुकी एेन संशोधन गर्न बनेको देवानी संहिताले पुरुषलाई सम्बन्धविच्छेद सहज बनाइदिएको छ। भदौ १ देखि लागू हुने उक्त संहिताअनुसार पुरुषले श्रीमतीसँग सम्बन्धविच्छेद गर्न चाहे सिधै अदालतमा मुद्दा दायर गर्न सक्छ। यसअघि पुरुषले सम्बन्धविच्छेद गर्न चाहे पहिला गाउँपालिका र नगरपालिकाबाट मुचुल्का तयार गर्नुपर्ने व्यवस्था थियो। जिल्ला प्रशासनले समेत सम्बन्धविच्छेद गर्ने प्रक्रिया बढाउन अनुमति दिए मात्र अदालतमा मुद्दा दायर हुन्थ्यो।

सम्बन्धविच्छेद गर्न चाहने पति वा पत्नीले अदालतमा निवेदन दिनुपर्ने व्यवस्था संहिताको दफा ९६ मा उल्लेख छ। निवेदन परेको एक वर्षसम्म सम्बन्धविच्छेद हुने छैन। सम्बन्धविच्छेद गर्न आउनेलाई अदालतले सम्झाइबुझाइ गर्नुपर्ने व्यवस्था संहिताले गरेको छ। ‘अदालतले सम्झाउँदा बुझाउँदा पनि पति र पत्नीले मञ्जुर नगरे निवेदन परेको एक वर्षपछि अदालतले सम्बन्धविच्छेद गरिदिनुपर्नेछ,’ संहितामा भनिएको छ।

संहिताले पति सम्बन्धविच्छेदको कारण नभएमा अंश वा खर्च भर्न नपर्ने व्यवस्थासमेत गरेको छ। पत्नीले पतिलाई खान लगाउन नदिए वा घरबाट निकाला गरिदिए, अङ्गभङ्ग हुने वा अन्य कुनै ठूलो शारीरिक वा मानसिक कष्ट हुने कुनै काम वा जाल प्रपञ्च गरे तथा अन्य पुरुषसँग यौन सम्बन्ध राखेको ठहरेमा अंश दिन पति बाध्य नहुने व्यवस्था गरेको छ।

पति सम्बन्धविच्छेदको कारण भएमा अदालतले दुईबीच अंशबन्डा गराउनेछ। अंशबन्डा गर्दा पत्नीले अंश नलिई एकमुष्ठ रकम वा वार्षिक वा मासिक रकम वा खर्च भराई लिन चाहे अदालतले पतिको सम्पत्ति वा आम्दानीका आधारमा रकम दिलाइदिनुपर्नेछ।

संहिताले पतिले पत्नीलाई जबरजस्ती करणी गरेको ठहरे तथा पतिले अन्य महिलासँग यौन सम्बन्ध राखेको ठहरे पत्नीले पतिसँग सम्बन्धविच्छेद गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ।